वैशाख लाग्यो, नयाँ वर्ष सुरु भयो । सदाझैँ एक वर्ष बितेर अर्को वर्ष लाग्यो तर २०८० साल एउटा नयाँ वर्षको सुरुवात मात्र नभएर नयाँ दशकको सुरुवात पनि हो । हामीले ७० को दशक बितायौं र ८० को दशकमा पदार्पण गर्‍यौँ । संविधान निर्माण, महाभूकम्प, कोरोना महामारी, डेङ्गुको संक्रमण, दुई तिहाई नजिक सांसद भएको सरकार विघटन र नयाँ सरकार निर्माण, दुई दुई पटक संसद विघटन, उजुरी र मागभन्दा पर गएर भएका अदालती फैसला, अर्थतन्त्रमा आएको गिरावट र सङ्कुचन आदिका कारण ७० को दशक सम्झनायोग्य रह्यो ।

उल्लेखित प्रत्येक विषयमा लामा लामा लेख लेख्न सकिन्छ र कतिपय विषयमा विज्ञहरुले लेखी पनि सकेका छन् । मैले यस लेखमा शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर ७० को दशकलाई पर्गेल्ने प्रयास गरेको छु । 

७० को दशकको उपलब्धि
यो दशकमा शिक्षामा उल्लेखनीय या भनौं सार्वजनिक शिक्षाको कमजोर गुणस्तर उकास्ने किसिमका खास काम भएका देखिएन । तर पनि केही नभएको भने होइन । 

राष्ट्रिय प्रारुप निर्माण
७० को दशकमा दिगो विकासको लक्ष्य पारित भयो, जसमा चौथो लक्ष्य शिक्षासम्बन्धी छ । यस लक्ष्यले वालविकासदेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्म, अनौपचारिक शिक्षादेखि प्राविधिक शिक्षासम्म र शिक्षक तालिमदेखि गुणात्मक शिक्षाको प्रवद्र्धन सम्मलाई समेटेको छ । 

दिगो विकासका सत्रवटा लक्ष्यमध्ये नेपालले शिक्षासम्बन्धी लक्ष्यको राष्ट्रिय प्रारुप निमार्ण गरी स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ । यस्तो प्रारुप तयार पार्ने दक्षिण एशियामा बङ्गलादेश पछि नेपाल मात्र एउटा देश हो । 
देश भित्रको कुरा गर्ने हो भने पनि अरु कुनै लक्ष्य प्राप्तिको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रारुप तयार पारेका छैनन् । त्यसैले, यो कामलाई शिक्षा क्षेत्रमा भएको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा मान्नु पर्दछ । 

निःशुल्क शिक्षा ऐन र नियमावली निर्माण 

शिक्षा मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्वन्धी ऐन र नियमावली निर्माण गरेर लागु ग्यो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा यस्तै किसिमको कानुन सन् २००२ मा बनेको थियो भने भारतमा २००९ मा । यसरी हेर्दा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशले यो महत्वकाँक्षी तर अत्यावश्यक ऐन र नियमावली समयमै ल्याएको मान्नु पर्दछ । 

भौतिक सुधारमा उल्लेख्य प्रगति
२०७२ को महाभूकम्पले विद्यालय भवन निमार्णमा एउटा क्रान्ति नै ल्यायो । भूकम्प प्रतिरोधात्मक आधुनिक भवनहरु गाउँ गाउँमा बनेका छन् । प्रत्येक विद्यालयमा छात्र र छात्रालाई छुट्टा छुट्टै शौचालय निर्माण भएका छन् । विद्यालयमा कम्प्युटर, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला बढेका छन् । 

साक्षरतामा उल्लेख्य वृद्धि 
राष्ट्रिय जनगणना २०५८ अनुसार नेपालको साक्षरता दर ५७.४ प्रतिशत थियो । साठीको दशकमा यो दर मात्र ८.५ को दरले वृद्धि भयो तर २०६८ देखि २०७८ सम्म आइपुग्दा यो दर १०.४ को दरमा वृद्धि भयो र ७६.६ प्रतिशत पुग्यो । 
७० को दशकमा नेपाललाई पूर्ण साक्षरता बनाउने अभियान नै चल्यो । २०७१ सालमा सुरु भएको साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने अभियान दशकको अन्तमा आइपुग्दा ६२ जिल्ला साक्षर घोषणा भै सकेका छन् । साक्षर घोषणा हुन बाँकी जिल्ला मधेस प्रदेशमा बढी छन् । 

