बाराका जनता सचेत र विचारवान छन्, प्रभावित हुँदैनन् : उपेन्द्र यादव
आगामी वैशाख १० गते बारा क्षेत्र नम्बर–२ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनबाट उपेन्द्र यादव उम्मेदवार बनेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका उनी गत मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा सप्तरीबाट पराजित भएका थिए । सप्तरीका मतदाताले नरुचाएका यादव संसद छिर्ने दोस्रो दाउमा बारा क्षेत्र नम्बर–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । बाराको कलैयास्थित मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको घरमा रहेर उनले आफ्ना चुनावी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन जित्नै पर्ने दबाबमा रहेका यादवलाई त्यति सहज अवस्था भने देखिएको छैन । सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लगायतका दलको समर्थनमा निर्वाचनमा होमिएका उनका लागि यो चुनाव अस्तित्वको लडाइँ बनेको छ ।
भूगोलको साथ नपाएका यादवलाई बारा–२ का आम मतदाताले हेर्ने नजर नै फरक छ । उनलाई बारा बाहिरको उम्मेदवार भनेर मतदाताले त्यति अपनत्व देखाएका छैनन् ।
यता यादवको सामु नेकपा एमाले र डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको चर्को चुनौती कायमै छ । एमालेबाट बारा निजगढ नगरपालिकाका पुरुषोतम पौडेल उम्मेदवार बनेका छन् भने जनमतबाट महागढीमाई नगरपालिकाका शिवचन्द्र कुशवाह उम्मेदवार छन् ।
यिनै चुनौतीका बीच उपेन्द्र यादव आफ्नो चुनावी अभियानमा सक्रियता बढाइरहेका छन् । चुनाव अभियान, मतदाताको अपेक्षा लगायतका बारेमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले उपेन्द्र यादवसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
चुनाव अभियान अन्तर्गत कस्ता कार्यक्रम जनतामाझ लिएर जानु भएको छ ?
हामीले आफ्नो नीति, पार्टीका कार्यक्रम मतदातामाझ लगेका छौं । बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य बेरोजगारी र गरिवीका समस्या बढ्दै गएको छ । जनताले चाहेका परिवर्तनहरु भएका छैनन् । स्कुलमा पढाई छैन । अस्पतालमा उपचार छैन । खेतामा सिँचाइ छैन । बेरोजगारी र गरिबी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अनिश्चितता र अन्योल छ । विगतमा हामीले जनआन्दोलन ग¥यौँ । मधेस आन्दोलनले आज संघीय गणतन्त्र आएको छ । संघीय गणतन्त्रलाई रक्षा गर्दै संस्थागत गर्नुछ । संघीय लोकतन्त्रमाथि पटकपटक प्रहार हुँदै आएको छ । अझै पनि मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारु, बहुसंख्यक समुदायहरुमाथि विभेद र असमानता छ । त्यसलाई अन्त्य गर्ने हाम्रो एजेण्डा हो ।
खास गरेर संघीयता, सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ देशलाई लैजाने हाम्रो योजना छ । तिनै योजनालाई हामी जनताको बीचमा लैजादै छौं ।
मधेसको तर्फबाट केन्द्रमा तपाईले नेतृत्व गरिरहँदा जनताका अपेक्षा पूरा हुन सकेन, कहाँ कमजोरी भयो ?
