सुर्खेत । अनावश्यक आर्थिक भार बढेको भन्दै २७ पुसमा नेकपा एमाले र  माओवादी केन्द्रबीच कर्णाली प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ७ मा झार्ने सहमति भयो । उक्त सहमति भएकै दिन एमालेको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

८ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि मात्रै एमाले र माओवादीबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिल्यो र ३/३ मन्त्रालय लिने सहमति बनेको थियो । यसैको जगमा टेकेर ११ माघमा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पायो ।

तर ‘सर्प पनि मरोस् लठ्ठी पनि नभाँचियोस्’ भनेजस्तै मुख्यमन्त्री शर्माले सोही बेलुका माओवादीकी उर्मिला विश्वकर्मालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा मुख्यमन्त्री शर्माले एमालेसँग सल्लाह नै गरेनन् भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाउने लिस्टमा समेत विश्वकर्माको नाम थिएन ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मन्त्रीहरुले शपथ खाइसकेपछि शर्माले विश्वकर्मालाई राज्यमन्त्रीको शपथ गराए । तर, एमालेले विश्वकर्माको शपथ कार्यक्रम बहिस्कार गरेको थियो । एमालेले राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएकोबारे शपथ ग्रहणकै बेला थाहा पाएको थियो । यसअघि कर्णालीमा राज्यमन्त्री बनाइएको थिएन । माओवादीले समावेशीताको ख्याल गर्दै महिलालाई राज्यमन्त्री बनाइएको दाबी गरेको थियो ।

एकातिर एमालेसँग एक सहमति गरी मन्त्रालय घटाउने, अर्कातिर राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुले आर्थिक व्यवभार घटाउने सरकारको योजना कागजमै सीमित भएको जानकारहरु बताउँछन् । एमालेले मात्र होइन, स्वयं कांग्रेसले समेत एकातिर मन्त्रालय गाभ्ने, अर्कोतिर एउटै मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी दुई जना नियुक्त गर्नुको औचित्य नरहेको बताइरहेको छ ।

‘यो सरासर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भयो,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘सत्ताका लागि जे पनि गरिदिने, माओवादीको यो नीति गतिलो भएन ।’

अहिले जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई मर्ज गरेर भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय बनाइएको छ । तर, प्रशासनिक रुपमा अहिले पनि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय कायमै छ । माओवादीका मंगल शाही भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री छन् भने राज्यमन्त्रीमा विश्वकर्मा ।

पहिला जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय भएकै कार्यालय र त्यसमा पनि मन्त्री रहने कोठामै राज्यमन्त्री विश्वकर्माको कार्यकक्ष छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ०७८ वैशाख अन्तिम सातातिर आफ्नो सत्ता टिकाउनका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय बनाएका थिए । त्यो बेला फुटाइएको मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसको भागमा पर्‍योयो । त्यति बेला नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पनि मन्त्रालय फुटाएको विषयको विरोध गरेका थिए ।

कर्णाली प्रदेश : भागबण्डाका लागि मन्त्रालय फुटाउँदाको दुष्परिणाम

सुरुमा कांग्रेसका दीनबन्धु श्रेष्ठले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले भने कार्यकालको अन्तिमतिर माओवादीकै गणेश सिंहले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

दुईतिरका बोर्डले अलमल !

बिहीबार दिउँसो मन्त्रालय क्षेत्रमा पुग्दा दुवैतिर एउटै नामका बोर्ड भेटियो । बीचमा सडक र दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय लेखिएका उस्तै बोर्ड टाँगिएका थिए । एउटै मन्त्रालयका दुई वटा बोर्ड भएपछि नझुक्किने कुरै भएन ।

बायाँतर्फको गेटमा रहेका सुरक्षाकर्मीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले दुवैतिर एउटै मन्त्रालय रहेको जनाए । पुरानो ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको कार्यालयभित्र प्रवेश गर्दा भित्र गेटको दायाँतर्फ ‘माननीय राज्यमन्त्रीको निजी सचिवालय’ लेखिएको भेटियो । तर, भित्र ताला लगाइएको थियो । राज्यमन्त्री विश्वकर्मा दैलेख गएकाले सचिवालयमा ताला लागेको त्यहाँका कर्मचारीले सुनाए ।

ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको निमित्त सचिव भएर काम गरिसकेका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर गोपाल शर्मासँग कार्यालयको बस्तुस्थिति बुझ्दै गर्दा सचिव देवराज निरौला शर्माकै कार्यकक्षमा आइपुगे ।

ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयकै सचिव भए पनि विगत एक महिनादेखि उनले दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका रहेछन् । उनले ठट्ट्यौली शैलीमा भने, ‘यहाँ त बडो गाह्रो छ हजुर ! अचेल मलाई बडो एक्सरसाइज भइरहेको छ ।’

उनले राजनीतिक रुपमा मन्त्रालय गाभिए पनि प्रशासनिक रुपमा असारपछि मात्रै गाभिने बताए । उनलाई एउटै मन्त्रालय भएको भन्दै दुवैतर्फको जिम्मेवारी दिइएको रहेछ । उनी थप्छन्, ‘फाइल बोकेर दौडिँदै पहिला यहाँ राज्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा आउनुपर्छ, फेरि त्यही फाइल बोकेर दौडिँदै मन्त्रीकहाँ पुग्नुपर्छ ।’

दुवैतर्फ एउटै नामको बोर्ड राखिएकाले सेवा लिन आउने मान्छे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कुन हो भनेर सोध्ने गरेको सचिव निरौलाले नै सुनाए । 

मासिक ६० हजार जोगाउने ‘स्टन्टबाजी’