शिक्षक व्यवस्थापनमा सुधार
शिक्षक व्यवस्थापनमा पनि यो दशकमा उल्लेख्य प्रगति भयो । शिक्षक सेवा आयोगले नियमित रुपमा काम गर्न थाल्यो । वर्षौं देखिको अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान भयो र अहिले वार्षिक क्यालेन्डर नै बनाएर शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी शिक्षक आपूर्ति र पदोन्नति गर्दै आएको छ ।

शिक्षकको खटाईले दिएको सकारात्मक सन्देश
कुनै समयमा ख्याति कमाएका सामुदायिक विद्यालयसमेत विद्यार्थी सङ्ख्या घटेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका बेला प्रधानाध्यपकको कुशल नेतृत्व, शिक्षकहरुको परिश्रम र मेहनतबाट फेरि एक अब्बल विद्यालयको रुपमा पुनस्थापित हुन सकेका कयौं उदाहरण देखिए यो दशकमा । 

जस्तै काठमाडौंमा पद्मकन्या, निल बाराही, कंकाली, अरुणोदय, नन्दी, पद्मोदय, विश्व निकेतन, पञ्चकन्या आदि विद्यालय आज उदाहरणीय विद्यालय बनेका छन् । 
सक्षम प्रधानाध्यापक र मेहनती शिक्षक भएमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् यी विद्यालयहरुले । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । यसरी सुधारिएका विद्यालयहरु ७७ जिल्लामा नै छन् । यी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र व्यवस्थापन समितिबाट अरु विद्यालयले सिक्न जरुरी छ । 

महामारीमा पनि चलायमान विद्यालय शिक्षा
कोरोना महामारीका कारण बालविकासदेखि विश्वविद्यालय सम्मको पठनपाठन ठप्प भयो । तर यो समयमा शिक्षा विभाग र विद्यालय शिक्षकले साँच्चै अतुलनीय कार्य गरे । 
शिक्षा विभागले दिन रात खटेर अनलाइन, टिभी र रेडियोबाट प्रसारण गरिने सामग्री निर्माण ग्यो र उपलब्ध गरायो । शिक्षा मन्त्रालयले प्रत्येक पालिकालाई बैकल्पिक रुपमा शिक्षण सिकाइ कार्य सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था ग्यो । यो समयमा बैकल्पिक रुपमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकार पनि अत्यन्त सक्रिय रह्यो ।

शिक्षकका पेसागत संस्था र प्रविधिमैत्री शिक्षक समाजले राष्ट्रव्यापी रुपमा शिक्षक तालिम सञ्चालन गरे, सामग्री उत्पादन गरे । साथै, शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बन्न प्रोत्साहित गरे  । र, वैकल्पिक रुपमा शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न शिक्षकहरुलाई परिचालन गरे । 
व्यक्तिगत रुपमा शिक्षक पनि यो महामारीमा जीवनको समेत ख्याल नगरी टोल टोलमा खटिए । रात बिहान नभनी दूर शिक्षामार्फत् पढाउने कार्यमा जुटे । यी प्रशंसनीय कार्यहरु विश्वविद्यालयमा भन्दा विद्यालय शिक्षामा बढी पाइयो । 
महामारीको कारण पठनपाठनमा ठूलो असर पर्दा पनि परीक्षा र मूल्याङ्कनलाई नियमितता दिन सफल भयो शिक्षा मन्त्रालय । विद्यालय स्तरीय परीक्षा समयमै सञ्चालन भए पनि विश्वविद्यालयको परीक्षा भने समयमा हुन सकेन । 

