काठमाडौं । आजदेखि शैक्षिक सत्र २०८० सुरू भएको छ । विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन अभियान सञ्चालन हुँदैछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तीनै तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गरेर विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने बताएको छ ।

माध्यमिक तहको सबै परीक्षा सकिएका छन् । नयाँ भर्ना प्रक्रियासमेत अगाडि बढिसकेको छ । तर, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्नखाले विकृति भने दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गएका छन् । विशेषगरी संस्थागत विद्यालयमा यस्तो समस्या व्याप्त छ । अहिले शुल्क बढाउने विषय, पाठ्यपुस्तक तथा ड्रेस लगायतका विषयमा नीजि विद्यालयहरूको मनपरी बढ्दो छ । उनीहरूमाथि नियमन तथा अनुगमन गर्ने कोही पनि छैन ।

त्यस्तै सरकारी विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्ने, गुणस्तरीय शिक्षा नहुने लगायतका विषय बारम्बार दोहोरिने गरेका छन् । अहिले सञ्चारमाध्यमबाट व्यापक रूपमा नीजि विद्यालयभित्रका विकृति तथा विसंगतिबारे समाचार प्रकाशन भइरहेका छन् । तर, तीनै तहका सरकार भने नियमन गर्न सकिरहेका छैनन् । कुनै समस्या देखिएको खण्डमा एउटा विज्ञप्ति जारी गर्ने र नगर्न अनुरोध गर्ने सम्मको काम भने उनीहरूले गरिरहेकै छन् ।

२८ चैतमा शिक्षा मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी ग¥यो । शैक्षिक सत्र २०८० को विद्यार्थी भर्नाका सम्बन्धमा केही नीजि लगानीका विद्यालयले आफूखुसी ढंगले शुल्क उठाएको भन्ने जानकारी सञ्चारमाध्यमबाट पाएको मन्त्रालयले बतायो ।

प्रवक्ता दीपक शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रचलित कानुनको अधिनमा रही तोकिएको विधि र प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वीकृत गरिदिएको सीमाभित्र रही तोकिएका शीर्षकमा मात्र शुल्क उठाउनुपर्ने स्मरण गराइयो ।

त्यस्तै नीजि विद्यालयले उठाइरहेका गैरकानुनी शुल्कका विषयमा विभिन्न स्थानीय तहले पनि विज्ञप्ति जारी गरेको देखिन्छ । उनीहरूले त्यस्तो नगर्न भनेर सचेत गराएका छन् । तर, न सम्बन्धित पालिकाबाट अनुगमन गरिएको छ, न कुनै विद्यालयलाई कानुनी दायरमा ल्याउन सकिएको छ ।

प्रदेश सरकार स्थानीय र संघीय सरकारबीचको पुल हो । दुवै सरकारसँग समन्वय तथा सहजकर्ताको काम गर्नुपर्नेमा शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइराला भने प्रदेश सरकारले केही काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।

‘शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति तथा विसंगतिबारे प्रदेश सरकार पनि जानकार नहुने कुरै हुँदैन । समस्या आइसकेपछि दुवै तहका सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको हो । तर, आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको छ,’ कोइरालाले भने ।

यसमा प्रदेश सरकारका पनि छुट्टाछुट्टै समस्या तथा दुःख छन् । उनीहरू चाहेर पनि काम गर्न नसकिएको बताउँछन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशका प्रवक्ता रुद्रहरी भण्डारीले ऐन कानुन नहुँदा काम गर्न नसकिएको बताए ।

‘शिक्षा क्षेत्रमा धेरै समस्या छ । यसको नियमन गर्नका लागि ऐन कानुन चाहिन्छ । तर, संघीय शिक्षा ऐन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । त्यसैले प्रदेशले ऐन ल्याउन सकेको छैन । जसले गर्दा काम गर्न थुप्रै अड्चन छन्,’ भण्डारीले भने ।

संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तह मातहत राखिदिएको छ । संविधानले नै व्यवस्था गरेपछि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्ने कुरा पनि भएन । तर, व्यवहारमा भने ठ्याक्कै उल्टो छ ।

शिक्षक, कर्मचारी, सबै संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । यतिमात्र नभएर पाठ्यपुस्तक, डे«ेस लगायतको व्यवस्था पनि संघीय सरकारले नै गर्ने हो । संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न संघीय सरकार असफल देखिएको छ ।

संघीय सरकार एकातिर शिक्षा ऐन जारी गर्न सक्दैन भने अर्कोतिर विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भन्दै आफू केही गर्न नसक्ने भनेर पन्छिन खोज्छ । शिक्षाविद् प्रा.डा. कोइराला कुनै पनि सरकार आफ्नो दायित्वबाट पञ्छिन नपाउने बताउँछन् ।

‘या त ऐन कानुन दिएर स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुप¥यो, होइन भने ऐन पनि नदिने, अधिकार स्थानीय तहको भन्दै काम पनि गर्न नदिने अवस्था छ,’ उनले भने ।  

