पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट वितरणमात्र गर्ने तर अनुगमन नगरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रालयबाट विभिन्न कार्यक्रमका लागि बजेट वितरण गर्ने तर अनुगमन नहुँदा प्रभावकारी कार्य हुन नसकेको र अनुदान सदुपयोग भएको सम्बन्धमा यकिन गर्न नसकिएको हो ।

बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७७ को दफा २३ (१) क मा सम्झौता बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा यस्तो नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले २ करोड १ लाख २७ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ५ करोड ११ लाख ६९ हजार, शिक्षा, शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले २२ करोड ४ लाख ९३ हजार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २५ लाख बजेट अनुगमन नगरी वितरण गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा पारेको प्रभाव, जीवनस्तरमा भएको सुधार सम्बन्धमा प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदनले उल्लेख छ । अनुदान रकमबाट नागरिकको जीवनस्तरमा भएको परिवर्तन, रोजगारीमा वृद्धि पुँजी र प्रविधिमा सुधार, राजस्वमा योगदान तथा अन्य सरोकारवालामा सकारात्मक सोच नभएको पाइएको हो । व्यावसायिक अनुशरणबाट आर्थिक गतिविधि भएको परिवर्तनजस्ता पक्षमा देखिएका सकारात्मक सूचकको लेखाजोखा गरी अनुदान दिने कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन प्रतिवेदनले निर्देशन दिएको छ ।

दरौंदी जरेबर सडक पुल अलपत्र

गोरखाको दरौंदी जरेबर सडकमा पुल निर्माण कार्य ८४ प्रतिशत पूरा भए पनि मुआब्जा, क्षतिपूर्ति वितरणका लागि बजेट सुनिश्चित नगर्दा बाँकी काम अलपत्र परेको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाले बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत उक्त पुल निर्माण गरेको थियो । निर्माण कम्पनी संयुक्त उपक्रमसँग ५ करोड ३९ लाख ८१ हजारमा सम्झौता भए पनि हालसम्म ४ करेड ८७ लाख खर्च भएको छ । सम्झौतामा १ सय १० मिटर बाटो पनि बनाउने उल्लेख थियो । तर, उक्त बाटोका लागि मुआब्जा लगायतका काम नहुँदा पुल अलपत्र परेको हो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ मा सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभइ हटाउनुपर्ने रुख बिरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरणका लागि, बजेटको सुनिश्चितता एवं वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, उक्त नियमावली विपरती बोलपत्र आह्वान भएकाले पुल निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो । निर्माण सुनिश्चितता गरेरमात्र खरिद सम्झौता गर्नुपर्दछ ।