काठमाडौँ । २०७९ सालमा ४ जनाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले । राजनीतिक परिवेशमा आएको परिवर्तन तथा निर्वाचनका कारण यो वर्ष श्रम मन्त्रालयले एकै वर्षमा ४ जना मन्त्री पायो । त्यति मात्र नभएर ५२ दिनसम्म मन्त्रीबिहीन नै बन्यो सो मन्त्रालय । त्यो बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैंले मन्त्रालय सम्हाले । 

राजनीतिक उथलपुथलका बीच श्रमिकको क्षेत्रमा भने राम्रै काम भयो । विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको पक्षमा राज्य छ भन्ने सन्देश दिने खालका केही राम्रा काम भएका देखिन्छन् । यो वर्ष नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मौका पाए । 

समाजवादीबाट श्रममन्त्री बनेका किसान श्रेष्ठले यो वर्षको तीन महिनामात्र मन्त्रालय सम्हाले । त्यस्तै, समाजवादीबाटै मन्त्री बनेका शेरबहादुर कुँवरले ५ महिना २८ दिन काम गर्ने मौका पाए । कुँवरको कार्यकाललाई राम्रै मान्न सकिन्छ । नयाँ मन्त्रीका रूपमा मन्त्रालय छिरेका उनले श्रमिक र कामदारको हकहितका लागि केही सुधारका काम गरे । 

नेपालीहरू गैरकानूनी रूपमा कसरी छिर्छन् अमेरिका ?

सामाजिक सुरक्षा कोष : ८२ लाख श्रमिकलाई आबद्ध गराउने योजना अघि बढ्यो

विश्व श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको अवस्था कस्तो छ ?

ईपीएसमार्फत कोरिया जाने नेपालीसँग दोब्बर भाडा

त्यस्तै, उनीपछि श्रम मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा परेको थियो । रास्वपाबाट डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) श्रममन्त्री बने । तर, उनलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो । म्यानपावर व्यवसाय क्षेत्रमा नै रहेका उनलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै आलोचना भयो । आलोचनाका बीच उनले २० दिन मात्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पाए । त्यो बीचमा उनले गलत गर्ने कुनै पनि म्यानपावर व्यवसायीलाई नछोड्ने अडान भने कायम राखिराखे । 

उनको राजीनामापछि २२ माघदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले । मन्त्रीबिहीन बनेको ५५ दिनपछि मात्र मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री पायो । यतिबेला लोसपाका शरतसिंह भण्डारी श्रम मन्त्री बनेका छन् । १७ चैतमा मन्त्री बनेका भण्डारी यतिबेला मन्त्रालयबारे अध्ययनमा व्यस्त छन् । उनले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अध्ययनपछि मात्रै अगाडि बढ्ने बताइरहेका छन् । 

वार्षिक ५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । यो हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । त्यसको सम्पूर्ण मनिटरिङ यही मन्त्रालयले गर्छ । मन्त्रालयको नेतृत्वमा सक्षम वा स्वार्थले भरिएको व्यक्ति आएमा त्यसबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी बन्न सक्दैन । 

अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति  

मन्त्रालयले अहिले आफूलाई पूर्ण रूपमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरेर अनलाइन प्रणालीमा लैजान खोजिरहेको छ । त्यसका लागि श्रम स्वीकृति दिने कार्य अनलाइनमार्फत नै गरेको छ । जुन श्रमिकको हकमा गरिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो । श्रम स्वीकृतिको नाममा ठगिँदै आएका र कार्यालयहरूमा भीडको अन्त्य भएको छ । श्रमिकहरूले घरमै बसी बसी सेवा पाइरहेका छन् । सेवाका लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यसमेत भएको छ । 

अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति लिने मात्र नभई पुनः श्रम स्वीकृति लिने काम पनि त्यहीबाट हुने गरेको छ । 

श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध  

मन्त्रालयले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउनु हो । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउँदै आएको थियो । यो वर्षदेखि विदेशमा रहेका करिब २२ लाख नेपाली श्रमिकलाई उक्त योजनामा आबद्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीको मृत्यु : कहिले लागु हुन्छ २४ घण्टे बीमा ?

