सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सोमबार नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन मिलेर सरकार सञ्चालन हुने निश्चित भएको छ । तर सरकारमा ‘पावर सेयरिङ’ को विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ ।

वैशाख पहिलो साताभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने गरी गठबन्धन घटक दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस अग्रसर भइरहेका छन् । एमाले सत्ताबाट बाहिरिएसँगै अब कांग्रेसको ‘इन्ट्री’ हुने भएको हो । अहिले माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् । १४ सांसदसहित प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दल रहेको कांग्रेस यसअघि १० पुसमा एमाले–माओवादी लगायतका दल मिलेर सरकार बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा थियो । यद्यपि केन्द्रमा चुनावी गठबन्धन नै बिउँतिएपछि १७ चैतमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो ।

आइतबार सत्ताबाट बाहिरिएसँगै एमालेले सोमबार सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएर वर्तमान गठबन्धनलाई सहज वातावरण बनाइदिएको छ । मुख्यमन्त्री शर्माले एमालेले सम्हाल्दै आएका तीन मन्त्रालय अहिले आफैँसँग राखेका छन् भने अब ती मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने रणनीतिमा माओवादी छ ।

तर, कर्णालीमा कांग्रेसले नेतृत्वमा दाबी कायम राखेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही चुनाव ताकाको सहमति अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । चुनाव ताका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आफूलाई नै मुख्यमन्त्रीमा ‘कन्टिन्यू’ हुने बचन दिएको शाहीको दाबी छ । सोही सहमति अनुसार हुम्लामा प्रतिनिधिसभा र एउटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र माओवादीलाई छाडेको शाही बताउँछन् ।

शाहीले यो अडानसँगै कर्णालीमा कांग्रेस–माओवादीबीच सत्ताको ‘पावर सेयरिङ’ कसरी होला भन्ने कुराले चासो पाएको हो । शाहीले सत्ताबारे दुई वटा अडान राख्दै आएका छन् । पहिलो मुख्यमन्त्री, त्यसो नभएको खण्डमा सभामुख फेरबदल । यसअघि माओवादीले सरकारको नेतृत्व पाउँदा सभामुख एमालेले पाएको थियो । एमालेबाट नन्दा गुरुङ सभामुख छिन् । स्रोतका अनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा शर्मालाई नै अहिले निरन्तरता दिनु परेको खण्डमा सभामुख कांग्रेसले पाउनुपर्ने अडान राख्ने करिब निश्चितजस्तै देखिएको छ ।

‘यसअघि मुख्यमन्त्री भएको बेला मैले गरेका कामहरु सारा भताभुङ्ग हुने स्थिति देखिन्छ, तपाईँहरूले अहिले तीन महिनामै हेर्नुभए हुन्छ– सरकार कसरी चलिरहेको छ,’ कांग्रेस नेता शाहीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक कांग्रेस नेताले भने, ‘अबको अढाई वर्षपछि नेतृत्वमा जाँदा त अहिले बिगारिएको सपार्नमै समय बित्ने हो, त्यसैले यसअघि सुरुवात गरेका कामलाई पूरा गराउनका लागि भएपनि कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने हो ।’

याे पनि

‘प्रचण्ड’ले दिएको बचन सम्झिँदै छन् जीवनबहादुर शाही

तर, माओवादीका नेताहरु वर्तमान मुख्यमन्त्रीले नै निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क छन् । किनकि शर्मा मुख्यमन्त्री भएको केही महिना बितिसकेकाले अढाई वर्षपछि नै कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने माओवादी नेताको बुझाइ छ । माओवादीका प्रदेश इञ्चार्ज कालिबहादुर मल्ल अहिलेकै मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा जाने बताउँछन् । एमाले भएको ठाउँमा कांग्रेस जाने र सभामुखको विषयमा अहिलेलाई केही नसोचिएको मल्लको भनाइ छ ।

माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिं परियारले पनि यसअघि एमाले जुन स्थानमा थियो, कांग्रेस त्यही ‘पोजिसन’ मा रहने बताए । सभामुखबारे उनले भने, ‘सभामुखको फेरबदलको कुरा पनि आएको छ तर, त्यसको आफ्नै विधि र परम्परा छ । नियमलाई उल्लंघन गरेर हामीले परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।’

सभामुख परिवर्तन गर्न महाअभियोगनै ल्याउनुपर्ने तहसम्म जानुपर्ने तर त्यो तरिकाले अघि बढ्ने भन्ने कुरा आफूहरुले नसोचेको उनले बताए । यद्यपि माओवादीभित्रको एउटा धार भने सभामुखबारे पनि सोच्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । ‘ऐन, नियममा भएको व्यवस्थामा टेकेर सकेसम्म सभामुखसमेत फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ एक जना माओवादी सांसद भन्छन् ।

कांग्रेसले यसअघि एमालेले नै सम्हालेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमै चित्त बुझाउने कुरामा भने आशंका छ । किनकि कांग्रेस पहिलो दल भएकाले रोजेर मन्त्रालय लिने कांग्रेसका नेताहरु बताउँछन् ।

अर्कातर्फ कांग्रेसले अहिलेसम्म क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिसकेको अवस्था छैन । यसभन्दा अघि कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही र माओवादी नेता जनार्दन शर्माबीच सरकारबारे छलफल भइसकेको छ । शर्मासँगको छलफलपछि शाही तत्काल नेतृत्वको अडानबाट लचक देखिएका छन् । कांग्रेस सांसद घनश्याम भण्डारी भन्छन्, ‘एक चरण कांग्रेस–माओवादीबीच वार्ता भएको जस्तो छ, अहिले नै ठोस कुरा केही भएको छैन ।’

‘पहिला सरकार गठन अनि विश्वासको मत’

मुख्यमन्त्री शर्माले पहिला सरकार गठन र त्यसपछि मात्रै विश्वासको मत लिने गरी तयारी थालिरहेका छन् । सम्भवतः सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि ल्याउने कुरा गठबन्धनभित्र उठिरहेको छ । माओवादी सचेतक परियारले पनि पहिला सरकार गठन र त्यसपछि मात्रै विश्वासको मत लिने बताए ।

मुख्यमन्त्री शर्माले तेस्रो पटकको विश्वासको मत लिनेछन् । साथै सरकारलाई वैशाख पहिलो सातामै पूर्णता दिने तयारी दलहरुको छ । माओवादी प्रदेश इञ्चार्ज मल्लले पनि पहिलो सातामै सरकार गठन गरिसक्ने दाबी गरे ।

यस्तो छ समीकरण

कर्णाली प्रदेशसभामा पूर्ण बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेससँग १४, माओवादीसँग १३, एकीकृत समाजवादीका एक जना सांसद छन् । यस्तै एमालेसँग सभामुखसहित १०, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । यसअघि स्वतन्त्र सांसदले समेत मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मत दिँदै आएका छन् । यदि कांग्रेस, माओवादी, स्वतन्त्र र समाजवादीका सांसद एक ठाउँमा उभिएको खण्डमा २९ सदस्य हुन्छ, जो प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमत हो । यसर्थ सभामुखलाई पनि यो अवस्थामा हटाउन सक्ने आकलन धेरैको छ ।

संविधानको धारा १८२ को उपधारा ६ (ग) मा निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सभामुख पदमुक्त हुन सक्ने उल्लेख छ । अहिलेको गठबन्धनले यही प्रावधानलाई प्रयोग गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । दफा ७ मा प्रदेश सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्ने छन् । प्रस्तावको छलफलमा प्रदेश सभामुखले समेत भाग लिन पाउने व्यवस्था छ । माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले यस अघिदेखिनै समीकरणसँगै सभामुखमा पनि हेरफेर हुनसक्ने बताउँदै आएकी छन् ।

याे पनि

जीवनबहादुर शाही भन्छन्– कर्णाली सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी रहन्छ