मन्त्री रहेकै मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीसमेत नियुक्त गरेपछि मन्त्रालय घटाएको औचित्य देखिएको छैन । आर्थिक व्ययभार घटाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय मर्ज गर्ने निर्णय भएको हो । तर, राज्यमन्त्री बनाइसकेपछि उद्देश्य अनुरुप आर्थिक व्ययभारमा खासै परिवर्तन आएको छैन । प्रदेशका मन्त्रीले ६० हजार ३२० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् भने राज्यमन्त्रीले ५६ हजार ८४० रुपैयाँ पाउँछन् ।

राज्यमन्त्रीले आवास खर्च मन्त्रीको भन्दा ५ हजार कम पाउँछन् । यस्तै सचिवालयमा मन्त्रीको भन्दा एक जना कम कर्मचारी हुन्छ भने तेल खर्चबापतको रकम पनि केही कम हुन्छ । मन्त्रीले मासिक २५० लिटर तेल पाउँछन् भने राज्यमन्त्रीले १५० लिटर । त्यो बाहेक मन्त्रीजस्तै राज्यमन्त्रीले पनि गाडी, पीएसओ लगायतका पाउनुपर्ने सबै स्विधा पाउने गरेकी छन् ।

यस हिसाबले राज्यमन्त्रीकै प्रशासनिक खर्चबाट मासिक ५०–६० हजार मात्र रकम बचत हुने गरेको छ । जाबो ६० हजार बचाउने नाममा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको एमाले सांसद एवं पूर्व मन्त्री जीतबहादुर मल्ल बताउँछन् ।

अर्कातर्फ राज्यमन्त्री पद नै औचित्यहीन देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री मंगलबहादुर शाही जुन कार्यक्रममा पुग्छन्, राज्यमन्त्री विश्वकर्मा पनि उनकै पछिपछि त्यहीँ पुग्ने गरेकी छन् । कार्यक्रममा अतिथि बन्ने बाहेक उनको खासै काम देखिँदैन । न उनलाई क्याबिनेट बैठकमा समावेश गरिन्छ ।

उनले अहिले मन्त्रालयका फाइलमा पहिला हस्ताक्षर गर्नेमात्र भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छन् । मन्त्रालयका काम कारबाहीमा छलफल गर्ने, रेखदेख गर्ने काम उनको हो, जुन काम स्वयं मन्त्रीले सहजै गर्न सक्छन् ।

‘व्ययभारका हिसाबले मन्त्रालय घटाउनुपर्छ भन्ने हो, यहाँ पनि हाम्रो दलका नेता (यामलाल कँडेल)ले मन्त्रालय घटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोडबल गर्नुभएको हो,’ मल्ल भन्छन्, ‘राज्यमन्त्री राखिसकेपछि व्ययभारका हिसाबमा उस्तै छ । यो नौटङ्की र स्टन्टबाजजस्तो मात्र भयो ।’

निर्णय प्रक्रियामा झन्झट !

राज्यमन्त्री पदका कारण अहिले मन्त्रालयका कर्मचारीले हैरानी खेप्नुपरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर गोपाल शर्माका अनुसार राज्यमन्त्री भएका कारण प्रक्रिया झन्झटिलो हुने गरेको छ । उनले भने, ‘पहिला कुनै निर्णय गर्नुपरे सचिवपछि सिधै मन्त्रीज्यूले हेर्नुहुन्थ्यो, अहिले राज्यमन्त्रीले सिग्नेचर गरेपछि मात्रै मन्त्रीकहाँ पपुर्‍योयाउनुपर्ने हुन्छ तर, कहिले न राज्यमन्त्री मन्त्रालयमा हुन्छन्, न मन्त्री । राज्यमन्त्रीको सिग्नेचरपछि मात्रै मन्त्रीकहाँ जानुपर्ने भएकाले आज (बिहीबार) पनि एउटा फाइल रोकिएको छ, राज्यमन्त्री हुनुहुन्न ।’

जलस्रोत तथा ऊर्जाका महत्त्वपूर्ण काम तुहिने चिन्ता

यो मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ७९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा हालसम्म २५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको शर्माले बताए ।

यो मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेशका १० वटै जिल्लामा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जाका गरी ११ वटा कार्यालय छन् । यस्तै चालु आवमा ३९९ वटा खानेपानीका योजना, ३६६ वटा सिँचाइ, १३६ तटबन्ध र करिब ५० को हाराहारीमा ऊर्जाका योजना गाउँ–गाउँमा पुगिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सबै कार्यालय गरी २२१ दरबन्दी रहेको यो मन्त्रालयमा अहिले १४५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यस्तै ३० दरबन्दी रहेको मन्त्रालयमा मात्र २० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । शर्माका अनुसार अधिकांश कर्मचारी प्राविधिक क्षेत्रमा मात्रै छन् ।

०७८ वैशाखमा भौतिकबाट फुटाएर यो मन्त्रालय बनाएपछि लामो समय सचिव पाएन । त्यसपछि विद्युत विधेयकदेखि महत्त्वपूर्ण काम यो मन्त्रालयबाट भएका छन् । इन्जिनियर शर्मा भन्छन्, ‘अहिले महत्त्वपूर्ण काम भइरहेका थिए, पहिला मन्त्रालय हुँदा नबनेको विद्युत विधेयक हामीले बनाएका थियौँ । त्यसअघि त चार वर्षसम्म विधेयक बनाउने विषयमा कहीँ पनि छलफल भएन नि ! यहाँबाट फोकस हुने भनेको खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जा हो ।’

शर्माले अहिले खानेपानी ऐन बनाउने तयारी भइरहेको बताए । मन्त्रालय गाभिने कुराले यो क्षेत्रमा भइरहेका महत्त्वपूर्ण काम छायाँमा पर्ने चिन्ता शर्माले व्यक्त गरे ।