काठमाडौँ । वर्ष २०७८ को जस्तो चर्चा र चरम विवादमा नपरे पनि २०७९ सालमा पनि न्यायपालिका चर्चामा रह्यो । महाभियोग लागेर निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा प्रयासदेखि रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका मुद्दा र फैसला, निर्वाचन खर्च नबुझाउने जनप्रतिनिधिविरुद्धको कारवाही र अन्तरिम आदेश, कामु प्रधानन्यायाधीशलाई पनि प्रधानन्यायाधीश सरहको सुविधा लगायतको विषयले न्यायपालिका चर्चामा रह्यो ।

त्यसैगरी जनयुद्धमा मारिएका पाँच हजार जनाको जिम्मा लिने प्रचण्डको अभिव्यक्तिविरुद्धको मुद्दा, अभिनेता पल शाहलाई बलात्कारको कसुरबाट सफाई तथा सन्दीप लामिछानेविरुद्ध बलात्कारको मुद्दा दर्तादेखि सर्वोच्च अदालतको आदेशसम्म यस वर्ष चर्चामा रहे ।

२०७९ सालमा न्यायपालिकालाई चर्चा र विवादमा ल्याउने घटनाहरुको फेहरिस्त यस्तो छ–

चर्चा नम्बर १- पल शाहलाई सफाई

नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अभिनेता पल शाहलाई बलात्कारको मुद्दाबाट सफाई दिने फैसलाले यस साल न्यायपालिकालाई चर्चामा राख्यो । नवलपुर जिल्ला अदालतले प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाहलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा सफाई दिँदै बाल यौन दुरुपयोगमा परिणत गरेको थियो । गत भदौ २१ गते नवलपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले अभिनेता पल शाहलाई जबरजस्ती करणीको कसुरबाट सफाई दिए पनि रातको समयमा पीडितको कोठासम्म पुगेको लगायतका अन्य कारणबाट बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर गर्दै साढे २ वर्ष जेल सजाय र पीडितलाई १० लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाले न्यायपालिकालाई चर्चामा राखेको थियो ।

तनहुँ र नवलपुर जिल्लामा समानान्तर रुपमा चलेको नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा तनहुँ जिल्ला अदालतले भने शाहलाई सफाई दिएको थियो । पीडित भनिएकी किशोरीले अदालतमा बयान दिने क्रममा अपराध नभएको र अरु कसैले उक्साएको भनी बकपत्र गरेको लगायतका आधारबाट तनहुँ जिल्ला अदालतले शाहलाई पूर्ण सफाई दिएको थियो । तनहुँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्यको इजलासले गत माघ ३ गते शाहलाई सफाई दिएको हो ।

नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध शाह र तनहुँ जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पोखरा पुगेको थियो । उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय डिल्लीराज आचार्य र श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले गत फागु्न १४ गते फैसला गर्दै नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएर पूर्ण सफाई दिएको थियो भने तनहुँ जिल्ला अदालतको फैसला सुरु सदर गरेको थियो । उच्च अदालतबाट पूर्ण सफाई पाएपछि शाह गत फागुन १५ गते जेलमुक्त भएका थिए ।

चर्चा नम्बर २- क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध बलात्कारको मुद्दा

त्यसैगरी क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध पनि नाबालिग बलात्कारको कसुरमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । गत भदौ २१ गते एक नाबालिगले आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध गौशाला प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । सो जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दै प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जीसमेत लिएको थियो ।

तर क्रिकेट खेल्न केन्या गएको समयमा जाहेरी दर्ता भएपछि लामिछाने उतै लुकेर बसेका थिए । प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत् लामिछानेलाई पक्राउ गरी नेपाल पठाइदिन डिफ्युजन नोटिस जारी गरेपछि असोज २० गते लामिछाने नेपाल फर्किएर आत्मसमर्पण गरेका थिए ।

त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान सकेर कात्तिक १४ गते लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नाबालिग बलात्कारको कसुरमा सरकारी वकिलमार्फत् मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

थुनछेक बहसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार होइनन् भनी मान्न नसकिने भन्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो ।

तर आफू निर्दोष रहेको कारण थुना बाहिरैबाट मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने भन्दै लामिछाने काठमाडौं जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशविरुद्ध २०७९ मंसिर २९ गते उच्च अदालत पाटनमा निवेदन लिएर पुगेका थिए ।

सो निवेदनमाथि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले लामिछानेसँग २० लाख धरौटी लिई रिहा गर्ने र विदेश जान नपाउने आदेश दियो ।

