विराटनगर । आफू सञ्चालन हुने नियमावली समेत नबनाई कोशी प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको छ । नियमावली नबन्दा संसदीय समितिसमेत बन्न पाएका छैनन् । गत पुस १७ गते आह्वान भएको पहिलो अधिवेशनले सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीको नेतृत्वमा प्रदेशसभा सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली मस्यौदा समिति निर्माण भएको थियो । उक्त समितिले निर्धारित समयमै मस्यौदा प्रदेशसभालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तर, उक्त नियमावली समेत पारित नगरी प्रदेशसभाको अधिवेशन सरकारले अन्त्य गरेको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाका सभामुखलाई औपचारिकता दिनेबाहेक अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारे खुलेर कुरा गर्न चाहेनन् भने मन्त्रीहरुसँग पनि पर्याप्त छलफल गरेनन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी चालु अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना जारी गरेका थिए ।

‘संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९–१२–२९ गतेको सिफारिसमा सम्वत् २०७९ साल चैत २९ गते बुधबार रातको १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको चालु प्रथम अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ,’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव माधव घिमिरेले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

गत फागुन १७ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशको नाम कोशी नामकरण गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो । पहिचान पक्षधरहरुको दबाब र विरोध प्रदर्शनका कारण बैठक बस्न सकेको थिएन । प्रदेशसभाको बैठक यस बीचमा १३ पटक बसेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले एउटा पनि विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छैन ।

दलका नेताहरु भने अधिवेशन अन्त्य हुनुलाई सामान्य परिघटनाको रुपमा लिन्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेशसभाको शान्ति सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै अधिवेशन अन्त्य गरिएको बताए । ‘पहिचान पक्षधरहरुले नामको विषयमा आन्दोलन पनि गरिरहेको अवस्था थियो, शान्ति सुरक्षा त्यति राम्रो थिएन, त्यसकारण पनि अधिवेशन अन्त्य गरेका हौं,’ थापाले भने ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । ‘सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको विषयमा मैले धेरै बोल्नु जरुरी छैन,’ उनले भने ।

कोशी नामले तनाव जारी

फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी राखेसँगै उक्त नाम खारेजको माग प्रदेश नं. १ पुनः नामङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति आन्दोलनरत छ । माओवादीले पनि कोशी नाम खारेज गरेर बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यवबद्धता जनाएको छ । तर, प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीमा भने प्रदेशको नामकरण वा पुनः नामकरणको विषय उल्लेख नगरी सभामुखलाई मस्यौदा हस्तान्तरण गरिएको छ ।

कोशी नाम खारेजको माग गर्दै संघर्ष समितिले चैत ५ गते गरेको प्रदर्शनमा सहभागी पदम लिम्बू लाजेहाङ घाइते भएका थिए । उनको चैत १० गते मृत्यु भएपछि प्रदेशका कतिपय पालिका तथा कार्यालयहरुले अझै प्रदेशको नाम कोशी लेख्न सकेका छैनन् । कतिपय पालिकामा लेखिएका बोर्ड पनि पहिचान पक्षधरले हटाइदिएका छन् । ठाउँठाउँमा सांसद तथा मन्त्रीलाई कालोमोसो दल्ने प्रयास भएको छ ।