बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका सत्ता साझेदार दलहरूले मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई दिएको विश्वास मत फिर्ता लिएको  आइतबार तीन साता पुगेको छ । कानुनअनुसार विश्वासको मत फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने या मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री गिरीले अहिलेसम्म राजीनामा नदिई वैशाख ११ गते सदनमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेको  एमालेका  मुख्य सचेतक तुलसी चौधरीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिनुहुन्छ । विश्वासको मत पाए यही सरकार चल्छ, नभए अर्को धारा ३ अनुसार जान्छ ।’ 

संसद्मा समेत एमालेले यस्तै आशय राखेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा अबको ९ दिनपछि अर्को सरकार कुन धाराअन्तर्गत बन्छ भन्नेमा धेरैले चासो दिएका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) मा गएर बहुमत पुर्‍याएर मुख्यमन्त्री बन्ने कि धारा ३ मा टेकेर ठुलो दलको हैसियतमा फेरि एमालेको सरकार बन्ने भन्ने थप चासो रहेको छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वास मत दिने समय छँदै लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक ९ गतेको लागि आह्वान गरिएको छ । 

चैत १२ गते विश्वासको मत फिर्ता लिएसँगै सोही दिन नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठनको लागि ५३ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएका थिए । 

नेपाल वार एसोसियन बुटवलका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डेयले सत्तामा रहेका दलहरूले विश्वासको फिर्तासँगै अर्को सरकार गठनको लागि बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर बुझाएपछि धारा  १६८ को (२) अनुसार नै प्रक्रियामा जाने अवस्था रहेको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘यहाँ बहुमत भनेर प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाइसकेको अवस्थामा अव डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनेबाहेक अर्को धारामा जान मिल्दैन ।’ 

माओवादी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पनि धारा (२) अनुसार गठबन्धनसँग प्रस्ट बहुमत रहेकाले एमालेले भनेजस्तै धारा (३) मा जान नमिल्ने बताए । 

लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमत पुर्याउन ४४ सिट चाहिन्छ  । अहिले नेपाली काँग्रेससहित ७ दलका ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले  हस्ताक्षर गरेर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गरेका छन् । 

जसपा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता सन्तोष पाण्डेयले  धारा २ अनुसार नै जाने भन्दै प्रदेश प्रमुखले अर्को धारा प्रयोग नगर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

कस्तो छ प्रदेश प्रमुखको मुड ?

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव प्रलाल्ह पोखरलेले पछिल्लो घटनाक्रमपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले सरकारी वकिल, बारलगायत सरोकारवालसँग परामर्श गरेको रातोपाटीलाई बताए । 

उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखज्यूले संसदवाट नै मुख्यमन्त्री चयन गर्ने  विश्वास राख्नु भएको छ । त्यस आधारमा कानुनअनुसारै अगाडि बढ्नु हुन्छ होला ।’ उनले कुन धारा प्रयोग गर्ने भन्दा पनि मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामासमेत आउन सक्ने समय बाँकी रहेकाले यसै अड्कल काट्न नमिल्ने बताए । 

लुम्बिनी प्रदेशमा यसभन्दा अगाडि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरलेको निवासमै पुगेर  शपथग्रहण गराएपछि आलोचना खेप्नु परेको थियो । 

अहिले प्रमुख शेरचनले आफ्नो गरिमा कायम राख्न आफू विवादमा नपर्ने, संविधानअनुसारै अगाडि बढ्ने सङ्केत दलका नेताहरूलाई दिएको एक प्रदेशस्तरीय नेताले बताए ।