बुटवल । अल्पमतमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको आन्तरिक तयारी थालेको छ  । माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि अर्थ मन्त्रालय आफैले राखेका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले बजेट बनाउन निर्देशन दिएपछि अर्थ मन्त्रालय बजेटको तयारीमा जुटेको हो ।

मन्त्रालयले राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान समिति, मध्यकालिक खर्च समितिलगायतका समितिको बैठक बसाएर प्रदेशको बजेटबारे छलफल चलाइरहेको छ । अर्थ सचिव संयोजक रहेको राजस्व परामर्श समितिले सरोकारवाला मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, उद्योग वाणिज्य  महासङ्घका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिसकेको छ । यस्तै अन्य समितिमा प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष संयोजक रहने व्यवस्था भए पनि अहिले योजना आयोगको उपाध्यक्ष नभएपछि मुख्यमन्त्री लीला गिरी नै बैठकमा सहभागी भएर बजेट सम्बन्धी निर्देशन दिने गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मोहन पाण्डेयले रातोपाटीलाई बताए ।

प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष संयोजक हुने भए पनि सो पद रिक्त हुँदा मुख्यमन्त्री नै संयोजकको जिम्मेवारीमा रहने व्यवस्था छ । 

अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मार्ग दर्शनका लागि चालु बजेटमा ८० प्रतिशत आधार मानेर मन्त्रालयहरूमा पठाएको छ । यस्तै वैशाख दोस्रो हप्ताभित्र सबै मन्त्रालयसँग पूर्व बजेट, आयस्रोत आदिका बारेमा छलफल गर्ने तयारी छ । २०भित्र मन्त्रालयबाट सिलिङ माग गर्ने योजना रहेको बताइएको छ । 

सरकार प्रवक्ता एवं मन्त्री चेतनारायण आचार्यले अहिले आन्तरिक तयारी भए पनि वैशाख लागेपछि बजेटको विषयमा विस्तृत छलफल हुने रातोपाटीलाई बताए ।  ‘अहिले सामान्य प्रक्रिया मात्रै सुरु भएको हो, वैशाखपछि विस्तृत प्रक्रिया सुरु हुन्छ’ प्रवक्ता आचार्यको भनाइ छ ।

बजेटको तयारीप्रति विपक्षीको आपत्ति

सरकार निर्माणका क्रममा एमाले नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री गिरीलाई दिएको समर्थन माओवादी लगायतका दलहरूले फिर्ता लिइसकेका छन् । उनीहरुले समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा परेको सरकारले बजेटको तयारी गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरुले वैशाख ११ भित्र वर्तमान सरकारले विश्वास मत लिन नसक्ने भन्दै बजेट सम्बन्धी काम गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले एमाले र राप्रपा मात्र सरकारमा छन् । कांग्रेस माओवादीका ५३ जना सांसदहरूले नेपाली काँग्रेसका डिल्ली बहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दे यसअघि नै प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् ।

जसपाका संसदीय दलका नेता भण्डारीलाल अहिरले अहिले सरकारले बजेट सम्बन्धी चलखेल गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘छिट्टै नयाँ सरकार बन्छ, नयाँ सरकार बनाउन हामी लागिरहेका छौ, यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिने र बजेट सम्बन्धी काम गर्न मिल्दैन’, नेता अहिरको भनाइ छ ।

नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सचेतक निमा गिरीले संविधान र कानुनभन्दा माथि नैतिकता हुने भएको भन्दै अल्पमतमा परेको सरकारले बजेटको काम गर्नु जनमतको अपमान भएको बताइन् ।

लोसपा संसदीय दलका नेता सन्तोष पाण्डेयले पनि बजेटसम्बन्धी निर्देशन दिने,बैठक राख्ने जस्ता काम दिन गन्ती सुरु भएको सरकारका मुख्यमन्त्रीले गर्न नमिल्ने बताए । लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मोहन पाण्डेय मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको बताउँछन् । ‘हामीले अहिले जे छ त्यसैलाई मान्ने हो, पछि को आउँछ र के हुन्छ त्यो अर्को विषय हो’, पाण्डेयको भनाइ छ ।