काठमाडौँ । मानव सभ्यता विकसित बन्दै जाँदा सुरु–सुरुमा विश्वभर सामान साटासाट गर्ने प्रचलन थियो । कुनै एक देश वा एक व्यक्तिले आफूलाई चाहिएको सामान लिन अर्को देश वा व्यक्तिलाई चाहिएको सामान उपलब्ध गराउँथे । जसलाई ‘वस्तु विनिमय प्रणाली’समेत भनिन्थ्यो । तर, यो प्रणाली विश्वव्यापी व्यापार गर्न त्यति उपयुक्त थिएन ।

वैदेशिक र सबैखाले व्यापारमा वस्तु विनिमय प्रणाली उपयुक्त थिएन । यो प्रणालीले आवश्यकता पूरा गर्न सहज भूमिका खेले पनि निकै झन्झटिलो थियो । यही कारण विश्वभर व्यापार गर्न एउटा ठोस प्रणालीको आवश्यकता थियो । तर, वस्तु विनिमय प्रणाली हटाउनका लागि मुद्रा आविस्कार गर्ने सोच तत्कालीन समयमा आइसकेको थिएन । वैदेशिक व्यापारका लागि राष्ट्रहरुले तत्कालीन समयमा पनि मूल्यवान रहेको सुनलाई मुद्राका रुपमा प्रचलनमा ल्याएका थिए । अब कम्तीमा वस्तुविनिमय प्रणालीबाट विश्वले छुटकारा पाए पनि सबै देशसँग सुनको ठूलो भण्डारण थिएन र भविष्यमा छिट्टै भण्डारण सकिने जोखिम कायमै थियो । सोही कारण, वस्तुको बदला सुन दिने प्रचलनसमेत दीर्घकालीन भएन ।

यसबाट तीन वटा मूख्य जोखिम देखा परेको थियो । पहिलो त, विश्वमा त्यति धेरै सुनको भण्डारण नहुनु । दोस्रो, सुन मूल्यवान वस्तु भएकाले सुनको मूल्यभन्दा न्यून वस्तु किन्न झन्झट हुनु । यस्तै, तेस्रोः सुनमा मिसावटको जोखिमसमेत सामेल थियो ।

यो समस्या समाधान गर्न मानिसले अर्को उपाय खोजे पनि दीर्घकालीन भएन । सुनलाई मुद्राको रुपमा प्रचलनमा ल्याउने प्रणाली विस्थापित गर्दै चाँदी र पित्तलका सिक्का पनि प्रचलनमा आएका थिए । तर, यो पनि वैदेशिक व्यापारमा झन्झटमुक्त हुन नसकेपछि सन् १६६१ मा विश्वमै पहिलोपटक कागजी नोट छापियो । र, उक्त नोट छाप्ने पहिलो मुलुक स्वीडेन थियो । यससँगै, विश्वमा कागजी नोटको प्रचलन सुरु भयो ।

कागजी नोट सहजै ओसारप्रसार गर्न सकिन्थ्यो भने यसलाई बनाउन चाहिने स्रोत–साधन समेत पर्याप्त उपलब्ध थियो । यस्तै, तत्कालीन समयमा कागजी नोटको ‘डुब्लिकेट कपी’ छाप्न समेत मुस्किल थियो । यही कारण, यो नै दीर्घकालीन व्यापारको एकमात्र प्रणाली बन्नेवाला थियो र आजसम्म प्रचलनमा छ ।

अमेरिकी डलरको उदय

विश्वमा कागजी नोट प्रचलनमा आएपछि वैदेशिक व्यापार थप परिस्कृत बन्दै गयो । तर, देशहरुले आफूले चाहेजति मुद्रा छाप्ने जोखिम कायमै थियो । र, यो जोखिम समाधान गर्न आफ्नो केन्द्रीय बैंकमा मौज्दात रहेको सुनको परिणामअनुसार मुद्रा छाप्नेगरी १८६० मा बेलायतले व्यवस्था सुरु गर्‍यो । र, यसलाई ‘गोल्ड स्ट्याण्डर्ड’ भनियो । यो व्यवस्थालाई विश्वभरका देशले पछ्याए, र सोहीअनुसार मुद्रा छाप्न र प्रयोग गर्न थाले । विश्वभरका देशले मुद्रा छपाई सुरु गरे पनि वैदेशिक व्यापारको भुक्तानी प्रणालीमा भने सुनको कारोबार नै कायम रह्यो । किनकि, एउटा देशले अर्को देशको मुद्रालाई विश्वास गर्ने आधार नै थिएन र गर्दैनथे ।