शैक्षिक संस्था बन्द र हड्तालमा कमी
७० को दशकमा शिक्षण संस्था कम बन्द भए । एकाध घटनाबाहेक राष्ट्रव्यापी रुपमा शिक्षण संस्था हड्ताल भएनन् । बन्द र हड्ताल गर्ने र गरिने संस्कृति विश्वविद्यालयमा बढी र विद्यालयमा कम भयो यो दशकमा । 

प्रविधिको प्रयोगमा वृद्धि

यो दशकमा प्रविधिको प्रयोगद्वारा शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप गर्ने शिक्षकहरुको जमात ह्वात्तै बढ्यो । विद्यार्थीहरु प्रविधिबाट सिक्न थाले । यो एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ७० को दशकको । 
शिक्षा मन्त्रालयले सबै माध्यामिक बिद्यालयहरुमा कम्प्युटर पुर्याउने अभियान नै चलायो । अहिले नेपालमा कम्प्युटर नभएको माध्यमिक विद्यालय बिरलै होलान् । 

गर्नैपर्ने तर हुन नसकेका कामहरु
शिक्षा क्षेत्रमा भएका सकारात्मक कार्य र यसका उपलब्धिको संश्लेषण गरिरहँदा यस क्षेत्रमा सम्पन्न गर्नैपर्ने तर हुन नसकेका थुप्रै कार्य छन्, जसले गर्दा आज जनतामा निराशा, आक्रोश र बैराग्यता बढ्दै गएको छ । त्यसैले, शिक्षालाई सुधार गर्ने हो भने बिलम्ब नगरी तलका कार्य गर्नु जरुरी छ ।

शिक्षा ऐन र नियमावली निर्माण
२०७२ मा संविधान घोषणा भयो, त्यसपछि सबै क्षेत्रका नयाँ ऐन, नियमावली बन्नु पर्ने हो । तर, शिक्षामा न ऐन बन्न सक्यो, न नियमावली । जसका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन, नियम र कार्यविधिसमेत निर्माण गर्न पाएनन् । ८० को दशकको पहिलो प्राथमिकता हो, शिक्षा ऐन र नियमावली निर्माण ।

शिक्षा मन्त्रालयको पुनः संरचना
शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र लगायतका सङ्गठनहरुको पुनःसंरचना पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ । तत्कालीन समयमा पदहरु समायोजन गर्दा शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुको सङ्गठन संरचना भद्धा भएको छ । स्थानीय निकायमा पनि कामको चाप अनुसारको साङ्गठनिक संरचना छैन । 

राजनीतिमुक्त विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय राजनीतिबाट आक्रान्त भयो । नियुक्तिमा भागवण्डा, पदोन्नतिमा भागवण्डा, प्राध्यापकको राजनीतिमा अनावश्यक रुची र विश्वविद्यालयमा पढाउनमा भन्दा राजनीतिक नियुक्ति पाउनमा प्राध्यापकका दौडधुपले विश्वविद्यालयको पठनपाठन अस्तव्यस्त बनायो । 

विश्वविद्यालयमा पढाइ अवधि, परीक्षा सञ्चालन, परीक्षाफल प्रकाशन आदिको न स्पष्ट क्यालेन्डर निर्माण भए न भएका क्यालेन्डर लागु गरिए, न परीक्षामा प्रश्नहरु ग्रीडलाई आधार मानेर बनाइए न उत्तर पुस्तिका परीक्षण गम्भिरताका साथ गरिए । विश्वविद्यालयहरुमा पटकपटक ताला लागे र अधिकाँस समय बन्द भैरहे । ७० को दशकमा सबभन्दा लथालिङ्ग र भगवान भरोसा चलेका भनेका विश्वविद्यालयहरु नै हुन् । 

उत्प्रेरित र मर्यादित शिक्षक 
शिक्षकलाई गाली गरेर मात्र शिक्षाको गुणस्तर माथि उठ्दैन । नेताहरु निर्वाचनको बेला शिक्षकको भरपुर प्रयोग गर्छन् अनि निर्वाचित भैसकेपछि शिक्षकलाई गाली गर्छन् । शिक्षक उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय र तालिम दिने संस्थाका व्यक्तिहरु आफू नियमित पढाउँदैनन्, भविष्यका शिक्षकलाई दिनुपर्ने ज्ञान, सीप र धारणाको विकास गराउँदैनन्, अनि शिक्षकलाई गाली गर्छन् । 

