काठमाडौँ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढेसँगै चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी टेलिकम आउने बाटो खुलेको छ । स्मार्टले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेको समयमा बक्यौताबापतको ३० अर्ब हाराहारी रकम नबुझाएपछि सीजी टेलिकमलाई बाटो खुलेको हो । 

तर, लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढेपछि स्मार्ट टेलिकम सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि मात्र स्मार्टको लाइसेन्स खोसिने–नखोसिने भन्ने तय हुनेछ ।

यद्यपि, प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्मार्ट टेलिकमलाई आज (आइतबार)सम्ममा सम्पर्कमा आएर नवीकरण गर्न समय दिइएको तर कम्पनीले चासो नदेखाएको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘आजसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्न समय दिइएको थियो । तर, कम्पनीले कुनै चासो देखाएन । अब स्वतः खारेजीको प्रक्रियामा अघि बढ्छ ।’

स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र जरिवानासमेत गरी ३० अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यो बक्यौता रकम बुझाउन स्मार्ट टेलिकमले पटक–पटक समय पाइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म बक्यौता बुझाउन चासो नदिएपछि लाइसेन्स नै खारेजीको प्रक्रियामा पुगेको हो ।

कम्पनीले नीतिगत चलखेल गर्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर लाइसेन्स जोगाउने बाटो भने अझै बाँकी छ । यसअघि समेत स्मार्ट टेलिकमले राजनीतिक दलको साथ र सहयोगमा पटक–पटक लाइसेन्स खारेजी हुनबाट बचाएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व (तत्कालीन नेकपा)को सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुनबाट धेरैपटक बचाएको थियो ।

स्मार्टलाई धेरैपटक ताकेता गर्दा पनि नमानेपछि २०७६ सालमै प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध कम्पनीले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय हुँदै सरकारको ढोका ढकढक्याएको थियो ।

सरकारको शरणमा आएको कम्पनीको पक्षमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्दै ५ किस्तामा बक्यौता रकम बुझाउन भनेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्ट टेलिकमलाई पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउने सुविधा दिएको थियो ।

यसबाहेक, लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरबापतको १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँसमेत बुझाउनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो ।

तर, कम्पनीले उक्त समयावधिमा पहिलो किस्ता बापतको रकम नै बुझाएन । कम्पनीले बक्यौता नबुझाएपछि गत वर्ष २०७७ सालको भदौ २९ गते पुनः ६ महिनाको म्याद दिएकोमा सो अवधिमा पनि बक्यौता बुझाएन । पुनः केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन क्याबिनेटले कम्पनीलाई २०७८ असार २८ गते अन्तिम अवसर दिएको थियो । तर, पटक–पटक बक्यौता रकम तिर्ने अवसर दिँदा पनि अटेरी गरेपछि पुनः खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै, प्राधिकरणले २०७८ फागुन महिनामा समेत खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाए पनि लाइसेन्स खोसिएको थिएन । उक्त अवधिमा ४ सदस्यीय समिति गठन गर्दै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्दा पर्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन अघि बढाएको थियो । उक्त समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । त्यसयता, पुनः समय थप्दै आजसम्मको समय दिए पनि सम्पर्कमा नआएपछि स्वतः खारेजीको प्रक्रियामा अघि बढेको प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले बताए ।

सीजीलाई खुल्यो बाटो

अर्बौं बक्यौता नबुझाएको स्मार्ट टेलिकमले होल्ड गरिरहेको टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स चौधरी समूह अन्तर्गतको सीजी टेलिकमलाई दिन बाटो खुलेको छ । चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि हुन् । उनी विगत लामो समयदेखि नै सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स लिने पहलमा छन् । तर, कहिले सरकार त कहिले अदालत उनको तगारो बनिरहेका छन् ।

यतिबेला भने चौधरीलाई सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिलाउन सहज वातावरण निर्माण भएको छ । प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएसँगै स्मार्टले होल्ड गरेर बसेको फ्रिक्वेन्सी समेत खाली हुने भएकाले सीजी टेलिकमलाई उक्त फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने तयारीमा सरकार लागेको छ ।

यतिबेला नेपाली कांग्रेस–माओवादीको संयुक्त सरकार रहेकाले पनि चौधरीलाई टेलिकमको लाइसेन्स लिन थप सहज हुन्छ । सरकारले बक्यौता नबुझाउने स्मार्ट टेलिकमले चलाउँदै आएको ९०० मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी सीजीलाई दिने तयारी लामो समयदेखि अघि बढाइरहेको छ । यतिबेला प्राधिकरणसँग यी दुई प्रकारका फ्रिक्वेन्सी छैन । सोही कारण, सीजी टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी दिन नसकेको प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमले ओगटेको फ्रिक्वेन्सीको लाइसेन्स खारेजीपछि सीजीलाई दिन सहज हुन्छ । यसो गर्न सके नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा नयाँ खेलाडीको ‘इन्ट्री’ निश्चित छ ।

सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने सम्बन्धी निर्णय २०७४ जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरे पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नहुँदा कार्यान्वयन भएको थिएन ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकममा लाल साहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्बो इन्भेष्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्वायर नेटवर्कको २० प्रतिशत सेयर लगानी छ । तर, आफ्नो लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएसँगै लाइसेन्स जोगाउन स्मार्ट टेलिकम अदालत पुगेको छ ।

बक्यौता ३० अर्ब रकम बुझाएर लाइसेन्स जोगाउनुको साटो निमयबमोजिम खारेजीको प्रक्रियामा पुगेको लाइसेन्स जोगाउन स्मार्ट टेलिकम अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेको हो । यसअघि, आफ्नै पक्षको सरकार भएकाले सिधै सरकारसमक्ष जाने गरे पनि अहिले भने अदालत पुगेको हो । अब अदालतले गर्ने फैसलाले नै सीजी टेलिकम आउने बाटो र स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीको बाटो तय गर्ने छ ।