धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा चरम बेथिति बढेको छ । मनलाग्दी ऐन विपरीत बजेट खर्च गर्ने, असम्बन्धित क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठुलो बजेट रकम रकमान्तरण गरी खर्च गर्नेलगायत कार्य बढेको हो ।

यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम १ अर्ब ४५ लाख ९६ लाख २० हजार पुगेको छ । हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ सम्ममा प्रदेश सरकारको सो बेरुजु रकम देखिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ मा मात्रै प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम ४५ करोड ३१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ छ । जस अनुसार कुल बेरुजु रकम १ अर्ब ५४ करोड ९६ लाख २० हजार पुगेको हो ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ मा उल्लेख छ, ‘गत वर्ष (२०७६-२०७७) सम्म ७७ करोड ७१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा यो वर्ष (२०७७-२०७८) मा ४५ करोड ३१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षण भई ७७ करोड ७१ लाख ३९ हजार बाँकी रहेको र यो वर्ष (२०७७-०७८) मा ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ थप भई प्रदेशको बेरुजु रकम एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख २० हजार कायम भएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ मा प्रदेशको सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थाबाट ३५ अर्ब ४९ करोड ७८ लाख ४५ हजार रकममध्ये ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार रकम (दुई दशमलव १८ प्रतिशत) बेरुजु भएको छ । त्यसमध्ये ४८ करोड ४२ लाख १२ हजार रकम पेस्की बाहेकको बेरुजु रहेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशका सरकारी निकायबाट ४९ करोड ५८ लाख ५६ हजार र समिति तथा अन्य संस्थाबाट २७ करोड ६६ लाख २५ हजार रकम बेरुजु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-२०७७ सम्ममा प्रदेश सरकारी निकायको बेरुजु रकम ७२ करोड तीन लाख ७० हजार रहेको थियो भने समिति तथा अन्य संस्थाबाट पाँच करोड ६७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।

साथै प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम मध्ये २ करोड ९३ लाख ११ हजार रकम असुल गर्नुपर्ने सो प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । 

बेरुजु गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अगाडि

प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयको देखिएको छ । ११ वटा मन्त्रालय तथा निकाय रहेको यहाँको सबैभन्दा ४९ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात ३८ करोड २९ लाख ५८ हजार बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३९ दशमलव ५९ अर्थात २७ करोड, ४९ लाख ४ हजार बेरुजु रहेको छ । भने, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७ दशमलव ५४ प्रतिशत अर्थात ६ करोड १३ लाख २० हजार र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ३ दशमलव ३६ अर्थात २ करोड ५९ लाख ५७ हजार रहेको छ । त्यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३ दशमलव २३ अर्थात २ करोड ४९ लाख हजार रहेको छ ।

मापदण्ड मिचेर गाडी खरिद

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारले मापदण्ड मिचेर गाडी खरिद गरेको समेत भेटिएको छ ।

१ करोड ५५ लाख रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेको गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सवारी साधन खरिद गर्दा कतिपय कार्यालयले मापदण्डको पालना गरेको नदेखिँदा मापदण्डको पालना गरी सवारी साधन खरिद गर्नुपर्दछ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका २०७४ मा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान रकमबाट सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । यसरी सवारीसाधन खरिद गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।’

प्रदेश सरकारले भौगोलिक र प्रादेशिक सन्तुलनका लागि सबै सामाजिक विकास तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित निर्देशनालयहरू डोटी जिल्लामा राख्ने निर्णय गरेको छ । डोटीमा रहेका स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपन्छी र यातायात पूर्वाधार समेत ५ निर्देशनालयहरुले धनगढीमा सम्पर्क कार्यालय खोली ४ कार्यालयको लागि २ लाख ५ सयका दरले १२ महिनाको २४ लाख ६ हजार भाडा भुक्तानी गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गतकै प्रदेश वन र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको कार्यालय धनगढीमै स्थापना गरी सञ्चालन गरेको समेत देखिएको छ । डोटीमा कार्यालय नखोल्ने तथा प्रदेश सरकारको सहमति बेगर सम्पर्क कार्यालय खोली प्रदेश सरकारलाई थप व्ययभार पार्ने काम भएको भन्दै महालेखाले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने औँल्याएको छ ।