‘जीटुजी’मार्फत जापान र बेलायत कामदार पठाउने प्रक्रिया अलपत्र

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उद्घाटन गर्दै उक्त योजनाको ८ चैत २०७९ देखि शुभारम्भ गरेका थिए । अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै उक्त गृहकार्य अगाडि बढाइएको थियो । 

मलेसियाका गृहमन्त्रीको नेपाल भ्रमण  

मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक हो । मलेसियामा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएसँगै नेपालीको आकर्षणको प्रमुख गन्तव्य मुलुक बन्दै आएको छ । हाल मासिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी मलेसिया जाने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

मलेसियाले समेत नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । सोही आधारमा हालै त्यहाँका उच्च प्रतिनिधिबाट उच्च तहको भ्रमण भएको थियो । १९ माघ २०७९ मा मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इस्माइल तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । 

भ्रमणको क्रममा तत्कालीन श्रममन्त्री डीपी अर्याल, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायतसँग भेट गरेका थिए । त्यही क्रममा दुई देशबीच मलेसियासँगको श्रम समझदारी पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो । 

राइडरमा जान रोक  

यूएई, कतार लगायतका मुलुकमा नेपालीहरू बाइक राइडर तथा ट्याक्सी चालकका रूपमा समेत जाने गरेका थिए । त्यहाँ उनीहरूले एकदमै जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । एकातिर श्रमिकले सम्झौताअनुसार सेवा सुविधा नपाउने अवस्था थियो, अर्कोतिर सवारी दुर्घटनाको सिकार बन्ने गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा विभागमा धेरैजसो उजुरी तथा गुनासो आउने गरेको थियो । 

त्यसपछि वैदेशिक रोजगार विभागले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बाइक राइडर र ट्याक्सी चालकको रूपमा जान रोक लगाएको छ । 

ज्यान धरापमा पारेर नेपालीहरू राइडरको रूपमा जान्छन् दुबई र कतार

श्रम स्वीकृत दिन दुई वर्षे विद्यमान प्रावधान अन्त्य  

हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा बढीमा दुई वर्षका लागि श्रम स्वीकृति दिने गरिएको थियो । त्यो भन्दा बढीको एग्रिमेन्ट भएका श्रमिकहरू पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, सरकारले त्यसको अन्त्य गर्दै जति वर्षको लागि रोजगारदाताबाट एग्रिमेन्ट भएको हो, त्यति अवधिको लागि श्रम स्वीकृति दिने प्रावधान लागू गरेको छ । 

अब व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको आवेदन ७५३ वटै पालिकाबाट

प्रधानमन्त्रीले नै श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहेका बेला यस्तो निर्णय गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकमाथि हुने अप्ठ्याराको अन्त्य गरिएको थियो । उक्त निर्णयसँगै अब बढीमा ५ वर्षका लागि श्रम स्वीकृति पाइनेछ । 

यतिमात्र नभएर पुनः श्रम स्वीकृति लिन नेपाल आउनुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य भएको छ । यसअघि पनि श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाटै आफ्नै ठाउँबाट लिन त सकिन्थ्यो तर केही कठिनाई थियो । जुन हाल सहज बनाइएको हो । 

आगामी वैशाखदेखि प्रत्येक स्थानीय तहबाट नै श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन संकलन गरिनेछ । त्यसका लागि श्रम मन्त्रालयले ७५३ वटै पालिकाका रोजगार संयोजकलाई परिपत्र गरिसकेको छ । 

सावधान ! तपाईंलाई कन्सल्टेन्सीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने आश्वासन दिइरहेको त छैन ?