लुम्बिनी प्रदेशको एक पालिकाका शिक्षा अधिकृत आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा संघीय सरकारमाथि निकै आक्रोश पोख्छन् । ‘यत्रो वर्षसम्म संघीय शिक्षा ऐन दिन सकेको छैन । केही काम गर्न खोज्यो भने शिक्षा मन्त्रालयले हस्तक्षेप मात्र गर्छ । कामै गर्न नदिने । अनि विज्ञप्ति जारी गरेर स्थानीय तहले गर्नुपर्छ भन्ने,’ उनले आक्रोश पोखे ।

अहिले नीजि विद्यालयहरूले आफूखुसी शुल्क बढाइरहेका छन् । त्यतिमात्र नभएर पाठ्यपुस्तक र ड्रेससमेत आफूले भनेको पसलबाट मात्र किन्न उर्दी नै जारी गर्दै आएका छन् ।

त्यसका बारेमा पालिकाको शिक्षा शाखामा उजुरीका चाङ छन् । तर, स्थानीय तहबाट त्यसरी अनुगमन तथा कारवाही हुन सकेको छैन । मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाभित्र पर्ने मातृभूमि स्कूलले ३० प्रतिशतसम्म शुल्क बढायो । तर, नगरपालिकाबाट अनुगमन नै भएन ।

पालिकाले अनुगमन गरेर आफूखुसी शुल्क बढाएको खण्डमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो तर, कुनै अनुगमन नगरिएको पालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं महानरपालिकाभित्र थुप्रै विद्यालयले धमाधम शुल्क बढाइरहेका छन् । तर, महानगरले अनुगमन गर्न सकेको छैन ।

महानगरपालिकाले त उल्टै सामुदायिक विद्यालयलाई कुनै प्रकारको शुल्क नलिन निर्देशन दियो । शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सामुदायिक विद्यालयलाई कुनै प्रकारको शुल्क नलिन भनेका हुन् ।

अभिभावकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक विद्यालयलाई दिएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग लिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यसको गलत प्रयोग गर्दै कतिपयले विद्यालयले अभिभावकबाट शुल्क असुलेको भन्दै महानगरले कुनै पनि शुल्क नलिन आग्रह गरेको हो ।

अभिभावकसँग सहयोगका नाममा निजको इच्छा विपरीत रकम लिएको पाइएमा कडा कारबाही गरिने महानगरले चेतावनी दिएको थियो । समस्या नीजिमा छ । तर, महानगरले कारवाही गर्ने चेतावनी भने सामुदायिकलाई दियो ।

महानगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयको दायित्व महानगरकै हो । सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिएको विषय महानगरको चासोमा पर्नु स्वाभाविक हो । तर, के कति कारणले शुल्क लिन स्कुल बाध्य भयो, त्यो अनुगमन भएको छैन ।

शिक्षाअधिकारी सुवेदी आवश्यकताका आधारमा अनुगमन गरिने बताउँछन् । ‘हामीसँग जनशक्ति निकै कम छ । कहीँ कतैबाट उजुरी आयो भने अनुगमन गर्ने हो । नत्र नियमित अनुगमन गर्न हामीसँग जनशक्ति छैन,’ उनले भने ।

यसरी हेर्दा तीनै तहका सरकार एक अर्कालाई देखाउँदै आफ्नो कतव्र्यबाट पन्छिने गरेका छन् । संघीय सरकार सबै अधिकार स्थानीय तहको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्ने काम बाहेक केही गर्न सक्दैन । प्रदेश सरकार पनि ऐन नै नभएर काम गर्न सकेनौं भन्दै आएको छ ।

स्थानीय तह भने ऐन पनि भएन, संघीय र प्रदेश सरकारको असहयोगका कारण काम गर्न सकिएन भन्दै आएको छ । एउटा जिल्लामा संघीय र प्रदेश सरकारका आ–आफ्ना संरचना छन् । संघीय सरकारका ७७ वटै जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई छन् । ती इकाई कुनै काम नगरी बस्न बाध्य छन् । उनीहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिन सकिएको छैन ।

त्यस्तै ७५३ वटै पालिकामा शिक्षा शाखा छन् । कतिपय शिक्षा शाखामा शिक्षा अधिकृत नै छैनन् । शिक्षा शाखामा अन्य कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले समेत आफ्ना कार्यालय खोलेका छन् । तर, ती कार्यालयलाई समेत काम गर्न दिइएको छैन । त्यसका लागि कानुनी जटिलताका कारण समस्या आइरहेको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा शिक्षा क्षेत्र सेवाभन्दा पनि व्यापारिकरण भइरहेको छ । नीजि क्षेत्रका विद्यालयभित्र भइरहेका तमाम समस्या समाधान गर्न तीनै तहका सरकार असफल भइसकेका छन् ।