विराटनगर । कोशी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार ढालेर नयाँ गठन गर्ने कसरत सुरु भएको छ । कोशी प्रदेशका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय नेताहरुले शीर्ष नेतालाई भेटेर त्यसका लागि सहमति दिन माग गरेका छन् ।

तीन दिन अघि कांग्रेसका नेता उद्धब थापा, माओवादीका इन्द्रबहादुर आङ्बो र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेट गरेका हुन् ।

भेटका क्रममा आफूहरुले वर्तमान सरकारमा रहेको नेकपा माओवादी र जसपाका मन्त्रीले सरकार छोड्ने विषयमा कुराकानी गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राईले पुष्टि गरे ।

‘सायद चार पाँच दिनभित्र नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया आरम्भ गर्छौं,’ नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले भने, ‘हिजो एक प्रकारको गठबन्धन गरेर बनाएको सरकारमा सहभागी भएका केही दलका मन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ । त्यसपछि नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’

अविश्वासको प्रस्तावबाट जाँदाभन्दा सरकार ढाल्न साविक मन्त्रीमण्डलमा रहेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने र दलले समर्थन फिर्ता लिँदा नै छिटो र सहज बाटो हुने भन्दै उनले यस विषयमा शीर्ष नेताहरुको सहमति माग गरेको बताए ।

‘मुख्यमन्त्री बन्ने विषयमा दल नेताहरुको तर्फबाट शीर्ष नेताले जसलाई निर्णय गरेर पठाए पनि हामी मान्छौं । छिटो हुने प्रक्रियाको बाटो खुलाइदिनुहोस् भनेर भनेका छौं,’ विराटनगरमा आफ्ना पार्टी निकट सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राईले भने, ‘आलोपालोको कुरा केन्द्रको सरकारको नेतृत्वमा पनि भएको र विभिन्न ठाउँका मुख्यमन्त्री पनि आलोपालोको कुरा चलिरहेको हुँदा यहाँ पनि त्यो हुन सक्छ ।’

कोशी प्रदेशमा माओवादीको तर्फबाट दुर्गाप्रसाद चापागाई, जीवन आचार्य र जसपाको तर्फबाट निर्मला लिम्बू सरकारमा सहभागी छन् । केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिए पनि कोशी प्रदेशमा भने फेरिएको छैन । एकीकृत समाजवादीले पहिलो चरणमै मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने अडान नरहे पनि आलोपालोमा हुने राईको भनाइ छ ।

राप्रपालाई पनि नयाँ सत्ता समीकरणमा ल्याउनका लागि पहल भइरहेको समेत उनले बताए । ‘केन्द्रको गठबन्धनमा राप्रपा नभए पनि प्रदेशमा ऊसँगको छलफल सकारात्मक नै छ । राप्रपा आउँदैन कि भन्ने अनुमानभन्दा प्रदेशमा फरक छ । राप्रपा नआउँदा पनि सरकार बनाउनका लागि बहुमत पुग्ने संख्या हामीसँग छ,’ उनले भने ।

कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी (सभामुख सहित) १३, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र जसपाका १ सांसद छन् । सरकार बनाउनका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । चार दलका सांसद जोड्दा ४७ मात्रै पुग्छ । यद्यपि सभामुखले विश्वासको मत दिन नपाउने भएपछि नयाँ बन्ने सरकार पनि कति समय टिक्ला भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

नयाँ सरकार पनि टिक्न नसक्ने अवस्था भएकै कारण कोशी प्रदेशमा राप्रपालाई जसरी भए पनि सरकारमा सहभागी गराउन नयाँ गठबन्धनको कसरत जारी छ । यद्यपि उसले अहिलेसम्म ठोस जवाफ दिएको छैन ।

बजेटको तयारी धमाधम, राजनीतिक खिचतानीले समस्या पर्न सक्ने

यसैबीच प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले भने बजेटको तयारी धमाधम गरिरहेका छन् । गत चैत २२ गते सबै मन्त्रालयलाई बजेटको अनुमानित सिलिङ पठाएर ७ दिनभित्र मातहतका कार्यालयलाई पनि सिलिङ पठाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । सबै मन्त्रालयले बजेटको सिलिङको आधारमा योजनाहरु छनौट गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई वैशाख २५ गतेसम्ममा पठाइसक्नु पर्नेछ ।

‘वैशाख २५ गतेपछि मन्त्रालयगत छलफल सुरु हुने तय भएको छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव प्रसाद अर्यालले भने ।

सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले पनि सरकारले बजेटको तयारी तीव्र गतिमा गरिरहेको बताएका छन् । विगत वर्षमा भन्दा बजेटको आकार घट्न सक्ने उनले बताए ।

‘मेरो मन्त्रालयमा ५० करोड बजेट घटेर आएको छ,’ उनले भने, ‘यही रेसियोमा भन्ने हो भने प्रदेशको बजेट घट्ने देखिन्छ ।’

यद्यपि आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्यालले भने राजस्व बाँडफाँटको स्थिति र सशर्त अनुदानको आकारले प्रदेशको बजेटको आकार तलमाथि हुनसक्ने बताए । ‘अहिले पठाएको सिलिङ भने चालु आर्थिक वर्षको भन्दा थोरै नै छ । तर, अन्तिमसम्ममा केन्द्र सरकारले दिने सशर्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँटले बजेटको आकारमा तलमाथि पर्न सक्छ ।’

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरेको अनुदान सिफारिसमा कोशी प्रदेशले वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत २ अर्ब ६९ करोड १५ लाख रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित ५ अर्ब ६१ करोड २५ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ४७ करोड ९८ लाख गरी जम्मा ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख पाउने छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिन केही दिन बाँकी छँदा अनुमानित आय लक्ष्य अनुसार पुग्न नसक्ने देखिएको हो ।

कोशी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सरकारको कुल बजेटमध्ये चैत १९ गतेसम्ममा जम्मा १९ अर्ब २२ करोड ४३ लाख ९ हजार ४६७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । जुन बजेट अनुमानको ४८.३७ प्रतिशतमात्रै हो । जसका कारण ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख अनुमानित आय भेट्टाउन अझै २० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुनुपर्छ ।

संघीय सरकारले जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याइसक्नु पर्ने प्रावधान छ । यस्तै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्नेछ । बजेट निर्माण प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर हतारमा बजेट निर्माण गर्दा व्यवस्थित बजेट नआउने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

तर, राजनीतिक दलहरुले पुरानो गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउने कसरत सुरु गरेपछि भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा असर पर्ने देखिएको छ ।