बारुद किन्ने फाइल भारतीय दूतावासमा
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको बीचमा पर्ने तुइन खोलामा पुल बनाउन अवरोधक बनेको पहरो फोर्न आवश्यक विस्फोटक पदार्थ खरिद प्रक्रियाको फाइल काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा पुगेको देखिएको छ ।
बारुद किन्न ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ का लागि फाइल भारतीय दूतावासमा रहेको नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजना प्रमुख किरण कार्कीले जानकारी दिए । आयोजनाले बारुद किन्न गरेको मागअनुसार रक्षा र गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिसहित परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै अहिले भारतीय दूतावासमा पुगेको कार्कीले बताए । दुई दिनअघिसम्म उक्त फाइल कहाँ छ भन्ने यकिन थिएन ।
गोरखापत्र दैनिकले बुधबारको अङ्कमा ‘पहरो फुटाउने फाइल नै हरायो’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । “समाचार आएपछि हामीले फाइल खोज्ने क्रममा अहिले खरिद प्रक्रियाकै क्रममा भारतीय दूतावासमा रहेको पाइएको छ,” उनले भने । भारतबाट विस्फोटक पदार्थ खरिदका लागि आयोजनाका सहजकर्ता कृष्ण न्यौपानेले एक÷दुई दिनभित्रै भारतीय दूतावासले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिने र त्यसकै आधारमा नेपाली सेनासँग सहकार्य गरेर भारतबाट बारुद आयात गर्ने बताए ।
“हामीले वैशाखको अन्तिमसम्म विस्फोट गराउन सक्ने गरी बारुद आयातको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ,” न्यौपानेले भने, “आयात गरिएको विस्फोटक पदार्थ सेनाको भरतपुर ब्यारेकमा भण्डारण गरेर पहरा फोर्न प्रयोग गर्नेछौँ ।” भारतको महाराष्ट्रमा रहेको एस बी एल इनर्जी लिमिटेडबाट १५ टन बारुद खरिदका लागि परियोजनाले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । “आवश्यकता हेरेर पाँच÷पाँच टन गर्दै बारुद आयात गर्ने हो,” उनले थपे, “नेपाली सेनाकै समन्वयमा उनीहरूसँगै सम्झौता गरेर आयात गर्ने हो ।
यसरी आयात गरिएको बारुद नेपाली सेनाले नै ढुवानी, भण्डारण र विस्फोट गराउँदासम्मको अनुगमन तथा निगरानी राख्ने गर्छ ।” नारायणगढ–मुग्लिन सडकको तुइन खोलामाथिको पुलसँगैको ११ मिटर अग्लो र ४० मिटर चौडाइको पहरो विस्फोट गर्न नसक्दा पुल निर्माणको काम लामो समयदेखि रोकिएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
हरेक महिना गराउनुहोस् यी दुई जाँच, बच्न सक्नु हुनेछ गम्भीर रोगबाट
-
विदेश भ्रमण ५ दिनमा सीमित गर्न कर्मचारीलाई स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन
-
सट्टेबाजी खेलाउने गिरोहसँग मिलेर वालेटका कर्मचारीले गर्थे केवाईसी भेरिफाई
-
सुनको मूल्य तोलामा झण्डै १६ हजार रुपैयाँ घट्यो
-
सिंहदरबारमा सुरु भयो मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
सीटीईभीटी तालाबन्दी निषेध क्षेत्र घोषणा