अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु अत्यधिक, कुन मन्त्रालयको कति ? (सूचीसहित)
काठमाडौँ । यस आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु अत्यधिक देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुको ५७ प्रतिशत बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधारमा १५.६२, सञ्चारमा ४.८१, कृषिमा ४.८१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।
यसैगरी गृहमा २.७९, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमा २.३८, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा २.३०, सहरी विकासमा १.९५ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।
यसैगरी खानेपानीमा १.५६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ४.८८ र अन्यमा ४.८८ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थागततर्फ लेखापरीक्षणबाट एक वर्षमा औँल्याइएको बेरुजु रु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रहेको छ ।
जसअनुसार यो वर्ष ६ हजार ५४६ निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाखको लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थागततर्फ लेखा परीक्षणमा औँल्याइएको कुल अद्यावधिक बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रहेको छ । जुन गत वर्ष भन्दा २१.४५ प्रतिशतले बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
यस्तो छ आज तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची
-
विद्यार्थीलाई ‘ज्याकेट’ वितरण
-
लाभा सहकारीमा मिटरब्याजको धन्दा, ब्याज तिर्दातिर्दै थाके ऋणी
-
गोरखा नगरपालिकाद्वारा ‘जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म’ सेवा
-
बेलढुङ्गा–पञ्चकोट साइकल लेन : बजेट अभावले काम रोकियो
-
मृत अवस्थामा फेला परेकी तिनमायाको हत्या ज्वाइँले गरेको खुल्यो