काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा  अर्थ मन्त्रालयले तीव्रता दिएको छ । बजेटको नीति, सिद्धान्त तथा बजेट वक्तव्यको मस्यौदा लेखन समिति समेत गठन भइसकेको अवस्थामा उक्त समितिले बजेट निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको हो । 

गत चैत २४ गतेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति बनाएको थियो । सोही समितिले २२ वटै मन्त्रालयहरूलाई वैशाख ५ गतेभित्र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम पठाइसक्न निर्देशन दिएको हो । 

‘मन्त्रालयहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिलिङ पाइसकेका छन् । तोकिएको सीमाभित्र रहेर के कस्ता कार्यक्रमहरूलाई समेट्ने हो, आवश्यकता के हो ? त्यो रोज्ने अधिकार मन्त्रालयहरूलाई छ । तर, यस्तो कार्यक्रम लिखित रूपमा नै पेस गर्न वैशाख ५ गतेको सीमा तोकेका छौँ,’ मस्यौदा लेखन समितिका एक सदस्यले रातोपाटीलाई बताए । 

अर्थ मन्त्रालयले बनाएको बजेट निर्माण एवम् तयारी कार्यतालिका अनुसार चैत २६ गतेदेखि वैशाख २० गतेसम्म मन्त्रालयसँग बजेटको कार्यक्रम र खर्च शीर्षकमाथि छलफल गर्ने कार्ययोजना छ । 

मन्त्रालयले बजेटमा सर्वसाधारण, आम नागरिकको समेत भावनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी सुझाव माग गरेको छ । वैशाख १५ गतेसम्मको समय दिँदै मन्त्रालयले सर्वसाधारणसँग सुझाव माग गरेको छ । 

यस्तो छ बजेटको कार्यतालिका

संविधानतः संघीय सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ भित्र अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधिसभाको दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा ११९ मा राजस्व र व्ययको अनुमान गरिएको बजेटलाई सोही धारको उपधार ३ ले बाध्यकारी बनाएको हो । 

बजेटसँगै जोडी आएका तीन विधेयक आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयकसमेत सरकारले ल्याउनुपर्ने हुन्छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चैत १५ गतेदेखि वैशाख १० गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नेछ । चैत २१ गतेदेखि नै जारी राजस्व परामर्श समितिबाट प्राप्त सुझावमाथि निकायगत छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अगाडि बढाइएको छ ।

यस्तै, चैत २६ गतेबाट मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस)मा विषयगत मन्त्रालयमार्फत बजेट प्राप्त गर्ने, चैत २६ गतेदेखि वैशाख २० गतेसम्म मन्त्रालयसँग बजेटको कार्यक्रम र खर्च शीर्षकमाथि छलफल हुने कार्यतालिका रहेको छ । यसअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग बजेटको नीति तथा कार्यक्रम माग गरिसकेको छ । मन्त्रालयहरूले वैशाख ५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, चैत २६ गतेदेखि वैशाख २५ गतेसम्म सरोकारवालाहरूसँग बजेटबारे सुझाव संकलन तथा छलफल गरिनेछ । यसमा सर्वसाधारण नागरिकसँग समेत सरकारले सुझाव माग गरेको छ । 

वैशाख २१ गते बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गरिने

प्राप्त सुझाव तथा बजेटको तयारीसँगै सरकारले आगामी वैशाख २१ गते बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । संसद्मा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि व्यापक छलफल गरी सांसदहरूको सुझाव सरकारले लिनेछ ।

त्यस्तै वैशाख २० गते सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रगति विवरण (पहेँलो पुस्तिका) छपाइका लागि पठाउने, वैशाख २१ गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने, वैशाख ३० गते आर्थिक सर्वेक्षण छपाइका लागि पठाउने, जेठ १ गते बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार पार्ने, जेठ ५ गते राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने, जेठ १० गते राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ब्रिफिङ गर्ने कार्यतालिका बनेको छ ।

यसैगरी जेठ १० गते सरकारले बजेटको खर्च (व्यय) को अनुमान र खर्च शीर्षकगत अनुमानको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्नेछ । यसपछि जेठ १२ गते खर्च र शीर्षकगत अनुमानको किताब छपाई गरिनेछ । 

जेठ १३ गते बजेट वक्तव्य, आर्थिक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने गरी कार्यतालिका तय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यता जेठ १४ गते राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा बजेटको बिफ्रिङ हुनेछ भने सोही दिन बजेटसम्बन्धी विधेयक छपाइका लागि प्रेसमा पठाउने तथा अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयगत प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नेछन् । अन्त्यमा, जेठ १५ गते व्यवस्था बमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको दुईवटै सदनको संयुक्त बैठकबाट आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि कूल १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ (सीमा) दिएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँले कम बजेट हो ।