विगत लामो समयदेखि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता रह्यो । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा एउटा पनि सरकारको कार्यकाल पूरा भएन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक लगानी पनि बढ्न सकेन । आर्थिक लगानी बढ्न नसक्दा पहिला मुनाफामा रहेका उद्योगहरु पनि सिद्धिए, कृषिमा आधुनिकीकरण हुन सकेन । नयाँ व्यापारिक कारोबार अगाडि बढ्न सकेन । बाहिरी लगानी पनि आउन सकेन । घरेलु उत्पादनबाट आउने आय अत्यन्तै न्यून छ ।
हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र २ वटा क्षेत्रमा आधारित छ । एउटा हो वैदेशिक रोजगारीबाट पठाएको रेमिट्यान्स र अर्को भनेको भन्सारको आयमा आधारित छ । झण्डै ८७ प्रतिशत सामान हामी बाहिरबाट आयात गर्छौ । १३ प्रतिशतमात्रै निर्यात गर्छौं । यो आर्थिक घाटाको असन्तुलनले देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई असर पारेको छ ।
नेपाल अल्पविकसित मुलुक भएकाले व्यापार घाटालाई जबसम्म सन्तुलनमा ल्याउँदैन, आफ्नो घरेलु उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन सक्दैन, तबसम्म उसले पछौटेपन, गरिबी र बेरोजगारीजस्ता समस्याको हल गर्न निकै कठिन पर्छ ।
अहिले देखिएको मुल जड भनेको विगत ५० औं वर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक लगानी नबढ्नु, आर्थिक अनुशासन नहुनु, भ्रष्टाचार बढ्नु, कर्मचारीतन्त्र बढेर जानु, नीतिगत रुपमा परम्परागत ढंगले चल्नु, युग अनुसार राजनीतिक परिवर्तन गरेर जान हामी सकेनौं ।
मतदाताको घरदैलोमा पुग्दा उनीहरुका अपेक्षा कस्तो पाउनुभयो ?
जनता राजनीतिक स्थिरता चाहन्छन् । ग्रामीण जनताले बाटोघाटो खोज्छन्, खोलानाला नियन्त्रण होस् भन्ने चाहन्छन् । गाउँकै स्कुलमा राम्रो पढाई होस्, गाउँघरकै अस्पतालमा राम्रो उपचार होस् भन्ने चाहन्छन् । बारा जिल्लाको माटो दुनियाँमै तुलना गर्दा अत्यन्तै उर्वर छ । तर नदी बगिरहेको छ, बाँधेर सिँचाइ गर्ने व्यवस्था छैन । मलखादको उपलब्धता नभएपछि किसानले कृषिको माध्यमबाट जीवनलाई माथि उठाउन सकिरहेका छैनन् ।
खेतीबाहेक पशुपालन लगायत अन्य विकल्पको माध्यमबाट अगाडि बढ्न चाहन्छन् । तर राज्यले सुविधा दिन सकेको छैन । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, किसानले उत्पादन गर्दा भाउ नहुने तर किसानले उत्पादन गरेको अन्न आम उपभोक्ताले निकै महँगोमा किन्नुपर्ने, त्यसबाट किसान जहिले पनि गरिब भइरहन्छन् ।
राज्यको वित्तीय नीति, बैंकिङ प्रणालीले गरिब किसानलाई कुनै मद्दत गरिरहेको छैन । अहिले बैंक पनि मिटरव्याजीसरह भएको छ । जनताले बैंकहरु किसानको सहयोगी हुनुपर्छ भन्ने चाहेका छन् । जनता विकास र समृद्धि चाहन्छन् । कमसे कम स्वच्छ पानी पिउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् ।
मधेसमा जग्गा जमिन बेचेर पढेका गरिबका छोराछोरीको सरकारी सेवामा अत्यन्त कम पहुँच छ । जनता आफ्नो मुलुकमै आफ्ना छोराछोरीले रोजगारी पाउन् भन्ने चाहन्छन् । त्यसकारण बेरोजगारी र गरिबीको समस्या सबैभन्दा ठुलो छ । त्यसबाट राहत कसरी पाउने र कसरी माथि उठ्ने भन्ने चिन्ता चारैतिर देखिन्छ ।
तपाईले आफ्नो तर्फबाट मधेसलाई कति न्याय गर्न सक्नुभएको छ ? यी समस्या कसरी समाधान गर्ने ?
