सांसद बजगाईँको प्रश्न : बुढीगण्डकी निर्माण गर्ने जिम्मा विद्युत प्राधिकरणलाई किन दिइयो ?
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईँले बुढीगण्डकी राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाबाट गरिएको रकमान्तर फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले बुढीगण्डकी राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको १ अर्ब ४० करोड बजेट नारायणी तटबन्ध निर्माण र सुनकोशी मरिन डाइभर्सनलाई लगिएकोमा आपत्ति जनाए ।
‘अहिले विद्युत प्राधिकरणले बुढीगण्डकी निर्माण गर्ने जिम्मा पायो रे। म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु यसो किन गरियो ? रकमान्तर गरिएको रकम फर्किन्छ कि फर्किँदैन ?’ सांसद बजगाईँको प्रश्न छ ।
मनकामना जोड्ने सडकहरूको स्तर उन्नति र गोरखा दरबार आजसम्म पुनर्निर्माण हुन नसकेको सरकारको उनले ध्यानाकर्षण गराए ।
‘हामीले बुढीगण्डकी परियोजना प्रभावित र समग्र गोरखा जनताको अपेक्षाप्रति गम्भीर भएनौँ। कम्तीमा भगवानलाई नढाँटौं भन्ने आग्रह हो,’ उनले भने ।
पर्यटन विकासका सम्बन्धमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सांसद बजगाईँको भनाइ छ । ‘पर्यटनका क्षेत्रका चुनौतीहरू धेरै हुँदा हुँदैन । पर्वतीय पर्यटनमा जथाभाबी ट्रयाक निर्माणले अप्ठेरो भइरहेको छ। भूधरातलको विषयमा हामी अध्ययन गरिरहेका छैनौ। जलयात्रा पर्यटन पनि जोखिममा परेको छ,’ उनले भने ।
सरकारी भवनमा कुनै एकरुपता नभएको भन्दै कला र संस्कृति नझल्किएको सांसद बजगार्इँले बताए । सांसद बजगाईँले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग आँखा जुधाएर प्रश्नउत्तर गर्न पाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामी एक थिएटर भित्र बसे जस्तो सिनेमाहलमा जस्तो बस्न बाध्य छौँ। सरकार र मन्त्रीहरूको ढाड र शिर मात्र देख्न सक्छौँ। यस्तो लाग्छ बोलेका कूराहरू दर्ज गराउने अभिप्रायले पनि यहाँ बोलिरहन्छौँ।’
यद्यपि मलको अनुदान कटौतीमा बोल्दा सरकारले अनुदान कटौतीको निर्णय खारेज गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कफी खेतीमा युवा वर्गलाई आकर्षित गर्नुपर्छ : मन्त्री अधिकारी
-
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै
-
कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने नीति बनाएर काम गर्नमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको जोड
-
प्रियंका र सरोजको मन छुने प्रेमकथामा ‘मनको तिर्सना’
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : सरकारको भ्याकेटले सर्वाेच्चमा सुनुवाइको पालो नै नपाएपछि...
-
निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्न आयोगको निर्देशन