काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३ लाख टन गहुँ आयातको अनुमति दिन भारतीय पक्षलाई पत्र लेखेको छ । उद्योग मन्त्रालयले लेखेको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत लैनचोरस्थित भारतीय दूतावास हुँदै भारत पुगेको हो ।

नेपाल फ्लोर मिल एसोसिएशनका उपाध्यक्ष दिनेशकुमार अग्रवालले ३ लाख टन गहुँ आयातको अनुमति माग्दै भारतीय पक्षलाई पत्राचार गरेको रातोपाटीलाई बताए । उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई झकझक्याउँदा बल्ल–बल्ल थप गहुँ आयातको अनुमतिका लागि पत्र भारत पुगेको बताए ।

यसअघि, भारतले गहुँको निर्यात प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपाललाई भने वार्षिक ५० हजार मेट्रिक टन गहुँ आयातको अनुमति दिएको थियो । तर, यति गहुँले नेपालका उद्योग चल्न नसक्ने र आन्तरिक माग धान्न नसक्ने उद्योगी–व्यवसायीको भनाई छ । यहीकारण, भारतसमक्ष थप गहुँ आयात अनुमति मागिएको हो ।

भारत भ्रमणमा आयात अनुमतिमा जोड गरिने

नेपाली पक्षले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा थप गहुँ आयातको अनुमतिमा जोड दिने तयारी गरेको छ । उपाध्यक्ष अग्रवालका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालबाट फ्लोर मिल उद्योगी समेत भारत जानेछन् । ‘हामी पनि प्रधानमन्त्रीसँगै भारत जानेछौँ,’ अग्रवालले रातोपाटीसँग भने, ‘भारतलाई नेपालको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी दिन्छौँ र थप गहुँ आयातको अनुमतिका लागि पहल गर्छौँ ।’

यस्तै, फ्लोर मिल उद्योगी भारत भ्रमणमा गएपछि प्रधानमन्त्री समेत यसबारे गम्भीर बन्ने सम्भावना रहेको अग्रवालले भने । अबको केही महिनासम्म भारतबाट थप गहुँ आयात गर्न नसकेको अवस्थामा नेपालमा खाद्य सङ्कटको जोखिम रहेको अग्रवालको भनाई छ ।

खाद्य सङ्कटको जोखिम

रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि विश्वभर खाद्यान्नको अभाव चुलिएको थियो । एकाएक माग बढेपछि विश्वभर खाद्यान्नको मूल्यमा अचाक्ली वृद्धि देखियो । जसको प्रभाव विश्वकै ठुलो गहुँ उत्पादक भारतमा समेत देखियो र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न भारतले यही वर्षको जेठदेखि निर्यात नै बन्द गरिदियो । तर, नेपाल सरकारको विशेष पहलमा वार्षिक ५० हजार मेट्रिक टन निर्यातको अनुमति दियो ।

भारतले नेपाललाई जस्तै विश्वका २० देश माथिको बन्देज परिमाणात्मक बन्देजका रूपमा परिणत गर्‍यो । यो कोटाअनुसार नेपालले गहुँ आयात गरे पनि पर्याप्त नहुने उद्योगी–व्यवसायीहरूको भनाई छ । नेपालमा गहुँलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरेर सञ्चालन हुने उद्योगको सङ्ख्या  ३८ रहेको मन्त्रालयकी सह–सचिव उर्मिला केसी बताउँछिन् ।

भारतले गत वर्षको जेठदेखि लगाएको प्रतिबन्धका कारण अधिकांश उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने सञ्चालनमा रहेका उद्योग समेत २० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाउनुअघि भारतमा गहुँको मूल्य प्रति मेट्रिक टन २८ सय भारु थियो । जबकि यति बेला मूल्य बढेर भारतमै प्रति मेट्रिक टन गहुँको मूल्य ३५ सय भारुभन्दा माथि पुगेको छ । यस्तै, नेपाली बजारमा समेत गहुँको मूल्य प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँबाट बढेर ५५ रुपैयाँसम्म पुगिसकेको छ ।

यस्तै, नेपाली बजारमा आँटाको मूल्य किलोमा १०० रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यही अवस्था रहेमा आगामी दिनमा आँटाको मूल्य थप बढ्ने उपाध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ । स्वदेशी गहुँको उत्पादन भइसके पनि आइसकेपनि मूल्य घटाउन सहयोगी भूमिका खेलेको छैन । यस्तै, खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले भारतबाट चोरीपैठारी गर्दै आइरहेका छन् ।

गहुँ चाउचाउ र बिस्कुट लगायतका वस्तुको कच्चा पदार्थका रूपमा समेत गहुँको प्रयोग हुन्छ । आँटा र मैदाकै अभाव भइरहेको समयमा गहुँको सहज आपूर्ति नभएमा बिस्कुट र चाउचाउको समेत उत्पादन प्रभावित बन्छ । यसले नेपालको समग्र खाद्यान्न आपूर्ति प्रणाली नै खलबलिने निश्चित छ । नेपाल बिस्कुट उद्योग संघका महासचिव विक्रम कर्माचार्यले भारतले गहुँको निर्यात बन्द गरेको ७ महिना भइसकेको बताउँछन् । उनले यस अवधिमा खुला सिमानाको दुरुपयोग गर्दै तस्करीको गहुँबाट उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको कर्माचार्यको भनाइ छ ।

यसबाहेक, गहुँलाई कच्चा पदार्थकारुपमा प्रयोग गरेर पास्ता, पाउरोटी लगायतका परिकार समेत बन्छन् । गहुँको अभावमा यी खाद्यान्नको उत्पादन समेत प्रभावित बन्ने निश्चित छ ।