शर्तसहितको धरौटीमा चित्त नबुझेको भन्दै लामिछाने सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर पुगे । यता लामिछानेलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पनि सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

उक्त निवेदनहरुमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गर्दै विदेशसमेत जान पाउने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशसँगै लामिछाने क्रिकेट खेल्न विदेश गएका थिए ।

चर्चा नम्बर ३- कामु प्रधानन्यायाधीशलाई पनि प्रधानन्यायाधीश सरह सुविधा

साल २०७९ मा न्यायपालिका चर्चामा रहेको अर्को विषय हो, कामु प्रधानन्यायाधीशलाई पनि प्रधानन्यायाधीश सरह सुविधा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय । २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परे । त्यसपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाले ।

६५ वर्षे उमेर हदको कारण कार्की २०७९ असोज १५ गतेपछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए । साढे ८ महिना कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेको भन्दै सरकारले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश सरहको सुविधा दिने निर्णय ग¥यो । ६ महिनाभन्दा बढी समय कामु प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने न्यायाधीशलाई पनि प्रधानन्यायाधीश सरहकै सुविधा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेपछि कार्कीले पनि प्रधानन्यायाधीश सरहकै अधिकार र सुविधा पाए । यस विषयले न्यायपालिकालाई विवादमा ल्यायो भने सरकारको पनि व्यापक आलोचना भयो ।

चर्चा नम्बर ४- निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको सर्वोच्च प्रवेशको प्रयास

साल २०७९ मा न्यायपालिकाको चर्चाको अर्को विषय निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सर्वोच्च प्रवेश गर्ने प्रयास पनि रह्यो । संसदको कार्यकाल सकिएर निर्वाचनको मिति घोषणा भएको केही दिनमै संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले निलम्बनको पत्र निष्प्रभावी भएको भन्दै राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाएका थिए ।

अवकाशमा जानुभन्दा एक साता पहिले सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न पाए आफूविरुद्धको महाभियोग निस्क्रिय हुने उनको आश थियो । सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न पाउने गरी संसद सचिवालयले मंसिर २१ गते चोलेन्द्रको निलम्बन सम्बन्धी पहिलेको पत्र निष्प्रभावी रहेको पत्र दिएको थियो ।

तर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत आउन लागेको जानकारी पाएलगत्तै नेपाल बार एसोसिएसन लगायतले जबरालाई गेटमै रोक्न धर्ना दिएको थियो । यता सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले संसदका महासचिवलाई के कुन कानुनको आधारमा निलम्बन फुकुवा गरिएको हो खुलाइदिन भन्दै पत्र पठायो भने सरकारले पनि जबराको सवारीसाधन र सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाएपछि जबरा सर्वोच्च छिर्न पाएनन् ।

अन्ततः २०७९ मंसिर २७ गतेबाट उनी उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गए ।

चर्चा नम्बर ४- जनप्रतिनिधिलाई जरिवाना तिराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय सम्बन्धमा सर्वोच्चको आदेश

साल २०७९ मा चर्चाको अर्को विषय बन्यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समयमै खर्च विवरण नबुझाएको कारण निर्वाचन आयोगले गरेको जरिवानाको निर्णय । गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले गरेको खर्चको विवरण ९० दिनभित्र नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले एक लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई जरिवाना समेतको निर्णय गर्दै ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निर्णय सुनाएको थियो । साथै ६ महिनाभित्र जरिवाना बुझाउन भन्दै भदौ ३१ गते निर्णय गरेको थियो ।

तर उक्त निर्णय संविधानको मर्म विपरीत रहेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । पुष १९ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको उक्त रिटमाथि फागुन ३ गते सुनुवाइ हुँदा निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले आयोगले गोश्वारा निर्णय गरेर जरिवााना तथा कारवाही गर्न नमिल्ने र संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता रहेको भन्दै आयोगको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशसँगै निर्वाचनमा भाग लिएर समयमै खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजारभन्दा बढी उम्मेदवार तथा जनप्रतिनिधिले राहतको महसुस गरेका थिए । उक्त मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामै छ ।

चर्चा नम्बर ५- रवि लामेछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चको फैसला

वर्ष २०७९ मा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको अर्को मुद्दा हो, रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद मुद्दा । विदेशको नागरिकता लिइसकेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः निस्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्थाको भएको र विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्न प्रकृया पूरा नगरेको भन्दै उनको नागरिकताको वैधानिकताको सम्बन्धमा सर्वोच्च रिट परेको थियो ।

