काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले विगत तीन वर्ष (आ.व.२०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९) को अवधिका सूचना, जानकारी, तथ्याङ्क एवं अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धानका आधारमा‘आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको मानव अधिकार अवस्था प्रतिवेदन, २०७९’ प्रकाशन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा सिफारिस भएका विषयहरु कार्यान्वयनका लागि आयोगले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।

आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षणका लागि गन्तव्य मुलुकहरुमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुसँग द्विपक्षीय समझदारी भई उजुरी प्रेषण जस्ता कार्यहरु हुँदै आएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा आयोगले वि.सं. २०७५ सालमा सोह्र बुँदा (१६) र वि.सं. २०७७ सालमा कोभिड–१९ को सन्दर्भमा ९ (नौ) वटा क्षेत्रमा सिफारिस गरेको थियो । आयोगले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारलाई कूल ५८ बुँदामा सिफारिस गरेको छ ।

जसमा आप्रवासी श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई संस्थागत गरी जिम्मेवार बनाउनेबारे ७, गन्तव्य मुलुक र स्वदेशमा आप्रवासी श्रमिकहरुको न्यायमा पहुँच बढाउनेबारे ३, द्रुत उद्धार, सम्मानजनक फिर्ती र दिगो पुनः एकीकरण सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा ९ बुँदा रहेका छन् ।

त्यसैगरी महिला आप्रवासी श्रमिकहरुको जोखिम न्यूनीकरण गर्नेबारे ६, आप्रवासी श्रमिकका सन्तानलाई बाल अधिकार ऐन, वैदेशिक रोजगार नीति र विकासका सवालहरुमा समावेश गर्ने सम्बन्धमा २, आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यहरूको बाँच्न पाउने अधिकार र स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा ७, सूचना, नियमित तथ्याङ्क सङ्कलन र आप्रवासन सुशासन सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा १४ र सामान्य सिफरिसहरुमा १० बुँदा रहेका छन् ।

यी हुन् आयोगले सिफारिस गरेका बुँदाहरु: