धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश बजेटको सिद्धान्तविपरीत संघीय सरकार मातहतका कार्यालयलाई साढे ४२ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको पाइएको छ । हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ को सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर बजेट खर्च गरेको हो । यहाँको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४२ करोड ५० लाख ५९ हजार विनियोजन गरी खर्च भुक्तानी दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ५७ सँग सम्बन्धित अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त तथा एकल अधिकार क्षेत्रको उल्लेख छ । संघको अधिकार क्षेत्रको काम संघीय कानुन तथा बजेट अनुसार खर्च गर्नुपर्नेमा शान्ति सुरक्षा र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा प्रदेश कानुन नबनेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग समन्वय नगरी संघीय सरकार मातहतका विभिन्न निकायको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश मन्त्रालय आफैले सम्पादन गरेको र केही संघीय सरकार मातहतका कार्यालयलाई समेत अख्तियारी दिएको देखियो ।’

अगाडि भनिएको छ, ‘मन्त्रालयले पुँजीगत कार्यमा विनियोजन गरेको बजेट मध्ये प्रदेश प्रहरी मुख्यालय निर्माणका लागि २३ करोड ७६ लाख ७ हजार, ३ प्रहरी चौकी निर्माणका लागि ५ करोड १० लाख २१ हजार समेत कुल २८ करोड ८६ लाख २८ हजार भुक्तानी दिने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै, विभिन्न सवारी तथा अन्य उपकरणमा ५ करोड ४ लाख ३१ हजार खर्च गरेको छ । सोको अतिरिक्त ७ जिल्लाको संघीय प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माणको लागि ८ करोड ६० लाख सम्बन्धित संघीय प्रहरी कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको देखियो । प्रदेश सरकारको बजेटबाट संघीय कार्यालयहरूको भवन निर्भाण तथा पूर्वाधार सुधारमा ४२ करोड ५० लाख ५९ हजार बजेट व्यवस्था गरेको प्रदेश बजेट सिद्धान्त विपरीत देखिन्छ ।’