सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको बेरुजु रकम बढेर ४ अर्ब ३३ करोडभन्दा माथि पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका सरकारी निकाय र अन्य संघसंस्था तथा समितितर्फ आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ को २ अर्ब ६५ करोड १ लाख र ०७८-०७९ को बेरुजु १ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख गरी जम्मा ४ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख पुगेको छ ।

गत वर्षसम्म २ अर्ब ७९ करोड ३० हजार बेरुजु थियो । यद्यपि त्यसमध्ये १४ करोड ६७ लाख सम्परीक्षण भइसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार र प्रदेशका स्थानीय तहहरुले नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फर्छ्योट नगर्दा बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बिहीबार सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष पेस्की नलिएरै बेरुजु रकम १ अर्ब ४४ करोड १८ लाख पुगेको छ । यो वर्ष कर्णालीका १७३ वटा कार्यालयको ३८ अर्ब १४ करोड ६२ लाख रकम लेखा परीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये कर्णाली प्रदेशको बेरुजु सबैभन्दा धेरै ४.४३ प्रतिशत छ ।

८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । यो मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष ०७८-०७८ मा ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ । मन्त्रालयसहित मातहतका १६ कार्यालयमध्ये यो १५ वटा कार्यालयको बेरुजु रकम हो ।

यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ । मन्त्रालयसहित १६ वटा कार्यालयमध्ये ११ वटामा बेरुजु देखिएको छ ।

कर्णालीमा बेथिति : बेरुजु रकम २ अर्ब ७९ करोड नाघ्यो

मन्त्रालय र मातहतका गरी ४१  कार्यालय रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका २३ वटा कार्यालयको बेरुजु रकम १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ८ लाख ५३ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको १ करोड २३ लाख १० हजार बेरुजु देखिएको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ५८ लाख ३२ हजार बेरुजु देखिएको छ । भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै प्रदेशका १२ वटा कार्यालयले ३५ लाख ५० हजार रकम असुली गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ७९ वटा स्थानीय तह रहेको कर्णालीका स्थानीय तहहरुमा पनि बजेटमा बेथिति उस्तै छ ।

स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरिएको ९३ अर्ब ४६ करोड १९ लाख रकममध्ये म्याद नाघेको पेस्की समेतको ४ अर्ब ६७ करोड ८१ लाख रकम बेरुजु देखिएको छ भने बेरुजुमध्येको पेस्की रकम ३४ करोड ३८ लाख छ । स्थानीय तहमा बेरुजु रकममा कर्णाली दोस्रो स्थानमा छ ।

अर्बौं रकमान्तर, करोडौँका सवारी साधन खरिद

कर्णाली सरकारले विधि र ऐन विपरीत बजेट रकमान्तरदेखि करोडौँ मूल्यका सवारी साधन खरिद गर्दै आइरहेको छ । आर्थिक बर्ष ०७८-०७९ मा १ अर्ब ८१ करोड ५ लाख रकमान्तर गरेको छ । वर्षको अन्तिम समयमा रकमान्तर गरेर बजेट खर्च गर्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सरकारले ६ करोड ८७ लाखका सवारी साधन खरिद गरेको छ । यद्यपि कतिपय कार्यालयले भने मापदण्डको पालना नगरेको महालेखाको ठहर छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष गाडी खरिद र मर्मत सम्भारमै करोडौँ रकम खर्चिने गरेको छ । जसका कारण प्रदेश संरचना खर्चिलो भइरहेको र औचित्य नभएको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय धेरै बजेट हुने मन्त्रालयमा पर्दछ । तर, अनुदानमा यो मन्त्रालयले लापरबाही गर्ने गरिरहेको महालेखाको ठहर छ । आव ०७८-०७९ मा यो मन्त्रालयले १० जिल्लाका १ हजार २२७ जना उद्यमीले विभिन्न वित्तिय तथा सहकारी संस्थाबाट ७१ करोड २१ लाख ५५ हजार ऋण लिई उद्योग सञ्चालन गरेको विवरण मन्त्रालसँग छ । यो वर्ष ३ करोड ९६ लाख ७९ हजार ब्याज अनुदान दिइएको छ । यद्यपि उद्यमीले लिएको ऋण परिचालनबाट उद्योगजन्य गतिविधि सञ्चालन गरेको सुनिश्चित हुने गरी कार्यविधिले तोके अनुसारको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन भएको छैन । मन्त्रालयसँग त्यस्तो कुनै प्रतिवेदन नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले तयार गरेको अनुदानको व्यवस्थापन कार्यविधि नियम, २०७७ को दफा १४ मा अनुदान रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम पारदर्शी र प्रभावकारी भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट कम्तीमा द्वैमासिक र समन्वय समितिले चौमासिक रूपमा अनुगमन गरी मन्त्रालयमार्फत् मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कर्णालीमा बेथिति : ६ मन्त्रालय र ७३ स्थानीय तहको बेरुजु ४ अर्ब ५८ करोड ६ लाख ३९ हजार !

डिभिजन वन कार्यालय, डोल्पाले भने ३४ नाफामूलक संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई ९० लाख ९ हजार र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतले २८ नाफामूलक फर्म तथा व्यक्तिहरूलाई १० लाख १६ हजारसमेत गरी.१ करोड ८० लाख २५ हजार अनुदान दिएको छ ।

अनुदानको सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा सोबाट प्राप्त उपलब्धि मापन भने गरिएको छैन । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट वितरण हुने अनुदानमा दोहोरो नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने  महालेखाले उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकारबाट अनुदानको बजेटमा सबैभन्दा बढी अनियमितता भइरहेको सरोकारवालाले बताउने गरेका छन् ।