मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु १ अर्ब ५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १.३७ प्रतिशत बेरुजु बढेको हो । ७ प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशमा दोस्रो कम बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा बढी कर्णालीमा ४.४३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकीको १.२४ प्रतिशत छ ।

बागमती प्रदेशका २३१ कार्यालयको कुल ७६ अर्ब ९० करोड ४७ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा पेस्कीबाहेक ७० करोड ४९ लाख रुपैयाँ बेरुजु रकम देखिएको हो ।

अर्थको स्वीकृतिबिना सवारी खरिद 

बागमती प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका निकायले अर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई सवारी साधन खरिद गरेका छन् । प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय र निकायहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १६ करोड ३३ लाख ८३ हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेका हुन् ।

सवारी साधन खरिद सम्बन्धमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ७ (१) मा सवारी साधन खरिद गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिई खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था विपरीत रहेर प्रदेशका मन्त्रालय र निकायहरुले सवारी खरिद गरेका हुन् ।

सवारी साधन खरिद वृद्धि हुँदा मर्मत र इन्धन खर्चसमेत वृद्धि हुने भएकाले सवारी साधन खरिदमा मापदण्ड पालना गरी मितव्ययिता कायम गराउन महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

ऐनको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर

बागमती प्रदेश सरकारले ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरेको महालेखाले जनाएको छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा १७ मा कुनै शीर्षकमा बजेट अपुग भएमा विनियोजन ऐनले तोकेको सीमाभित्र रही रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकारले उक्त ऐनको विपरीत निर्धारित सीमाभन्दा बाहिर गएर रकमान्तर गरेको हो ।

विनियोजन ऐन, २०७७ को दफा ३ को उपदफा ३ मा उपदफा २ बमोजिम रकमान्तर गर्दा कुनै शीर्षकमा विनियोजन गरेको भन्दा १० प्रतिशत बढी रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ । जस अनुसार सरकारले प्रदेशको कुल विनियोजित बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम रकमान्तर गर्न पाउँदैन ।

प्रदेश सरकारले ५ अर्ब १४ करोड २७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गर्न पाउने भए पनि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ८ अर्ब ४२ करोड ३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । सरकारले कुल बजेटको १६.३७ प्रतिशत रकमान्तरबाट थपघट गरेको हो । प्रदेश सरकारले उक्त रकमान्तरमध्ये २ अर्ब ६९ करोड ८२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ २०७८ वैशाखदेखि असारसम्ममा मात्र गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गौरवको योजना अलपत्र

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा लिएको योजना अलपत्र अवस्थामा छन् । महालेखा प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश गौरवका आयोजना पहिचान र छनौटका मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्नेमा मापदण्ड निर्धारण गरेको देखिएको छैन ।

प्रदेश गौरवका आयोजनाका रुपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेका योजनामध्ये केहीमा बजेट नै विनियोजन नभएको र केहीको डीपीआर स्वीकृत नै नभएको देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रुपमा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नामकरण गरी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने, संघीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथको गुरुयोजना तयार गरी चक्रपथका खण्डहरूको पहिचान गर्ने र पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी र सुरुङ क्षेत्रको भौगोलिक सर्भेक्षण गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्गका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बजेट नै विनियोजन नभएको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा प्रदेश गौरवको रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा पोष्ट बहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग (भीमफेदी–कुलेखानी) को निर्माण कार्य संघीय सरकारको सहकार्यमा आगामी ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । सोही अनुसार डीपीआर बमोजिम भीमफेदी बजारदेखि कुलेखानीसम्मको ३.४२५ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माणको कुल लागत १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, लाभ लागत विश्लेषण १५ प्रतिशत र लाभ लागत अनुपात २ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिन्छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममा २०८१ सालभित्र सम्पन्न गर्ने भनिए पनि प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्गको संरचना निर्माणमा बजेट विनियोजन नगरेको र संघीय सशर्त अनुदानतर्फ प्राप्त २ करोड रुपैयाँसमेत कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

प्रदेश सरकारको क्षमता र आवश्यकताको प्राथमिकीकरण नगरी नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीमा गत वर्षमा १ करोड ५५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सोही विस्तृत कार्ययोजना प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न ५१ लाख ९७ हजार खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नै नगरी परामर्शमा भएका २ करोड ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च प्रतिफलविहीन हुने देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा सुरुङ मार्गको डीपीआर स्वीकृत नभएको, प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना नभएको, पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथको गुरुयोजनाको कार्य अगाडि बढाउने तथा प्रदेश गौरवका आयोजना पहिचान र छनौटका लागि मापदण्ड निर्धारणको कार्य नभएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशको तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लागत साझेदारीमा शीतभण्डार निर्माणमा गरेको लगानीको प्रतिफल सरकार र लक्षित किसान दुवैले पाएको देखिँदैन । मन्त्रालयको ७० र साझेदार सहकारीको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा १० स्थानीय तहमा शीतभण्डार निर्माण गर्न १ अर्ब १७ करोड ३ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा साझेदार संस्थाबाट ३५ करोड १९ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनुपर्ने थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २१ करोड २६ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्र प्राप्त भएको छ ।

साझेदार संस्थाले आफूले बेहोर्नुपर्ने रकम स्थानीय तहबाट १३ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बेहोरेकाले उक्त रकम असुल गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रतिवेदनमै सुझाव दिएको थियो । तर, महालेखाको सुझाव अनुसार सो रकम दाखिला नगरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारको साझेदारीमा बनेका उक्त शीतभण्डारमध्ये अधिकांश सञ्चालनमा आएका छैनन् ।

यसैगरी प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, हेटौंडाले दोलखाको वैतेश्वर–७ मा उद्योग ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयारी गरेको थियो । सोही अनुसार निर्माण व्यवसायीसँग ६५ लाख २२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा लेखापरीक्षणको अवधिसम्म २७ लाख ३८ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको पाइएको छ ।