युवराज पौडेल सफल लगायतबाट दर्ता गरिएको उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्दै रविले प्रचलनमा ल्याएका नागरिकता अवैध रहेको ठहर गरेको थियो ।

रविले सन् २०१४ मा अमेरिकाको नागरिकता लिएसँगै उनको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भएको सर्वोच्चको व्याख्या थियो । तर सन् २०१८ मा उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको भए पनि सो को निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नबुझाएको र पुनः प्राप्ति नगरेको भन्दै निस्क्रिय भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरी भए गरेका सबै काम कारवाही अमान्य घोषित गरिदिएको थियो । साथै कसैले देशको नागरिकता त्याग गरी पुनः प्राप्ति गर्न चाहेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुनः निवेदन दिनुपर्ने ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका यो फैसलासँगै रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद, चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएकामा सांसद पदको खारेजी लगायतको फैसला भएको थियो । त्यसलगत्तै रविले गृहमन्त्री पदबाट पनि राजीनामा दिनुपरेको थियो । त्यसपछि सो निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः मतदान हुन लागेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि रविले प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए ।

चर्चा नम्बर ६- ५ हजारको जिम्मा लिने प्रचण्डको अभिव्यक्तिसम्बन्धी मुद्दा

साल २०७९ मा न्यायपालिकाभित्र चर्चामा रहेको अर्को विषय हो, जनयुद्धकालमा भएको हिंसामा आफूतर्फबाट भएको पाँच हजार हत्याको जिम्मा लिने प्रचण्डको अभिव्यक्तिविरुद्धको मुद्दा । २०७६ माघ १ गते माघी पर्वको अवसरमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राज्यले मारेको १२ हजारको जिम्मेवारी नलिने तर आफ्नो तर्फबाट भएका ५ हजार हत्याको नैतिक जिम्मेवारी लिने बताएका थिए ।

सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण तथा द्वन्द्वपीडित कल्याण बुढाथोकी लगायतले गत मंसिरको निर्वाचनअघि सर्वोच्च अदालतमा प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न लगेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्दै रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरिदिएको थियो । उक्त दरपीठविरुद्ध २०७९ फागुनमा अधिवक्ता आरण लगायत रिट बोकेर सर्वोच्च पुगेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो र २०७९ फागुन २३ गते उक्त रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो ।

फागुन २३ गते दर्ता भएको उक्त रिट पेसी सूचीमा चढ्दा फागुन २६ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले हाल प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशपछि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बिहीबारमात्रै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरेको छ ।

उक्त मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा जारी छ र प्रचण्डविरुद्ध फौजदारी कसुरमा मुद्दा चल्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ । यस मुद्दाले माओवादी वृत्त र न्यायपालिकालाई चर्चामा राख्यो ।

चर्चा नम्बर ७- तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगरे आन्दोलन गर्ने बारको घोषणा

वर्ष २०७९ को अन्त्यमा नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति लगायतको विषयलाई लिएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दियो । १४ महिनादेखि न्यायपालिका कामु प्रधानन्यायाधीशकै भरमा चलिरहेको र न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायाँमा राख्न खोजिएको भन्दै एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको हो ।

न्यायपालिकाको गरिमा सिध्याउन सरकारसमेत लागिपरेको भन्दै न्यायपालिकामाथिको मजाकलाई नेपाल बार एसोसिएसनले टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने प्रस्ट पा¥यो । १० दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु नभए आन्दोलन गर्ने घोषणा एसोसिएसनले गरिसकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै १० दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु नभए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको बारले बिहीबारमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिबाहेक जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेको न्यायाधीशको नियुक्ति, पूर्ण स्वचालित गोला प्रणाली लगायतको विषयमा पनि न्यायपरिषद् र सर्वोच्च अदालतले ध्यान नदिएको भन्दै त्यस विषयमा तत् तत् निकायले ध्यान नदिने आन्दोलन गर्ने भन्दै १० दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।

२०७८ सालमा पनि वकिलहरुकै आन्दोलनको कारण लामो समय सर्वोच्च अदालतमा इजलास बस्न सकेको थिएन भने सोही आन्दोलनकै बलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो र सर्वोच्च अदालत लगायत देशभरिका अदालतमा गोला प्रणाली लागु भएको थियो । वकिलहरुले पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएसँगै न्यायपालिकामा फेरि तरंग आएको थियो ।