काठमाडौं । २०७९ सालमा माओवादी केन्द्र चर्चाको शिखरमा रह्यो । मंसिरको संसदीय चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदको तेस्रो शक्तिको रुपमा खुम्चियो । तर, सत्ताको वागडोर आफ्नो हातमा लिन ऊ सफल रह्यो । 

माओवादीले कुल ३२ सिट मात्रै ल्याउन सक्यो । तै पनि नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई पछि पार्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ सरकारको नेतृत्वगरी सिंहदवार प्रवेश गरे । २०७३ साल साउन १ देखि ०७४ जेठ २३ गतेसम्म सरकारको नेतृत्व गरेर प्रचण्ड विदा भए । त्यसपछिका ५ वर्ष माओवादी अधिकांश समय सरकारमै सहभागी भएपनि नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुग्न सकेन । 

गत पुस १० गते माओवादी सरकारको नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागी भयो । संघीय सरकारमा प्रचण्डको नेतृत्वमा हाल पार्टीबाट ६ मन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्री सत्तामा सहभागी छन् । यस्तै कर्णाली प्रदेशमा माओवादीकै राजकुमार शर्मा र बाग्मती प्रदेशबाट शालिकराम जमरकट्टेल मुख्यमन्त्री भई सरकारको नेतृत्वमा  छन् । 

उता सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारमा जान माओवादी पालो पर्खेर बसेको छ । कुल ७५३ स्थानीयतहमा देशैभर १२२ स्थानीयतहको प्रमुख जितेर माओवादी स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा छ । 
यसअघिको चुनावमा संघीय सरकारमा ५३ सिटसहित तेस्रो भएपनि यो वर्षको चुनावमा माओवादी ३२ सिटमा मात्रै खुम्चियो । समानुपातिक तर्फको मतसमेत १३ लाखबाट घटेर ११ लाखमा सीमित भयो । यद्यपि संघीय र प्रदेश सरकारमा भने माओवादी निर्णायक हँुदै आएको छ ।

चुनावी गठबन्धनः कोर्ष करेक्सन गर्न सफल 

०७९ साल मंसिर ४ को प्रदेश र संघको चुनावमा काँग्रेस, माओवादीसहित पाँचदलीय गठबन्धन बनाएरसहभागी भएका थिए । गठबन्धनबाट बहुमत ल्याउने सरकारको नेतृत्व प्रचण्डलाई दिने काँग्रेस र माओवादीबीच भद्र सहमति भयो । 

तर, गठबन्धनले बहुमत ल्याउन सकेन भने माओवादी जम्मा ३२ सिट ल्याएर तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएपछि काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व दिन अस्वीकार ग¥यो । उता माओवादीले भद्र सहमति सम्झाउँदै सहयोग गर्न बारम्बार आग्रह समेत ग¥यो । तर, काँग्रेस माओवादीलाई सत्ता दिन टसमस भएन ।माओवादीले ‘युटर्न’ गर्यो ।एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सहित सातदलीय गठबन्धनबाट गत पुस १० गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सफल भए । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति गरे । राष्ट्रपति एमाले, उपराष्ट्रपति माओवादीले लिने र सभामुख एमालेलाई दिने सहमति भयो । 
प्रचण्डले गत पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएपछि माओवादीसहित एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जनमत पार्टीलगायत दलहरु सरकारमा सहभागी भए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत पुस २६ गते विश्वासको मत लिएपछि सरकारले ‘फुलफेज’मा काम गर्न थाल्यो । त्यतिबेला नेपाली काँग्रेससहित अधिकांश दलले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि ओली प्रचण्डप्रति शंसकित हुन थालेका थिए । 

जब नागरिकता काण्डमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सत्ता बर्हिगमन भयो, तबगठबन्धनमा एकपछि अर्को गर्दै संकट मडारिन थाले ।  गत माघ ५ गते एमालेबाट देवराज घिमिरे सभामुख र रास्वपाका इन्दिरा रानामगर उपसभामुख चयन हुँदासम्म गठबन्धन ठिकठाक चलेको थियो । 

तर, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव नजिकिन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच अविश्वास बढ्दै गयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने मत अघि सारेपछि एमालेले धोका दिएको भन्दै उनीसंग  चिढिन थाल्यो । यद्यपि एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फकाएर राष्ट्रपतिमा सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई जिताउन हरसम्भव प्रयास गरेको थियो । प्रचण्डले काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको नाममा राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने भन्दै अडान कायमै राखे । 

अन्तमा, एमाले प्रचण्डलाई फकाउन असफल भएपछि सरकारबाट बाहिरिनुका साथै सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लियो । एमाले सरकारबाट निस्किएलगत्तै काँग्रेस, माओवादी १० दलबाट काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले गत फागुन २५ गते राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भए ।

राष्ट्रपतिमा काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेल विजयी भएपछि रास्वपासहित राप्रपालगायत दलहरु पनि सरकारबाट बाहिरिए । राप्रपाले त सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा पुग्यो । 
एमाले, राप्रपालगायत दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत चैत ६ गते विश्वासको मत लिन सफल भए । 

प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएपछि चैत १७ गते काँग्रेस, जसपा, एकीकृत समाजवादीलगायत दललाई साथमा लिएर सातौ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । यद्यपि काँग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोले ६ मन्त्रालयको भागवण्डा हुन सकेको छैन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको एक सय दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेन । आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने भनिएको छ ।

सरकार निर्माण भएदेखि नै उत्साहकासाथ काम हुनुपर्नेमा सुस्त गतिमा काम कारवाही भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले कामभन्दा औपचारिक कार्यक्रममा बढी ध्यान दिएको आरोप लाग्न थालेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आगामी दिनमा कस्तो काम गर्छ ? त्यसले नै माओवादीको पार्टी संगठन पनि मजबुत हुने/नहुने अवस्था निर्धारण गर्नेछ ।

समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रयास

माओवादी धारलाई एक बनाउँदै समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रयास थालिएको छ । जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतमा जान थालेपछि माओवादी धार एकढिक्का भई प्रतिवाद गरिरहेका छन् । त्यसैलाई आधार बनाउँदै संयुक्त कार्यक्रम जारी राखेका छन् । फुट विभाजनले माओवादी कमजोर भएपछि एकता गर्दै समाजवादी केन्द्र बनाउन बहस र छलफल चलाएको छ ।

माओवादी धारलाई एकढिक्का बनाउन एकपछि अर्को गर्दै कार्यक्रमहरु भइरहेको नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजीत बुढाथोकी बताउँछन् । ‘पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिएर दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ’ बुढाथोकीले भने,‘विचार मिल्ने माओवादी धारसँग एकता गर्ने, एकता नहुने पार्टीसंग समाजवादी मोर्चा बनाउने तयारी छ ।’ 

माओवादी धार एक भएपछि जसपा र एकीकृत समाजवादीसंग संवाद थाल्ने भएको छ । माओवादी धारको एकतापछि जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई समेत जोडेर समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने योजना बनाएको हो । समाजवादी केन्द्र बनाएर तेस्रो शक्ति खडा गर्ने नेताहरुले दाबी गरेका थिए । एमाले बाहेकको शक्तिलाई एक ठाउँमा केन्द्रीत गर्नेगरी नेताहरु भेटघाट र संवादलाई सघन रुपमा अघि बढाएका थिए । तर २०७९ सालमा कुनै रंग दिन सकेनन् ।