सन् १९२९ तिर नै विश्व्यापी आर्थिक मन्दी आइसकेको थियो । उक्त समयमा पश्चिमा मुलुकमा ठूलो मात्रामा रोजगारी गुमिरहेको थियो भने सेयर बजारमा गिरावट आइरहेको थियो । सन् १९१४ मा सुरु भएको पहिलो विश्वयुद्धका कारण पश्चिमा मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी जस्तै बनेको थियो । यो अवस्थालाई दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९)ले झनै मलजल गर्‍यो । आर्थिक मन्दी बढ्दै गए पनि सुनको पर्याप्त मौज्दात नहुँदा कुनै राष्ट्रले पर्याप्त नोट छाप्न पाइरहेका थिएनन् । यही कारण, विश्वभरका देशहरु वैदेशिक व्यापारको भुक्तानी गर्ने अन्तिम माध्यम सुन नै हुँदा समस्यामा थिए । विश्वयुद्धमा आवश्यक हतियार किन्नसमेत सुनकै कारोबार गर्नु पर्दा थप समस्या आइरहेको थियो ।

दोस्रो विश्वयुद्ध सकिँदासम्म विश्वलाई नयाँ भुक्तानी प्रणालीको आवश्यकता महसुस भइसकेको थियो । लगत्तै विश्वभरका ११ देश ‘ब्रेटन वूड कन्फ्रेन्स’मा सहभागी बने र उक्त बैठकले वैदेशिक व्यापारमा ‘ब्रेटन वूड्स एग्रीमेन्ट एण्ड सिस्टम’मा हस्ताक्षर गरे । यो सन् १९४० देखि १९७० सम्म चलेको सामूहिक विश्वव्यापी भुक्तानी प्रणाली हो । यो प्रणालीमा बेलायती स्टर्लिङ पाउण्ड, इटालीको लिरा, जापानी येन र जर्मनको मुद्रासँग डलरको स्थिर विनिमय तोकियो र ३५ डलर बराबर एक औंस सुनको मापदण्ड बनाइयो ।

यही बैठकमा दोस्रो विश्वयुद्धदेखि विश्वको ‘सुपर पावर’ बनेको अमेरिकाले विश्वव्यापी भुक्तानी प्रणालीमा अमेरिकी डलरको प्रयोग बढाउन प्रस्ताव गर्‍यो । लगत्तै अमेरिकाले विश्वभरका मुलुकलाई डलरमा विश्वस्त तुल्याउँदै ‘३५ डलर बराबर एक औंस सुन’को मापदण्ड बनायो ।

अर्थात्, विश्वभरका देशले राख्ने डलर साट्न ल्याउँदा जुनसुकै समयमा एक औंस सुन दिने प्रस्ताव गर्‍यो । जसमा दीर्घकालीन लक्ष्य र महत्वकांक्षा लुकेको थियो । यससँगै, विश्वका अधिकांश देशले डलरलाई विश्वास गरेर वैदेशिक व्यापारमा भुक्तानीको माध्यम बनाउन थालेका थिए । तर, अमेरिकाको विपक्षी खेमामा रहेका देशहरुले अझै डलरमा विश्वास गरेका थिएनन् । यो अविश्वासलाई मेटाउन सन् १९४५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन रुसबेल्टले साउदी अरेबिया पुगेर सैन्य सुरक्षा दिने र बदलामा साउदीले बेच्ने सबै तेल डलरमा बेच्न प्रस्ताव गरे । जुन, प्रस्ताव साउदी अरबले सहझै मान्यो । र, डलरमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री थाल्यो ।

साउदी अरबले डलरमा पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गर्न थालेपछि विश्वभर डलरको माग बढ्न थाल्यो र ‘ब्रेटन वूड्स एग्रीमेन्ट एण्ड सिस्टम’ अमेरिकालाई नै भारी पर्‍यो । यस्तै, सोही समयमा विश्वभरका देशले एकसाथ डलरको बदला सुन माग गर्न थाले, जसले गर्दा अमेरिकी सुन भण्डार नै रित्तिन पुग्यो ।

फलस्वरुपः सन् १९७१ मा ‘ब्रेटन वूड्स एग्रीमेन्ट एण्ड सिस्टम’ पतन भयो । र, अमेरिकाले नोट छाप्नका लागि ‘गोल्ड स्ट्याण्डर्ड’ हटाउनका साथै मनलाग्दी डलर छापेर विश्वभर वितरण गर्न थाल्यो । साथै, अमेरिकाका ३७औं राष्ट्रपति निक्सनले साउदी अरब पुगेर पुनः पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री डलरमा मात्रै गर्न सम्झौता गरे । साथै, अमेरिकाले अबदेखि विश्वका जुनसुकै देशले डलरमा व्यापार गर्न सक्ने घोषणासमेत निक्सनकै पालामा गर्‍यो ।

‘ब्रेटन वूड्स एग्रीमेन्ट एण्ड सिस्टम’मा अन्ततः सुन नै वैदेशिक व्यापारको अन्तिम भुक्तानी प्रणाली रहे पनि अमेरिकी डलरको प्रचलन धेरै बढेको थियो । यही कारण, विश्वभरका देशसँग डलरको मौज्दात बढेको थियो । यो प्रणाली नै कोल्याप्स भएसँगै अमेरिकाले वैदेशिक व्यापार गर्न सुन नै नचाहिने र डलरबाटै गर्न सक्ने घोषणा गर्दै तेलको खरिद–बिक्री डलरमा मात्रै गर्न खाडी मुलुकहरुलाई राजी गर्‍यो । जसकारण, विश्वव्यापी मुद्राका रुपमा डलरको उदय भयो र ‘वल्र्ड रिजर्भ करेन्सी’कारुपमा अगाडि आयो । यो प्रचलन आजसम्म पनि कायमै छ । यद्यपि, अब भने विस्तारै डलरको पतनको सुरुवात भइसकेको मानिन्छ ।

डलरको पतन सुरु भएकै हो ?

सन् २०२२ देखि रसियाले छिमेकी युक्रेनमाथि सैन्य हमला सुरु गर्‍यो । अमेरिकी समर्थन रहेको युक्रेनमा रुसले हमला गरेपछि अमेरिका रुष्ट बन्यो रसियालाई कारबाहीस्वरुप डलरको भुक्तानी प्रणालीबाट बाहिर निकाल्यो । अमेरिकाले विश्वभर डलरको भुक्तानी गर्न विद्युतीय माध्यम ‘स्वीफ्ट’को विकास गरेको छ । र, यो अमेरिकी नियन्त्रणमा छ । सन् १९७३ मा बेल्जियमलाई आधार बनाएर स्थापना गरिएको विद्युतीय भुक्तानीको माध्यम स्वीफ्टमा विश्वभरका २०० भन्दा बढी मुलुकका १ लाख १० हजार बैंक तथा वित्तीय संस्था आबद्ध छन् । स्वीफ्टको स्वामित्व युरोप र अमेरिकाका २ हजारभन्दा धेरै बैंकमा रहे पनि बहुमत स्वामित्व अमेरिकीको हातमा छ ।