अभिभावकहरु आफ्नो बच्चा के गर्दै छ, उसको दैनिकी कसरी बित्दैछ ? पटक्कै ख्याल गर्दैनन् । अनि, परिणाम कमजोर आएपछि शिक्षकलाई गाली गर्छन् । कर्मचारीहरु आफ्नो काम कर्तब्यमा जिम्मेवार हुँदैनन् अनि शिक्षा क्षेत्रको अब्यवस्थाको जिम्मेवार शिक्षक हो भन्छन् । 

यसरी चौतर्फी रुपमा आफ्ना सबै कर्तव्य र भूमिका बिर्सेर शिक्षकलाई एकोहोरो दोष दिने र गाली गर्ने गरेर मात्र हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई । 
सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तब्य पालना गर्दै शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्दै व्यावसायिक रुपमा दक्ष बनाउने हो भने गुणस्तरमा वृद्धि हुन समय लाग्दैन भन्ने कुरा मैले माथि उल्लेख गरेका विद्यालयले प्रमाणित गरी सकेका छन् ।  

प्रविधिसँग विद्यार्थी 
सन् १९५९ मा न्यूयोर्कको आधारभूत विद्यालयमा गणित विषय पढाउनको लागि सर्वप्रथम कम्प्युटरको प्रयोग भएको थियो । अहिले कम्प्युटरबाट पढाइ होइन कि कम्प्युटर सँगै सिक्छन् विद्यार्थीहरु त्यहाँ । 
अब प्रविधिको प्रयोगबाट मात्र सिक्ने होइन कि प्रविधिसँगै सिक्ने बानीको विकास गर्नु जरुरी छ । यसका लागि प्रविधिमा शिक्षकको मात्र होइन, विद्यार्थीको पनि पहुँच हुन अत्यावश्यक हुन्छ ।

विद्यालय सुशासन 
विद्यालयको शैक्षिक नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माणमा अभिभावक तथा शिक्षकको संलग्नता, वित्तीय पारदर्शिता र प्रधानाध्यापक र शिक्षकको जवाफदेहिता सुनिश्चित गरेर मात्र विद्यालयमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ । 
प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा राजनीति, व्यवस्थापन समिति गठनमा राजनीति, शिक्षक सरुवा र पदस्थापनामा राजनीति अनि कसरी गर्ने शैक्षिक सुशासनको कल्पना ? ८० को दशकमा विद्यालयलाई यी विकृत कार्यबाट मुक्त गराउन जरुरी छ ।

दरबन्दी पुनः वितरण 
शिक्षक दरबन्दीको पुनः वितरण अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । केही जिल्ला र सहरमा शिक्षकका दरबन्दी थुप्रिएका छन् । गएका थुप्रै वर्षहरु दरबन्दी मिलान वा पुनः वितरण गर्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालयले भनिरह्यो तर सकेन । 
एकपटक सबै दल, शिक्षकका पेसागत संस्थाको सहमतिमा सरकारले नेपाललाई एउटा भूगोल मानेर विद्यालयगत रुपमा दरबन्दी पुनः वितरण गरी त्यसपछि प्रत्येक स्थानीय सरकारलाई तिम्रो पालिकाको दरबन्दी यति हो भनेर जिम्मा दिनु अति जरुरी छ ।

आवश्यक बजेटको व्यवस्था
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय सम्मको भौतिक, प्राज्ञिक र शैक्षिक सुधार तथा प्रगतिका लागि शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्दछ । 
समग्र बजेट हेर्दा शिक्षा क्षेत्रकोे बजेट धेरै नै देखिन्छ । तर यो बजेटको ८० प्रतिशत भन्दा ठूलो हिस्सा शिक्षक तलब भत्ता, शिक्षकको पेन्सन र प्रशासनिक खर्चमा जान्छ । 
शिक्षक तालिम, शैक्षिक सामग्री खरिद, पुस्तकालय र प्रयोगशालाजस्ता शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका कार्यक्रम आदिमा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन भएको छ ।