सन् २०१७ यता ५ देशसँग श्रम सम्झौता

त्यस्तै सातै प्रदेशमा श्रम कार्यालयहरू समेत सञ्चालनमा आएका छन् । काठमाडौंमा श्रम स्वीकृतिको चाप अन्त्य गर्न प्रदेशस्थित श्रम कार्यालयहरूबाटै श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति, म्याननपावर व्यवसायीमाथि अनुगमन लगायतका अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । 

नियोगहरूमा छुट्टै फोकल प्वाइन्ट  

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको समस्यालाई समयमै सुनुवाइ गरी समस्याको समाधानमा सहजीकरण गर्न नेपाली नियोगहरूमा छुट्टै फोकल प्वाइन्ट तोकिएका छन् । 

विदेशस्थित सबै नियोगमा श्रमसम्बन्धि छुट्टै डेडिकेटेड फोकल प्वाइन्ट तोक्नेलगायतका कार्यका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको बेला निर्देशन दिएका थिए । 

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारले भोगिरहेका समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै विदेशमा रोजगारी गुमाएका, बन्दी बनाइएका एवं स्वास्थ्य समस्या झेलिरहेका नागरिकको सहजताको लागि त्यस्तो कार्य गर्न भनिएको थियो । 

बेलायतसँग नेपाली नर्स पठाउने समझदारी  

नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ६ भदौमा बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी (नर्स) लाई रोजगारी दिनेसम्बन्धि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

तत्कालीन श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरको उपस्थितिमा श्रम सचिव एकनारायण अर्याल र नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

रोकिएका नेपाली कामदार लैजान वैकल्पिक उपाय खोज्दै इजरायल

समझदारीबाट नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई विधिसम्मत तवरले बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रको रोजगारीमा सहज संलग्न हुने वातावरण तयार हुने एवं नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको विकासमा समेत मद्धत पुग्ने विश्वास लिइएको थियो । 

त्यो प्रक्रिया तत्काल पुरा गरेर सन् २०२३ को पहिलो महिनाबाट कामदार छनौटको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने थियो । तर, अहिलेसम्म प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

त्यस्तै जापानमा समेत जी टु जी मार्फत् कामदार लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, त्यो प्रक्रिया समेत तीब्र गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा   

सरकारले पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ स्वीकृत गरेको थियो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने भन्दै सरकारले उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । 

विदेशबाट स्वदेश फर्किएर बेरोजगार भएका युवालाई लक्षित गरेर वैदेशिक रोजगार बोर्डले निर्देशिका तयार पारेको थियो । जुन निर्देशिका २०७६ सालमै तयार भएको थियो । तर, पारित यही वर्ष भएको थियो । पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो । 

वैदेशिक रोजगारीमा पटक पटक ठगिँदै सम्झना, तैपनि हराएन विदेश मोह

ठगी नियन्त्रणमा कमजोर  

यो वर्ष मन्त्रालयले सुधारका थुप्रै कार्य अगाडि बढाएको दुईमत छैन । तर, वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगी नियन्त्रणमा भने कमजोर देखियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू ठगिएका घटना दिनहुँ आउने गरेका छन् । त्यस्ता घटना नियन्त्रण गर्नमा भने मन्त्रालय चुकेको देखिन्छ । श्रमिकका तमात समस्या समाधान गर्न भन्दै मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको थियो । तर, ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेनन् । 

विदेशमा मृत्यु भएकाले पाउने बीमाको पैसामा पनि यसरी ठगिन्छन् नेपाली

वैदेशिक रोजगारीको नाममा ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को योजना भने पूर्ण रूपमा असफल देखिएको छ । त्यसका लागि सेवा शुल्क भनेर व्यवसायीले १० हजार रूपैयाँ मात्र लिन पाउँछन् । तर, व्यवसायीहरूले लाखौं रूपैयाँ लिइरहेका छन् । 

मन्त्रालयले श्रमिकको हक हितका लागि भनेर थुप्रै योजना अघि सारेको देखिन्छ । तर, तिनको कार्यान्वनय फितलो देखिन्छ ।