विगतको दशक राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका दृष्टिले ऐतिहासिक रह्यो । सामन्ती राज्यसत्तालाई नयाँ संविधान २०७२ को घोषणासँगै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फेर्न सफल भएका छौँ । सयौँ वर्षको सामन्ती सत्ताविरुद्ध जनताको विद्रोह, बलिदानी र हस्तक्षेपबाट यो सम्भव भएको हो । जनताको हस्तक्षेपले उचाइ हासिल गरेसँगै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएको हो । समावेशी लोकतन्त्रको प्राप्तिले जनतामा असाधारण उत्साह पैदा भयो । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टिले बेहोर्नुपरेका सबैखाले विभेदहरू सैद्धान्तिक एवं राजनीतिक रूपले अन्त्य भएको कुरा संविधानमा उल्लेख गर्दै घोषणा गरियो । 

राज्यसत्तालाई राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचनागत दृष्टिले नयाँ बनाउने प्रतिबद्धतासहित समाजवादमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य घोषणा भयो । पचासको दशकमा पैदा भएको जनविद्रोहले जनतालाई आफ्नो अधिकारका लागि सङ्गठित हुने र सङ्घर्ष गर्न सक्ने चेतना र क्षमताका दृष्टिले अभूतपूर्व विकास हुन पुग्यो । त्यही चेतना र सङ्गठनको तागतमा संविधान सभामार्फत संविधान बनाउन सफलता हासिल भयो । सामन्तवादविरुद्ध जनताको विद्रोह–युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरणमार्फत नयाँ संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणालीसहित राज्यको रूपान्तरण गर्न सकेको महत्त्वपूर्ण शिक्षासमेत हामीसँग छ । 

यसबीचमा नाकाबन्दी, भूकम्प, कोरोना महामारी, बाढी पहिरोलगायत अनेकौँ प्राकृतिक विपत्तिमा समेत नेपालीहरू बाँच्ने शिक्षा प्राप्त भयो । चुनौतीपूर्ण घडीमा हाम्रा सिकाइहरू आफैँमा महत्त्वपूर्ण रहेका छन् । यस अर्थमा सत्तरीको दशकले हामीलाई दिएका शिक्षाहरू देश र समाजका लागि महत्त्वपूर्ण रहेका छन् ।  

संविधान कार्यान्वयनका लागि नेपाली जनताले चाहेको राजनीतिक सहमति कायम हुन नसक्दा हाम्रो नयाँ प्रतिबद्धता र यात्रामा एउटा ठेस लाग्न पुग्यो । गठबन्धन, एकता, तालमेलजस्ता कार्यले समेत सकारात्मक परिस्थिति तयार गर्न नसक्नु, सामन्ती संस्कृति, पुरानो राज्य प्रणालीका गलत अभ्यासहरूले ठाउँ लिन खोज्नुबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रामा आशातीत सफलता हासिल हुन सकेन । नयाँ संविधानमा उल्लेखित जनअधिकारका लागि गुणात्मक छलाङको आवश्यकता र राजनीतिक पार्टीहरूको मात्रात्मक प्रयासबीच ठुलो अन्तर्विरोध देखा प¥यो । परिवर्तनबाट जागेको नयाँ आशा र विश्वासअनुसार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संस्कृति र अभ्यासहरूको विकास हुन नसक्नुले राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वप्रति अविश्वास बढ्दै गएको अवस्था राजनीतिक दृष्टिले उत्पन्न गम्भीर समस्याका रूपमा देखा परेको छ । 

उपयुक्त समस्याहरूको मुख्य कारणका रूपमा नयाँ संविधानअनुसार राजनीतिक पार्टी, सङ्घ–सङ्गठन र राज्य संरचनाहरूमा स्वयंसेवा, जनसेवाको जनभावनाअनुसार चल्नका लागि आधार–विचार, संस्कृतिमा नयाँपन आउन नसक्नु, बरु पुरानै संस्कार र संस्कृतिले गाँज्दै जानले देशका लागि आवश्यक नयाँ विचार दृष्टिकोणहरू विकसित हुन सकेनन् । सँगसँगै संरचनागत दृष्टिले राज्यका संरचनाहरू जनमुखी हुनुको सट्टा नयाँ रूपमा शासक बन्ने प्रतिस्पर्धा देखियो । तीव्र विकास र समृद्धिको जनआकाङ्क्षालाई सरकार र राज्यका टालटुले निरन्तरताको आश्वासनले सम्बोधन गर्न सकेन । विज्ञान र प्रविधिको यो युगमा त्यसको सदुपयोग गरेर संविधानले भनेअनुसार सामाजिक न्यायको स्थापना अर्थात् समाजवादतिर अगाडि बढ्नका लागि राज्य प्रणाली र राजनीतिक पार्टीहरू अलमलिए । 