नेपालले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशत वा वार्षिक वजेटको १५ देखि २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गर्नेछ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हस्ताक्षर नै गरेको छ । तर अहिलेको हाम्रो शिक्षाको बजेट ११ प्रतिशत हाराहारी पनि छैन ।
 
जिम्मेवार र जवाफदेही प्रधानाध्यापक
विद्यालयको परिवर्तनको लागि प्रधानाध्यापक, शिक्षक र व्यवस्थापन समिति समान जिम्मेवार त हुन्छन् तर त्यसको नेतृत्व प्रअले गर्नुपर्दछ । वास्तवमा सरकारी नीति नियम लागु गर्ने र सरकारले सुरु गरेको परिवर्तनकारी सुधारको एक महत्वपूर्ण सहपाठी हुन् प्रधानाध्यापक । 

विद्यालयले गर्ने शैक्षिक र प्राज्ञिक निर्णयमा प्रधानाध्यापक जिम्मेवार हुने र भौतिक विकासमा व्यवस्थापन समिति उत्तरदायी हुनुपर्दछ भने आफूले पढाउने विषयमा विद्यार्थीको उपलब्धिमा शिक्षक उत्तरदायी हुनुपर्दछ । 

योग्य शिक्षक र तालिम
कार्यरत शिक्षकको ज्ञान, सीप र शिक्षण कला अभिवृद्धिको लागि शिक्षकलाई नियमित सहयोग र सहजीकृत गर्ने र शिक्षकहरुलाई नियमित तालिम दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । 
सन् २०१५ मा विश्वले पारित गरेको दिगो विकासका लक्ष्यमध्ये शिक्षासम्बन्धी चौथो लक्ष्यमा शिक्षक योग्य, उत्प्रेरित, तालिमप्राप्त र नियमित सहयोग पाइरहेको हुनुपर्दछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

यदि शिक्षा गुणस्तरीय बनाउने हो भने शिक्षक उच्च स्तरको योग्यता हासिल गरेको, शिक्षाप्रति मन, वचन र कर्मले समर्पित भएको, नियमित रुपमा तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ । 
यसका साथै उसले सरकारी तवरबाटै नियमित रुपमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप र विषयवस्तुसम्बन्धी प्राज्ञिक र शैक्षिक सहयोग पाइरहनु पर्दछ ।

विज्ञान र प्रविधि शिक्षामा जोड
अहिले विश्व बजारमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको स्वरुपमा परिवर्तन भैसकेको छ । देश र विदेश दुबैतिर विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ्ग र गणित बिषयमा दक्षता हासिल गरेका ब्यक्तिको माग दिनानुदिन बढ्दै छ । त्यसैले अब सरकारले स्टेम शिक्षामा जोड दिनु आवश्यक छ ।  

संस्थागत विद्यालयको नियमन र नियन्त्रण
यो दशकमा संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गर्ने होड नै चल्यो । यस्ता विद्यालयहरुले न सरकारी नियम कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयन गरे, न आफू स्वःअनुशासनमा बसे । शिक्षामा नाफाखोर प्रवृत्ति मौलाएर गयो, जसको कारण अभिभावक साह्रै मर्कामा परे । 

आवश्यक भन्दा बढी पुस्तक र तीनचार जोर कपडा त संस्थागत विद्यालयको सूचक नै भैसक्यो । फेरि कमिसनको लागि पुस्तक, कपडा, स्टेशनरी सबै सबै उसैले सिफारिस गरेको पसलबाट किन्नुपर्ने हुन्छ । 
यसरी संस्थागत विद्यालय अनियन्त्रित र देशको नियम कानुनभन्दा माथि देखिएका छन् । त्यसैले, संस्थागत विद्यालयको नियमन र नियन्त्रण आजको सरकारको मुख्य दायित्व हो ।

गुणस्तरमा अभिवृद्धि 
७० को दशक शिक्षाको गुणस्तरमा खासै प्रगति हुन नसकेको दशक हो । नेपालको शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकारेको विषय पनि हो । चाहे त्यो विद्यालय शिक्षा होस्, चाहे विश्वविद्यालय शिक्षा, चाहे प्राविधिक शिक्षा होस्, चाहे अनौपचारिक शिक्षा कुनैको पनि सन्तोषजनक गुणस्तर छैन ।

