काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले संसद्को विषयगत समितिहरू बन्न ढिलाइ हुँदा संसदीय प्रक्रियामाथि नै गतिरोध उत्पन्न भएको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सचेतक बर्तौलाले विषयगत समितिहरू बन्न नसक्दा विधेयकहरू अगाडी बढ्न नसकेको बताएका हुन् । 

उनले भने – ‘एमालेको तर्फबाट विषयगत समितिमा रहने सांसदहरूको नाम टुङ्ग्याइसकेका छौँ । भोलि बिहानसम्म हामी सभामुखलाई हस्तान्तरण पनि गर्छौँ । यो प्रक्रियामा अन्य दलहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । छिटो अगाडी बढाउनुपर्छ । यो नबन्दाखेरी धेरै विषयहरू अन्यौलतामा परेको छ । संसद्मा विचाराधीन भएका वा टेबल भएका कयौँ विधेयकहरूले छलफलको कोर्समा जान सकेन । यो भनेको समग्र संसदीय प्रक्रियामाथिकै गतिरोध हो ।’

उनले संसद्ले नियमित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरू सम्पन्न गर्ने सामर्थ्य गुमाएको जिकिर गरे । ‘सबै कुरा रोकिएको छ । तत्काल विषयगत समिति निर्माण गरौँ । कार्यपालिकाले संसद्लाई छलेर हिँड्नु हुँदैन । सदनदेखि प्रधानमन्त्री डराउनु हुँदैन । सांसदहरूले उठाएका देश र जनता केन्द्रित मुद्दाहरूको बारेमा सदनमा आएर जवाफ दिने आँट, हिम्मत प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ । तर उहाँले यो हिम्मत गरिरहनुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीले र मन्त्रीहरूले नियमित रूपमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । सरकार संसद्प्रति पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै नेकपा(एमाले)का सचिव तथा सांसद योगेशकुमार भट्टराईले सरकारसँग संसद् चलाउने कुनै योजना नभएको आरोप लगाए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक टुङ्ग्याउन नचाहेको दाबी गरे । 

उनले भने – ‘बिजनेस सरकारले दिने हो । यो सरकारसँग संसद् चलाउने कुनै योजना नै छैन । दृष्टिकोण नै छैन । संसद्लाई कसरी व्यस्त बनाउने । सत्य निरूपण, मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक जुन छ, त्यसलाई यो सदनले टुंग्याउनुपथ्र्यो । त्यसमा प्रतिपक्षी दलसँग सामान्य छलफल पनि नगरीकन उहाँहरूले अगाडी सार्नुभयो । त्यसलाई समितिमा लगेर छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो । उहाँहरूले त्यति संवेदनशील विषयलाई पनि टुङ्ग्याउन चाहनुभएन र बाहिर बाहिर शान्ति प्रक्रिया भनेर भाषण गर्नुहुन्छ । शान्ति प्रक्रिया भन्ने कुरा प्रचण्डको मागी खाने भाँडो भइसकेको छ । बेला बेला अलि अप्ठ्यारो पर्‍यो भने शान्ति प्रक्रिया भन्ने । सरकारमा गएपछि शान्ति प्रक्रिया सबै बिर्सिने ।’