 लोकतन्त्रको आआफ्नो परिभाषा र दृष्टिकोणहरूका कारण स्पष्ट बाटो लिन सकेन । संविधानले भनेको समाजवादबारे राजनीतिक वृत्त र सरकारमा कहिल्यै छलफल भएन । नेपालको सन्दर्भमा समाजवादको खाका कस्तो हुने भन्नेतिर कुनै प्रयास नगरी संविधानमा उल्लेखित जनअधिकारहरूको कार्यान्वयनको मार्गचित्र नबनाई प्राप्त अधिकारको केवल चर्चा मात्र गरिन थाल्यो । जसले जनताको जीवनमा तात्त्विक परिवर्तन आएन । यसको पछाडि संविधान निर्माणकर्ताहरूका आआफ्ना असन्तुष्टिहरूले काम गरेको देखिन्छ ।

मधेसी समुदाय संविधान निर्माणका सन्दर्भमा आफ्नो अस्तित्व स्वीकार नगरेको भन्दै विरोधमा उभिनु, आदिवासी जनजाति पहिचानबिनाको अधिकारको स्वीकार र विरोध अन्तर्द्वन्द्वमा फस्नु, संसदवादी दलहरूले गणतन्त्रबाहेकका अतिरिक्त कुरालाई संविधानमा लेखिएको प्रति आफूले गुमाएको रूपमा बुझ्नु, माओवादीले पहिचान, कार्यकारी प्रमुख, निर्वाचन प्रणाली, राज्य पुनर्संरचना जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दा छोड्नु परेकोमा हीनताबोध गर्नु जस्ता कुराले संविधानमा उल्लेखित उपलब्धिहरूको स्वामित्व लिएर त्यसको कार्यान्वयनमा लागिपर्ने कुरामा समस्या देखियो । 

पार्टीहरूको असन्तुष्टिले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा फरक मत र ध्रुवको निरन्तर सङ्घर्ष चलिरहेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा संविधानका निर्माताहरू रक्षात्मक र प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरू आक्रामक देखिएका छन् । स्वामित्व र कार्यान्वयनमा इमानदारिताको अभावले संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउनुको सट्टा गरिब, उत्पीडित, दलित, महिला, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यकहरूमा विभेद र उत्पीडन रहिरह्यो । पछिल्लो समय देखिएको छुवाछूत र सामाजिक विभेद, लैङ्गिक हिंसा, मिटरब्याजी, लघुवित्त र बैङ्किङ मनोपोलीले पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायलाई झनझन पछाडि धकेलिरहेको छ । सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत घोषणा गरेका सुधारका कार्यक्रमहरू संस्थागत क्षमताको अभाव, ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने मनोवृत्तिको निरन्तरताका कारण कार्यान्वयनमा अवरोध आइरह्यो ।

सुशासनको विषय शब्दमा मात्र सीमित रहनु, नियमनकारी संस्थाहरू र राज्यका प्रमुख अङ्गहरूबीच शक्ति केन्द्रित गर्न, एकले अर्कालाई शासन गर्ने, आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने होडबाजीको कारण शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको मान्यता समाप्त भयो । उपर्युक्त समस्याका कारण जनतामा निराशा पैदा भएको छ । यसको समाधानका लागि संविधानको कार्यान्वयन र परिमार्जनबाट खोज्न जरुरी छ । प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्दै थप अधिकारका लागि जनमत निर्माणबाहेक अर्को विकल्प छैन । सरकार र सदनका काम कारबाहीहरूले जनताका समस्याहरूको सम्बोधन गर्न नसकेको सन्दर्भमा, लोकतन्त्र औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै औपचारिक लोकतन्त्रबाट माथि उठी जनताको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपसहितको लोकतान्त्रिक अभ्यास, मूल्य, संस्कृति निर्माण आवश्यक भएको छ ।

सङ्घीयतालाई प्रभाकारी बनाउने कुरा पनि योसँग सम्बन्धित छ । स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउँदै जनताको दैनिक समस्या र दुःखसुखको साथी बनाउने र प्रदेशलाई थप प्रभावकारी बनाएर विकासमा सन्तुलन कायम गर्ने कार्यमा अरुचि संविधानमा उल्लेखित अधिकार तल हस्तान्तरण गर्न देखिएका अलमल, कानुन निर्माणमा भएका ढिलाइ, निर्मित कानुनसमेतको कार्यान्वयनको अभावजस्ता प्रवृत्तिगत समस्याको सशक्त प्रतिवाद गर्न आवश्यक छ । राज्यसत्तालाई जनमुखी बनाउन, सुशासन कायम गर्न थप कानुन निर्माण र मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न समयानुकूल संविधानको संशोधन जरुरी छ ।

