काठमाडौँ । नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ लाई अगाडी बढाउने कि नबढाउने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु दुई धारमा विभाजित भएका छन् । नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ अहिले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा रहेको छ । 

बिहीबार विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्ने क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु यसको पक्ष र विपक्षमा उभिएका हुन् । 

छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले देशमा भएका विश्वविद्यालयहरुलाई व्यवस्थित गर्न छाडेर नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनामा लाग्नु नहुने बताए । उनले नयाँ विश्वविद्यालयहरुप्रति विद्यार्थीको आकर्षण नै नभएको बताए । नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दै गर्दा त्यसको स्थायित्व र दिगोपनाको विषयमा पनि सोच्नुपर्ने उनले बताए ।   

राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले संघीय शिक्षा ऐनलाई ल्याउनुको सट्टामा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ रातारात ल्याउन लागिएको भन्दै कसको स्वार्थमा ल्याउन लागिएको भनेर प्रश्न समेत गरे । उनले यो विधेयकलाई फिर्ता लिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई आग्रह गरे ।  

राष्ट्रिय सभा सदस्य उदयबहादुर बोहोराले विधेयकमा धेरै प्रक्रियागत त्रुटिहरू भएको बताए ।  उनले विश्वविद्यालय खोल्ने भनिएपनि जग्गाको बारेमा कतै उल्लेख नभएको भन्दै जग्गा नहुनेले कसरी विश्वविद्यालय खोल्छन् भनेर प्रश्न गरे । उनले सो विश्वविद्यालय सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक के हो सरकारले नलुकाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । विश्वविद्यालयको आर्थिक दायित्व लिन सरकार तयार छ कि छैन त्यो पनि खुलाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्ती राईले भएका विश्वविद्यालयहरुमा ध्यान दिन छोडेर सरकार नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न हौसिनु नहुने बताइन् । उनले विश्वविद्यालयमा सरकारको लगानी नरहे विद्यार्थीहरुले कस्तो सेवा, सुविधा पाउँछन् भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर विश्वविद्यालय खोल्न बित्तिकै गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने सोच्नु नहुने उनले बताए ।  

राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषयवस्तु ठिक भएपनि विधेयकको तौरतरिका ठिक नभएको बताए । उनले विश्वविद्यालय स्थापनाको कुरा आवश्यकता भन्दा बढी रहरले गर्न खोजिएको टिप्पणी पनि गरे । उनले धेरै विश्वविद्यालयको स्थापना हुने र भविष्यमा चलाउन नसकेर मर्ज गर्नुपर्ने स्थिति आउनसक्ने भन्दै सचेत गराए । उनले सो विधेयकलाई फिर्ता गरेर विश्वविद्यालयको छाता ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकलाई रोक्नु नहुने बताए ।   उनले सो विधेयक विश्वविद्यालयको नयाँ पाठ्यक्रम लिएर आएको भन्दै यो नेपालको लागि आवश्यक रहेको बताए । उनले विश्वविद्यालय बनाउनका लागि सरकारको पनि प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए ।  

राष्ट्रिय सभा सदस्य गंगाकुमारी बेल्बासेले देशमा विद्यमान विश्वविद्यालयहरुको सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि देश बाहिर गइरहेको अवस्थामा विद्यार्थीहरुलाई नेपालमै रोक्नका लागि यो विश्वविद्यालय आवश्यक हुने बताइन् ।  

राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले ‘लिबरल आटर््स्’ अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय नेपालमा आवश्यक रहेको बताइन् । उनले आफू नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको पक्षमा रहेको बताइन् । उनले जबसम्म नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदैन तबसम्म नेपालमा नयाँ–नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको आवश्यकता पर्ने बताइन् । नेपाल विश्वविद्यालय सरकारले बजेट विनियोजन गरेर भएपनि सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले भएकै विश्वविद्यालयहरुमा पनि नयाँनयाँ विधा र विषयहरुको पढाइ गर्न सक्नुपर्ने बताइन् । संघले मात्रै सबै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने हो भने संविधानले दिएको प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग पनि हुन नसक्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाई छ । संघीयतालाई मजबुत बनाउन नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने उनले बताइन् ।  

याे पनि

नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमाथि विवाद नगर्न मन्त्री राईको आग्रह