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर मापनको लागि स्थापना भएको कार्यालय शैक्षिक गुणस्तर परीक्षा केन्द्रले २०२२ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले विद्यार्थीहरुलाई जे सिकाइएको छ, बहुमत विद्यार्थी त्यो सिक्न सक्षम भएका छैनन् भनेर प्रस्टै भनेको छ । 
५० प्रतिशत भन्दा कम उपलब्धि हासिल गर्ने विद्यार्थी बहुमतमा छन् । पाठ्यक्रमले व्यवस्था गरेको अपेक्षित उपलब्धि र विद्यार्थीको वास्तविक उपलब्धिमा डरलाग्दो खाडल छ ।

२०६७ सालमा उपलब्धि परीक्षण सुरु गर्दा सरदर उपलब्धि ४१.५ प्रतिशत थियो भने २०७७ मा आइपुग्दा यो दर बढेर ५१.५ प्रतिशत पुग्यो । दश वर्षमा १० अंकको प्रगति भयो । यसलाई पनि एक प्रकारको उपलब्धि मान्नुपर्छ । तर यो सन्तोषजनक उपलब्धि भने होइन । 

क्षेत्रमा भएको लगानीको अनुपातमा उपलब्धि भएन । लगानी र उपलब्धिबीच ठूलो खाडल रह्यो । यो दश वर्षमा उपलब्धिमा सामान्य प्रगति भएको देखिए पनि सबैले अनुभूति गर्ने गरी शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धि भएको पाइएन । 

गरिब, निमुखा, कमजोर वर्गका सन्तान पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कदै जाँदा समाजमा वर्गीय खाडल झन् बढ्दै गयो । त्यसैले, राजनीतिक दल, सरकार, शिक्षक, शिक्षाकर्मी सबैको मुखमा शिक्षाको गुणस्तर उकास्नु पर्छ भन्ने धारणा सुनिन थालियो । 
गुणस्तर सुधारकै लागि शिक्षक तालिम सञ्चालन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक परिमार्जन, शिक्षक समयमा कक्षामा पस्ने, पूरा समय कक्षामा बिताउने, आफ्नो विषयप्रति जवाफदेहीपन बढाउने कार्यमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षकका पेसागत संस्थाहरुले प्रयास गरिरहे तर पनि गुणस्तरमा आशातित सुधार भने हुन सकेन ।

यी र यस्तै कारणले नेपालको शिक्षा प्रणाली, यसले प्रदान गर्ने शिक्षा र उत्पादित जनशक्तिप्रति नै जनताको भरोसा र विश्वास गुम्दै गएको छ ।

र, अन्तमा
अहिलेको शिक्षा उद्यमशीलता, गतिशीलता, नवीनता, सामाजिकता र ब्यबसायिकताबाट विमुख हुँदै गएको छ । त्यसकारण शिक्षामा प्रणालीगत रुपमै नीति योजना र कार्यक्रम, प्रशासन संयन्त्र, पठन पाठनको विधि र प्रविधि आमुल रुपमा सुधार नगर्ने हो भने शिक्षाको गुणस्तर झन्झन् खस्कदै जानेमा दुईमत छैन ।

यहाँ शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिबाट टाढा राख्दै विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने, विश्वविद्यालय तथा विद्यालय शिक्षामा भौतिक, शैक्षिक र प्राज्ञिक सुधार गर्ने, सबै तहका शिक्षकलाई सम्मान गर्दै उसको वृत्ति विकासमा जोड दिने, बालविकास शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म अनुगमन र सुपरीवेक्षण व्यवस्था चुस्त र दुरुस्त मिलाउनु पर्छ ।

प्राविधिक शिक्षामा समयानुकूल विस्तार गर्ने, संस्थागत विद्यालयको नियमन र नियन्त्रण कडाईका साथ गर्ने तथा यी सबै क्षेत्रको उचित कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने हो भने नेपालको शिक्षाले यथाशीघ्र गुणस्तरीय फड्को मार्न सक्छ ।