त्यसैगरी गरिबी अन्त्य गर्न, गरिबीको रेखामुनि भएका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यको नीति र योजना निर्माण, जमिनलगायत प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिको स्वामित्वको प्रश्नको समाधान, जल, जमिन, जङ्गल, खानीको पूर्ण उपयोग गर्न, पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास र स्थानीय श्रम, उत्पादनसँग जोड्ने नीति निर्माण, डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्दै गुणस्तरीय र समान शिक्षा, गरिब र असहायहरूका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालगायतका विषय अगाडि बढ्न, वैदेशिक रोजगारको बाध्यात्मकताका कारण उजाड भएको गाउँ बस्तीहरूलाई पुनः हराभरा बनाउन राज्यको प्रत्यक्ष लगानीमा उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्ने गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न जनताको श्रम, प्रविधि र पुँजीको एकीकृत परिचालनको जनअभियानबाट मात्र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटबाट नेपाललाई बचाउने एक मात्र विकल्प हो ।

जलविद्युतलाई ग्रिन हाइड्रोजन र एमोनियामा रूपान्तरित गर्दै इन्धन आयातको देशलाई हरित ऊर्जा निर्यातको देशमा बदल्ने सम्भावनालाई साकार पार्नका लागि जनताको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक छ । उत्पादन, रोजगार र समृद्धिको अभियान मात्र काफी छैन । सँगसँगै पार्टीभित्रको लोकतन्त्र बहाल गर्न आवश्यक छ । देशको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरू विचार निर्माणका दृष्टिले मात्र नभई आजको चुनौतीको सामना गर्ने क्षमतासमेतको अभाव छ । नयाँ हुन् या पुरानो, सत्ता केन्द्रित मनोवृत्ति मात्र देखिन्छ, जनता केन्द्रित हुन सकेको छैन । यसको मूल कारण पार्टीभित्र लोकतन्त्र नहुनु, भए पनि औपचारिकतामा सीमित हुनु नै समस्याको मुख्य जड बनेको छ । पार्टीभित्रको अलोकतान्त्रिक र सामन्ती प्रवृत्ति, नेतृत्वको मनोमानीले गर्दा चाकडी, चाप्लुसी र दुब्बुपनलाई प्रोत्साहन गरेको छ । त्यसले सृजनशीलता र आलोचनात्मक चेत हराएको छ । सँगसँगै उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोध पनि छैन । यति ठुलो परिवर्तनपछि पनि फेरिन नसकेको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले समग्र क्षेत्र प्रभावित छ ।  

समाजमा विद्यमान विभेदहरू, सामाजिक कुरीति, भ्रष्टाचारलगायतका अपराधविरुद्ध सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता छ । सरकार, सदनका कामलाई प्रभावकारी बनाइराख्न, तिनलाई खबरदारी दिने जनताको तागतलाई सङ्गठित गरिराख्न जरुरी छ । राजनीतिलाई पेसाका रूपमा नभएर स्वयंसेवाका रूपमा ग्रहण गर्ने युवा शक्तिको सहभागिताबिना नयाँ चेतना र नेतृत्व विकास हुन सम्भव छैन । हाम्रो राजनीतिक यात्राका सात दशकले दिएका शिक्षाबाट जनसहभागितामा आधारित सामाजिक आन्दोलनहरू निरन्तर जारी रहन आवश्यक छ ।

सामाजिक विभेदविरुद्ध न्याय र समानताको पक्षमा, गरिबीका विरुद्ध रोजगारी र समृद्धिका पक्षमा, भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासनका पक्षमा, विचलन, धोखाधडी र राष्ट्रघातका विरुद्ध निष्ठा, आदर्श, सांस्कृतिक मूल्यमान्यता र राष्ट्रियताको पक्षमा निरन्तर सामाजिक आन्दोलनको सञ्चालन हाम्रो आजको कार्यभार हो । तसर्थ समाजको विकसित चेतना र सङ्गठित हुने अभ्यासलाई उत्पादन, रोजगारी, समृद्धि र सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको आन्दोलनको रूपमा विकसित गर्न आवश्यक छ । जसले जनताको तागतलाई उजिल्याउँछ, नेतृत्व निर्माण र रूपान्तरणको निरन्तर प्रक्रियालाई जीवित राख्छ । राजनीतिक पार्टी, सङ्गठन, राज्य संरचना र तिनका व्यवहारलाई जनमुखी बनाउन बाध्य पर्दछ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको माध्यमबाट राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य स्थापना गर्न मद्दत पु¥याउँछ र प्रतिस्पर्धालाई सकारात्मक परिणामका लागि उपयोगी बनाउँछ । 

यही सङ्कल्प र प्रतिपक्षसहित नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ।