काठमाडौँ । आजदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान; गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान’ भन्ने नाराका अभियान सुरु गरेको हो । वैशाख १५ गतेसम्म विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन हुनेछ ।

तीनै तहका सरकारले एकै साथ अभियान सञ्चालन गरेका हुन् । विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालयमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकारले भर्ना अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

सरकारले २०६१ सालदेखि हरेक वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले निकै तामझामका साथ अभियान सञ्चालन गरे । उनले मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाकी थिल्ने साङ तामाङलाई पढाउने जिम्मा लिएका थिए । उनले थिल्नेको सम्पूर्ण पठनपाठनको जिम्मा लिँदै अभिभावकत्व ग्रहणसमेत गरेका थिए । त्यो बेला विद्यार्थी भर्ना अभियान पूरै राजनीतिमय बनेको थियो ।

ओलीले दुई वर्षभित्र निरक्षरता हटाउने अभियान अघि सारेका थिए । लक्ष्य अहिले पनि त्यही छ । अहिलेको सरकारले पनि दुई वर्षमा निरक्षरता हटाउने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । अहिले त झन् स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समेत अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् ।

सरकारहरू तामझामका साथ अभियान चलाइरहेका बेला त्यसको नतिजा भने निराशाजनक छ । महालेखापरीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटिरहेको देखाएको छ । पछिल्लो ४ वर्षको अवधिमा सामुदायिक विद्यालयमा २०.१४ प्रतिशतले विद्यार्थी घटेको देखिएको छ ।

शैक्षिक सत्र २०७४ को तुलनामा २०७८ मा कुल विद्यार्थी संख्या ८.७७ प्रतिशतले घटेको हो । तीमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा २०.१४ प्रतिशतले घटेका हुन् । निजी विद्यालयमा भने २०७४ को तुलनामा २०७८ मा ४७.५५ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । आधारभूत तहमा (कक्षा १ देखि ८ सम्म) कुल विद्यार्थी भर्ना संख्या बर्सेनि घट्दै गएको देखिएको हो ।

२०६१ सालमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्दा प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर ८० प्रतिशत थियो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९ का अनुसार शैक्षिक सत्र २०७८ मा आउँदा कक्षामा १ मा खुद भर्ना दर ९६.३ प्रतिशत देखियो । पछिल्लो १८ वर्षमा १८.३ प्रतिशतले मात्र विद्यार्थी बढेको देखिएको छ ।

विद्यार्थी भर्ना अभियानका लागि राज्यको तर्फबाट कति बजेट खर्च भयो भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तीनै तहका सरकारले हरेक वर्ष भर्ना अभियानका लागि खर्च गर्ने गरेका छन् ।

विद्यार्थी भर्ना अभियानमात्र नभएर टिकाउ अभियान पनि कमजोर देखिएको छ । कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दर ८५.१ प्रतिशत छ । कक्षा १० मा पुग्दा टिकाउ दर ६६.१ प्रतिशत देखिएको छ । कक्षा १२ मा पुग्दा टिकाउ दर ३३.१ प्रतिशतमात्र देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार २०७८ मा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड बजेट खर्च भएको थियो । त्यसमा विद्यार्थी भर्ना अभियानदेखि शैक्षिक सुशासनसम्मको लागि खर्च भएको थियो । तर, प्रगति भने सन्तोषजनक हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

भर्ना अभियानको औचित्य

सरकारले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय क्षेत्रमा ल्याउन अभियान चलाएको हो । यसका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा छ । उक्त ऐनले विद्यालय उमेर समूहका कुनै बालबालिका विद्यालय बाहिर हुनु हुँदैन भनेको छ । त्यस्तै माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क गर्न पनि भनेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन ।

शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले विद्यार्थी भर्ना अभियानको औचित्य नै नरहेको बताए । उनका अनुसार केही वर्ष अगाडिसम्म छोरालाई मात्र विद्यालयमा पठाउने र छोरी मान्छेले पढ्नु हुँदैन भन्ने मान्यता थियो । तर, अहिले त्यो अवस्था पूरै परिवर्तन भएको छ । विद्यालयमा छोराभन्दा छोरीको संख्या बढी छ ।

विद्यालय जाने बालबालिका ९७ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । तर, उनीहरूलाई टिकाउन सकिएको छैन । अहिलेको विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले निःशुल्क शिक्षाभन्दा पनि गुणस्तरीय शिक्षा मागेकाले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घटिरहेको उनको भनाइ छ ।

निजी विद्यालयहरूले कुनै अभियान नै सञ्चालन नगरे पनि विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको उनले बताए । ‘सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउन तामझामका साथ अभियान चल्छ । तर, निजीमा हेर्ने हो भने कुनै अभियान नै हुँदैन । त्यति गर्दा पनि विद्यार्थी भर्ना गराउन तँछाडमछाड हुन्छ,’ उनले भने ।

सरकारले निःशुल्क शिक्षाको नाममा विद्यार्थी र अभिभावकमाथि अपराध गर्दै आएको उनको भनाइ छ । ‘निःशुल्क शिक्षा भनेर विद्यार्थी ल्याएर विद्यालयमा हुलिदियो । न उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छु,’ उनले भने, ‘न त उनीहरूको भविष्यको ख्याल गरिदिन्छ । वस्तुभाउलाई खोरभित्र थुनिदिए जसरी बालबालिकालाई निःशुल्कको नाममा अपराध भइरहेको छ ।’

केही सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकाको चाप निकै बढी रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘गुणस्तर सुधार गरेपछि विद्यार्थी पढ्न आउने रहेछन् भन्ने देखाएको छ । गुणस्तरमा ध्यान नदिने, अनि जसरी भए पनि विद्यार्थी भर्ना गर्ने भनेर हुन्छ ?’

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विद्यालय जाने सबै उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा लगायतका कार्यक्रममा बर्सेनि खर्च बढाउँदै लगेको तर, सरकारीमा विद्यार्थी संख्या घट्दो र निजीमा बढ्दै गएको भन्दै त्यसका लागि सरकारले गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनको जोड छ ।

पछिल्लो समय विद्यालय क्षेत्रको गुणस्तर निकै खस्किएको शिक्षाविद् कार्की बताउँछन् । ‘शिक्षा मन्त्रालय मातहत हुँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट नियमित अनुगमन हुन्थ्यो । मनिटरिङ हुन्थ्यो । अहिले त स्थानीय तहले काम नै गर्न सकेको छैन । के गर्ने र कसरी गर्ने भनेर मेसो नै पाएको छैन । यस्तै अवस्थामा स्थानीय तहको हातमा विद्यालय दिइयो,’ उनले भने ।