यही कारण, युक्रेनमाथि गरेको हमला रोक्ने लक्ष्यसहित अमेरिकाले रुसलाई स्वीफ्टबाट निकाल्यो । परिणामस्वरुपः रुसमा विदेशी मुद्राको सञ्चितीका रुपमा रहेको अर्बौं डलर कागजमा परिणत बन्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुमा आएको अपुष्ट समाचारअनुसार यो निर्णयबाट रुसमा विदेशी मुद्रा भण्डारणका रुपमा रहेको करिब ६०० अर्ब अमेरिकी डलर कागजमा परिणत भएको थियो । यस्तै, रुसका ३०० भन्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रभावित बने र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीबाट बाहिर पुगे । यसबाट, सन् २०१४ देखि नै स्वीफ्ट प्रणालीको विकल्प खोजिरहेको रुसलाई तत्कालीन अवस्थामा करोडौं घाटा भए पनि दीर्घकालीन रुपमा नाफा देखिएको छ । स्वीफ्ट प्रणालीबाट बाहिरिएपछि रुसले चीनसँग मिलेर ‘क्रस बोर्डर ट्रान्सफर सिस्टम’को सुरुवात गर्‍यो र चिनियाँ युआनमा कारोबार गर्न थाल्यो । यस्तै, डलरबाट बाहिरिएपछि चीन र भारतलाई उनीहरुकै मुद्रामा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री थाल्यो, जसले विगत ५० वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा रहेको अमेरिकी डलरको एकाधिकार अन्त्य गरिदियो ।

यतिबेला चीन र भारत रुसका सबैभन्दा ठूलो तेल खरिदकर्ता हुन् । भारतले रुसबाट प्रतिदिन १.६ मिलियन ब्यारेल कच्चा तेल किन्न थालेको छ । र, यसको भुक्तानी प्रणाली भारतीय रुपैयाँमै हुन्छ । खासगरी, भारत र रुसका केन्द्रीय बैंक मिलेर एक अर्काको देशमा खाता खोलेका छन् र उक्त खातामा आ–आफ्नो देशको मुद्रा जम्मा गरेका छन् । भारतले तेल किन्दा रुसको केन्द्रीय बैंकमा रहेको आफ्नो खातामा सोका लागि भारतीय रुपैयाँ जम्मा गर्छ र रुसले भारतबाट सामान किन्दा समेत भारतीय केन्द्रीय बैंकमा रहेको खातामा रुबल जम्मा गर्छ । यो कारोबारमा डलर पूर्णरुपमा बाहिर बस्छ ।

यस बाहेक, भारतले आफ्नै भुक्तानी प्रणाली ‘रुपे’ सुरु गरेको छ । र, भारतले सन् २०१२ मा सुरु गरेको रुपेमार्फत भुक्तानी गर्न नेपाल, भुटान, सिंगापुर र संयुक्त अरब इमिरेट्सले थालिसकेका छन् । यसबाहेक अन्य दर्जन देश रुपेमार्फत भुक्तानी गर्न तयार रहेको भारतीय सञ्चार माध्यम बिजनेस टुडेले उल्लेख गरेको छ । यस्तै, इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार माल्दिभ्स र बहराइन समेतले रुपेमार्फत वैदेशिक व्यापार भुक्तानी थालिसकेका छन् ।

युआनमा व्यापार सुरु गर्दै चीन

यसैबीच अमेरिकाले रुसलाई स्वीफ्ट प्रणालीबाट बाहिर निकालेपछि चीनले समेत युआनमा कारोबार सुरु गरेको छ । चीनले रुसबाट युआनमा कारोबार गर्न थालेको हो । यतिबेला रुसबाट चीनले कच्चा तेल किन्दा युआनमै भुक्तानी गर्दै आइरहेको छ । यसैगरी, भारत, इरान, साउदी अरब लगायतका मुलुकसमेत युआनमा कारोबार गर्न राजी भइसकेका छन् भने बंगलादेशसमेत युआनमा कारोबार गर्न सकारात्मक भइसकेको छ । यसको नतिजा समेत देखिन थालेको ‘बिजनेश इन्साइडर’मा उल्लेख छ ।

सन् २०२२ को सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार विश्वभर अमेरिकी डलरको भण्डारण ५९ प्रतिशत थियो । जबकि, सन् २०२२ को चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ५८.३६ प्रतिशतमा आइसकेको छ । यस्तै, विदेशी मुद्राका रुपमा चिनियाँ युआनको हिस्सा बढेर २.६९ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो, ठूलो हिस्सा नभए पनि तीव्र गतिको वृद्धि अवश्य हो ।

