ढाकाकुमारलाई गरेको कारबाहीको निर्णयमाथि संसद् सचिवालयले अध्ययन गर्दै

काठमाडौँ । संघीय संसद् सचिवालयले ढाकाकुमार श्रेष्ठमाथि गरेको कारबाहीबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक सांसद श्रेष्ठलाई चैत ३० गते सांसदबाट निष्कासित गर्दै पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा भएको व्यवस्था अनुसार संघीय सचिवालयले पार्टीले श्रेष्ठमाथि गरेको कारबाही कानुनसम्मत छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न लागेको हो । सचिवालयले आइतबारदेखि अध्ययन गरेर सो बारेको यथार्थ सभामुखलाई जानकारी गराउने संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने–‘ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई संसद् पद रिक्तताको लागि रास्वपाले निष्कासन गरिएको भनिएको पत्रमाथि संसद् सचिवालयले अध्ययन गरेर सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले जे–जे व्यवस्था गरेको छ, साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्नका लागि जुन विधि प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ भनिएको छ, सो सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेको छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्दैछौँ ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४, ३५ र ३६ मा संसद् सदस्यले दल त्याग गरेमा वा निष्कासन गरेमा त्यसको सूचना संसद्मा दिनुपर्ने र सो सूचना दर्ता भएको १५ दिनभित्र सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा वाचन गरेर जानकारी गराउनुपर्नेछ । संसद् नचलेको बेला छ सभामुखले सूचना पाटीमा सूचना टाँस गरेर जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
गत चैत ३० गते ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको सम्बन्धी पत्र रास्वपाले आयोगमा पठाएको थियो । आगामी वैशाख १४ गतेभित्र उनीमाथि गरिएको कारबाही प्रक्रियागत रूपमा ठिक भए सभामुखले स्थान रिक्तताको जानकारी गराउनेछन् ।
सभामुखले सदनमा स्थान रिक्तताको जानकारी गराएपछि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका कुनै एक उम्मेदवारलाई प्राथमिकता क्रम अनुसार छनौट भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक सांसदमा निर्वाचित गर्नेछ । रास्वपाले विन्दवासिनी कंशाकारलाई समानुपातिक सांसद पदमा निर्वाचित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग २ करोड रुपैयाँ घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले सांसद श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जबरजस्ती निर्वासन मामिलामा न्यायाधीशले गरे ट्रम्प प्रशासनलाई गाली
-
प्रधानन्यायाधीशले पूर्वराजा भेटेको समाचारविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा
-
संविधान संशोधन गरी सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रालय र सांसदको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ : एनपी साउद
-
गभर्नर नियुक्ति प्रकरण : २० वर्ष अघिको सकस दोहोरिँदै
-
गभर्नर विवादसम्बन्धी रिट न्यायाधीशद्वय शर्मा र पाण्डेयको इजलासमा
-
कोशी राजमार्गको भोटखोला खण्ड अवरुद्ध