काठमाडौँ । प्रादेशिक सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक संस्थानहरुमाथि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

केन्द्रीय सरकारले ऋण खोजेको पैसा समेत सरकारी, सार्वजनिक संस्था, निकाय तथा स्वायत्त संस्थाहरुले बैंकमा राखेर ब्याज खाइरहेको महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको हो । 

नेपाल सरकारको कार्यक्रम बजेट विनियोजन, पुँजीगत तथा अन्य अनुदान, ऋण तथा लगानी लगायतका माध्यमबाट गरेको खर्च सम्बन्धित संस्थाले तोकिएको उद्देश्यअनुसार खर्च नगरी विगतदेखि नै बैंकमा मुद्दती तथा न्यून ब्याज आउने खाता तथा चल्ती खातामा राखेको छ । 

'सार्वजनिक संस्थामध्ये नियमनकारी ७ संस्थासँग रु. २ खर्ब ५९ अर्ब ७७ करोड ५८ लाख, अन्य २० सार्वजनिक संस्थासँग रु. १ खर्ब १७ अर्ब ५२ करोड २० लाख, सरकारी तथा कार्यसञ्चालन कोष राख्ने ५० निकायको रु.१ खर्ब १ अर्ब ५६ करोड मौज्दात रहेको छ। यो वर्षसम्म खर्च हुन नसकी प्रदेश तहमा रु. ७६ अर्ब ३४ करोड ९० लाख र स्थानीय तहमा रु. १ खर्ब २ अर्ब ३२ करोड ५८ लाखसमेत १ खर्ब ७८ अर्ब ६७ करोड ४८ लाख सञ्चित कोषमा रहेको छ’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘संघीय सरकारले स्रोत अभाव देखाई ऋण लिने तर प्रदेश एवं स्थानीय सरकारले सो रकम खर्च नगरी बैंकमा मौज्दात राख्ने गरेको देखिएको छ । यसो गर्दा २०७८/७९ मा आन्तरिक ऋणको औसत ब्याजदर ८.०६ प्रतिशतका दरले हिसाब गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा १४ अर्ब ४० करोड ३ लाख रुपैयाँ थप ब्याज थुप्रिएको छ ।’  

नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको तथा विकास आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आन्तरिक ऋणमा भार बढेको र ब्याजको कारणले आयोजना लागत समेत बढिरहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।