जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा पाँच वर्षको अवधिमा पाँच अर्ब बढी बेरुजु देखिएको छ ।  महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेशमा देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को प्रतिवेदनमा पाँच वर्षको अवधिमा मधेश सरकारको बेरुजु पाँच अर्ब नाघेको र विकासे मन्त्रालयमा बेरुजु बढी देखिएको उल्लेख छ ।

प्रदेशको कुल बेरुजु पाँच अर्ब ६८ करोड ३५ लाख १४ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये भौतिक मन्त्रालयको बेरुजु ३८.८२ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम बेरुजु प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको देखिन्छ । आयोगको ०.११ प्रतिशत मात्र बेरुजु छ । ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय र निकायमा क्रमबद्ध बेरुजु देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

प्रदेशको गत आवको बेरुजु तीन अर्ब ६८ करोड ९२ लाख १७ हजार थियो । चालु आवमा १३ करोड ६२ लाख ७६ हजार सम्परीक्षण अर्थात् हिसाब मिलान भएर बेरुजुको रकम घट्दा रु. तीन अर्ब ५५ करोड २९ लाख ४१ हजार प्रदेशको बाँकी बेरुजु छ । चालु आवमा दुई अर्ब १३ करोड पाँच लाख ७३ हजार बेरुजु थप हुँदा प्रदेशको बेरुजु पाँच अर्ब ६८ करोड ३५ लाख १४ हजार पुगेको हो । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा कम बेरुजु सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छ । सात प्रदेशमध्ये मधेसपछि दोस्रो बढी बेरुजु कोसी सरकारमा देखिएको छ । त्यसपछि क्रमशः कर्णाली प्रदेश, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेशको छ ।