काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका मन्त्रीहरु पछिल्लो समय प्रेसरमा काम गरिरहेका छन् । बैशाख १० को उपचुनावपछि जनमतलाई मधेश सरकारबाट बहिर्गमन गराउने चर्चा हुन थालेपछि मन्त्रीहरु दबावमा परेका हुन् । मधेश सरकारमा जनमत पार्टीका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । वसन्त कुमार कुशवाहा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, महेश प्रसाद यादव शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्री र संजय कुमार यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।

जनमत पार्टीबाट केन्द्र सरकारमा अब्दुल खान खानेपानी मन्त्रीका रुपमा सहभागी भएपनि पछिल्लो पटक चैत १७ गते भएको मन्त्रिमण्डल विस्तारमा असन्तुष्टि जनाउदै पार्टीले उनलाई फिर्ता बोलाएको थियो । केन्द्र सरकारबाट जनमतले आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएसँगै मधेश प्रदेशका मन्त्रीको बारेमा समेत फिर्ता हुने चर्चा परिचर्चा सुरु भएको हो ।

हाल मधेश सरकारको नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टी नेपालले गरेको छ । एउटै सरकारमा रहेका जनमत र जसपाबीचको सम्बन्ध चिसिंदो छ । बारा–२ मा हुने उपनिर्वाचनमा दुवै पार्टी आमने–सामने भैसकेका छन् ।

एउटै गठबन्धन र सरकारमा रहेपनि दुवै दलको सम्बन्ध हार्दिकतापुर्ण नहुँदा सरकार सञ्चालनमा पनि समस्या भइरहेको भन्दै जसपाले जनमत पार्टीलाई सरकारबाट हुत्याउने विकल्प खोजिरहेको छ । ‘बैशाख १० गते चुनाव सम्पन्न हुने बित्तिकै जसपाले जनमतलाई सरकारबाट निकाल्ने तयारी छ’, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निकट नेताहरुको भनाइ छ ।

ति नेताले भने, ‘जनमत पार्टी गठबन्धनमा पनि छ, सरकारमा पनि छ । तर जसपासँग कुनै कुरामा पनि समन्वय गर्दैन । बरु सरकार, सदन र सडकमा जसपाको विरोध गर्दै हिँडेको छ । यस्तो अवस्थामा अविश्वास बढ्नेमात्रै होइन परिणाम निकाल्न पनि कठिन हुने भएकाले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।’

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवका प्रेस सल्लाहकार सीताराम अग्रहरीले पनि एउटै गठबन्धन र सरकारमा रहेर पनि जनमतले सकारात्मक सन्देश नदिएको बताए । उनले भने, ‘जनमत पार्टीमा प्रेमको भाषा छैन, सहकार्यको भाषा छैन, यो सकारात्मक लक्षण होइन ।’

अग्रहरीले जनमतका नेताहरु उत्तेजित हुदैमा जसपा उत्तेजित नहुने भन्दै जनमतलाई सरकारबाट निकाल्ने पक्षमा नरहेपनि जनमतको व्यवहारले सकारात्मक सन्देश भने नगएको बताए ।

उनले भने,‘राजनीति सहज ढंगले गर्नुपर्छ, मित्रवत प्रतिस्पर्धा छ भने मित्रवत सम्बन्ध नै राखेर जानुपर्छ तर उनीहरु जथाभावी गाली गलोज र अशोभनीय भाषा प्रयोग गरिरहेका छन् यो व्यवहार र सरकारमा रहने नरहनेबारे जनमतले नै सोच्नुपर्छ ।’

तर अहिले उपचुनावअघि सरकारबाट जनमतलाई निकाल्दा गलत सन्देश जाने भएकाले प्रकृया सुरु नगरेको जसपाका अर्का नेताको भनाइ छ । मधेश प्रदेश सरकार एमाले–माओवादी गठबन्धनका आधारमा बनेको हो । त्यो गठबन्धन अहिले भत्किसकेको छ भने एमालेले सरकार समेत छोडिसकेको छ ।

जनमत पार्टीका नेता तथा  शिक्षा विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्री महेश यादव आफूहरु सरकार छाड्ने पक्षमा नरहेको र कुनै दबावको महशुस समेत नभएको दावी गर्छन् । ‘जनमत पार्टी सरकारमा रहने नरहने कुरा जसपाले निर्णय गर्ने होइन, गठबन्धनले निर्णय गर्ने हो, गठबन्धनको निर्णयअनुसार जनमत अगाडि बढ्छ’, मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

सरकारका मुख्यमन्त्रीसँगको समन्वयमा नै काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

एमाले नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएसँगै केन्द्रमा काँग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन छ । यो गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित जसपा, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् ।

गठबन्धनमा दलको संख्या बढेसँगै थपिएका दलहरुले पनि मधेश प्रदेश सरकारकमा भाग खोजिरहेका छन् । काँग्रेसले त मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमै लिन चाहेको छ । यसको अलवा लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा जान चाहिरेका छन् ।

तर जनमत भने पुरानै गठबन्धन अनुसार चल्नुपर्ने बताइरहेको छ । पुरानो गठबन्धनको सम्झौता अनुसार पहिलो चरणमा जसपाले र त्यसपछि जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बताइन्छ ।

जनमतले यसो भनिरहँदा काँग्रेसले पुरानो गठबन्धन भत्किसकेको अवस्थामा नयाँ गठबन्धन अनुसार सरकारको बन्नपर्ने अडानबाट पछि हटेको छैन जसले मधेश प्रदेश सरकारमै सहभागी दलहरुबीच सौहाद्रपुर्ण सम्बन्ध हुन सकेको छैन ।