यस्तै, यतिबेला विश्वभर विदेशी मुद्रा सञ्चितीका रुपमा पाउण्डको हिस्सा ४.९५ प्रतिशत छ भने २०.४७ प्रतिशत छ । यस्तै, जापानी येनको हिस्सा ५.५१ प्रतिशत हुनुका साथै क्यानडियन डलरको हिस्सा २.३८ प्रतिशत छ । यसले अमेरिकी डलरको सञ्चिती तीव्र गतिमा ओरालो लागिरहेको र चिनियाँ युआन सोही गतिमा उकालो लागेको तथ्य देखाउँछ ।

कुन–कुन देशले थाले अन्य मुद्रामा कारोबार ?

अमेरिकाले रुसलाई विश्वव्यापी भुक्तानी प्रणालीबाट बाहिर निकालेपछि विश्वभरका मुलुक त्रसित बनेका छन् । अमेरिकाले रुसभन्दा अगाडि उत्तर कोरिया र इरानलाई विश्वव्यापी भुक्तानी प्रणालीबाट निकालिसकेको छ । यस्तै, लिबिया र भेनेजुयला समेत यसको उदाहरण हुन् । एकपछि अर्को देश अमेरिकी नियन्त्रणको स्वीफ्ट प्रणालीबाट बाहिर पुगेपछि विश्वभरका देशहरु त्रसित बनेका छन् । र, यसको परिणामस्वरुपः अमेरिकाको विश्वासपात्र साउदी अरबले नै अन्य मुद्रामा वैदेशिक व्यापार थाल्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

उसले चिनियाँ युआन र भारतीय रुपैयाँमा समेत तेल बेच्न राजी भइसकेको छ । यसबाहेक, ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका मिलेर बनेको ब्रिक्स राष्ट्रहरु समेत वैदेशिक व्यापारमा अमेरिकी डलरको विकल्प खोज्न राजी बनेका छन् ।

यस्तै, ब्राजिल र अर्जेन्टिनाले द्वीदेशीय व्यापार स्थानीय मुद्राबाटै गर्ने प्रचलन सुरु गरेका छन् भने फ्रान्सका राष्ट्रपतिले समेत अमेरिकी डलरमाथि संशय जनाइसकेका छन् । यसबाहेक, रुसलाई स्वीफ्ट प्रणालीबाट बाहिर निकाल्ने अमेरिकी निर्णयको विरोधमा फ्रान्स उत्रिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । बीबीसीका अनुसार फ्रान्ससँगै इटाली र जर्मनीसमेत रुसलाई स्वीफ्ट प्रणालीबाट बाहिर निकाल्ने निर्णयको विरोधमा उत्रिएका थिए । यसले विस्तारै अमेरिकी डलरको युग अन्त्यतर्फ धकेलिएको देखाउँछ । र, यसमा अमेरिकाको आफ्नै निर्णयको ठूलो हात छ ।

साथै, डलरमाथि अविश्वास गर्ने क्रम बढेर विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्ने देशको सूची लामो बनिसकेको छ । यतिबेला डलरको विकल्पको खोजीमा रहेका देशहरुको सूचीमा चीन, रसिया र भारत हुँदै साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ब्राजिल पनि छ । र, यो सूचीमा बंगलादेश, मलेसिया, लाओस, ब्रुनई, कम्बोडिया, इण्डोनेसिया, फिलिपिन्स, म्यानमार, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, भियतनाम, दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स र भेनेजुयला समेत सामेल छन् । यस्तै, यो सूचीमा केन्या, अर्जेन्टिना, क्यूबा, घाना, मंगोलिया, पाकिस्तान र टर्की समेत छुटाउन नहुने नाम हुन् । यीबाहेक अन्य देश समेत यतिबेला डलरको विकल्पको खोजीमा छन् ।

– एजेन्सीहरुको सहयोगमा