काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत यो वर्ष ४ हजार ६८ संघीय मन्त्रालय तथा निकायको रु २३ खर्ब ५६ अर्ब ३४ करोड र प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय १ हजार २१८ को रु ३ खर्ब १२ अर्ब ७३ करोड लेखा परीक्षण गरिएको जानकारी दिएको हो । 

स्थानीय तह ७५३ मध्ये ७४९ र गत वर्षको बक्यौता २ समेत ७५१ को रु ११ खर्ब ४ अर्ब १ करोड, विश्वविद्यालय, समिति, संस्था, प्रतिष्ठानसमेत ४३४ को रु १ खर्ब ८२ अर्ब २२ करोड र संगठित संस्था ७५ को रु३१ खर्ब ८२ अर्ब ८७ करोडसमेत रु ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

 प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थागततर्फ लेखापरीक्षणबाट एक वर्षमा औँल्याइएको बेरुजु रु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रहेको छ  । 

जसअनुसार यो वर्ष ६ हजार ५४६ निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाखको लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थागततर्फ लेखा परीक्षणमा औँल्याइएको कुल अद्यावधिक बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रहेको छ । जुन गत वर्ष भन्दा २१.४५ प्रतिशतले बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

थप समाचार

अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु अत्यधिक, कुन मन्त्रालयको कति ? (सूचीसहित)

एक वर्षमा बेरुजु रकम बढेर १ खर्ब १९ अर्ब नाघ्यो

प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु अत्यधिक देखिएको छ ।  प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुको ५७ प्रतिशत बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको हो । 

यस्तै भौतिक पूर्वाधारमा १५.६२, सञ्चारमा ४.८१, कृषिमा ४.८१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । यसैगरी गृहमा २.७९, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमा २.३८, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा २.३०, सहरी विकासमा १.९५ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । 

यसैगरी खानेपानीमा १.५६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ४.८८ र अन्यमा ४.८८ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन : प्रदेश सरकारको बेरुजु २७ अर्ब ९५ लाख पुग्यो