विकासको मुल आधार भनेको शिक्षा हो । स्कुलमा शिक्षकहरुलाई तलब दिएकै छ, तर पढाई हुँदैन । शिक्षा प्रणालीमा हामीले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र राम्रो शिक्षा गाउँमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । पञ्चायतकालमा गाउँघरका स्कुल, सरकारी कलेजहरुमा राम्रो शिक्षा थियो, निःशुल्क शिक्षा थियो । हामीले त्यहीँ पढेका थियौं । त्यो पढाई कहाँ गयो त अहिले ? हिजो निरकुंश शासन व्यवस्थामा पनि शिक्षाको स्तर राम्रो भएर अगाडि बढ्यो भने अब झन् सजिलो छ । मुलुकको आयस्रोत छ । शिक्षामा, स्वास्थ्यमा लगानी बढाउने, कृषि र पशुपालनलाई अगाडि बढाउने हो भने नेपाल अल्पविकसित मुलुकभन्दा निकै माथि पुग्न सक्छ ।
व्यापार घाटालाई कम गर्न जलस्रोत र विद्युत उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने, कृषि उत्पादनको माध्यमबाट पनि व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । नेपालको अर्को ठुलो स्रोत भनेको पर्यटन हो । पर्यटन कम लगानीबाट धेरै आम्दानी हुने क्षेत्र हो । बारामा पर्यटकीय सम्भावना राम्रो छ । यहाँको गढीमाई मन्दिर, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटनका लागि उच्चतम् ठाउँ हुन् ।
मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा सप्तरीका जनताले तपाईलाई मत दिएनन्, अब अहिले बाराका जनताले तपाईलाई किन मत दिने ?
मलाई सबै ठाउँका जनताले मत दिएका हुन् । मलाई जनताले जति ठाउँबाट मत दिए, त्यति मत अरु नेतालाई जनताले दिएका छैनन् । मंसिर ४ को निर्वाचनमा सप्तरीमा धेरै शक्तिको अभ्यासहरु भए । राजनीतिक लडाइँमा स्रोत, साधन र शक्तिको पनि प्रयोग र दुरुपयोग दुवै हुँदो रहेछ । बाराका जनता सचेत छन् । चेतनशील छन् र विचारवान छन् । सोचविचार गरेर मात्रै भोट हाल्छन् । हावादारी कुराबाट प्रभावित हुँदैनन् ।
तपाईले यात्रो वर्ष मधेस केन्द्रित राजनीति गर्नुभयो, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव जमाउन सफल हुनुहुन्छ । मधेसका सहरहरु व्यवस्थित नहुनुको कारण के होला ?
मधेसमा योजनावद्ध ढंगले सहरीकरण विकास योजना कहिल्यै लागु भएन । देशको आधा बजेट काठमाडौंका लागि छुट्याइन्छ । बाँकी आधा बजेट पहाड र मधेसलाई पुग्छ र ? अर्को कुरा, मधेसमा ठुलो जनसंख्या छ । पछिल्लो जनगणनाले मधेसको जनसंख्या ५३ प्रतिशतभन्दा बढी देखाएको छ तर राज्यको लगानी १२ देखि १५ प्रतिशतमात्रै छ । ५३ प्रतिशत जनसंख्या भएको ठाउँमा १२÷१३ प्रतिशत लगानी कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीसमेत उतैबाट आउँछ, बोकेर जान्छ । अनि विकास निर्माण कहाँबाट आउँछ ? यसको दायित्व राज्यको होइन र ? जसले सत्ता, शक्ति चलाएका छन्, उसको दायित्व होइन ? मधेसलाई लामो समयसम्म उपेक्षा गरियो, त्यसैको परिणाम हो यो ।
काठमाडौं र वरपरका सहरहरुमा मात्रै लगानी गरेर हुँदैन । ५० औं वर्ष, सय वर्षदेखि जसले राज्यसत्ता चलायो, जसका हातमा डाडुपन्युँ थियो, योजना र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त थियो, ती व्यक्ति भनौं या संस्था भनौं, तिनले मधेसमा लगानी अत्यन्तै न्यून गरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे १० समाचार : रविलगायत विरुद्ध ४२७ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दायरदेखि सरकारको कार्यशैलीप्रति कांग्रेसभित्र असन्तुष्टिसम्म
-
फाल्गुनन्द गोल्डकप : झापा–११ माथि मच्छिन्द्रको फराकिलो जित
-
नागरिक लगानी कोष र म्याग्दी हाइड्रोपावरबिच सेयर प्रत्याभूति सम्झौता
-
लक्ष्मी सनराइज बैंक र आईएफसीबिच नेपालमा वित्तीय दुरुपयोग समाधान गर्ने बारे साझेदारी
-
ताली बजाएर र भाषण गरेर मात्रै क्रिकेटको विकास हुँदैन : अध्यक्ष चन्द
-
मन्त्रालयको बजेट नगरपालिकाको भन्दा पनि कम हुँदा काम गर्न सकिएन : खेलकुद मन्त्री