सानुराजा पुरी,  अधिवक्ता

नेपालको शासन व्यवस्थालाई लामो समयदेखि धानेको सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउने अभियानलाई संवैधानिक व्यवस्था गरियो । सङ्घीय संरचनाको सविधान २०७२ ले नेपालको शासन व्यवस्थालाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ । संविधानको धारा ५६ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राज्यको उत्पत्ति र विकास क्रममा विभिन्न काल खण्डमा विभिन्न व्यवस्थाको अभ्यास हुँदै आएको छ । राजनीतिक दाउपेच खिचातानीको चपेटामा परेको सानो मुलुक नेपाल कुनै पनि देशको उपनिवेश भने हुनुपरेन यो हरेक नेपालीका लागि गौरवको विषय हो । 

विकास मोडल वा राजनीतिक मोडलमा तयार गरिएको सङ्घीयताको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा रहेको स्थानीय तहको कार्यान्वयनले सङ्घीयताको भविष्य निर्धारण गर्दछ । स्थानीय तहलाई संवैधानिक रूपमा नै अधिकार सम्पन बनाइएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन नेपालका लागि चुनौती र अवसर दुवै हुने देखिएको छ । सङ्घीयताको सही कार्यान्वयन भएमा देश विकासको अवसर प्राप्त हुन्छ । अर्कोतिर सङ्घीयतालाई प्रयोगवादी बनाइयो भने यो देशका लागि धातक पनि हुनेछ ।

सविधानको धारा २१४–२२० मा स्थानीय कार्यापालिका, धारा २२१–२२७ मा स्थानीय व्यवस्थापिका र धारा २२८–२३० मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणलीको व्यवस्था गरिएकोछ । विकेन्द्रीकरण वा अधिकारको निक्षेपीकरणको आधारमा स्थानीय तहहरू बलिया र सशक्त देखिएका छन् । स्थानीय तहको अधिकार र स्थानीय तहमा निर्वाचनपछि भएका करिब नौ महिनाको अवधिलाई विश्लेषण गर्दा स्थानीय तहको अधिकार फगत संविधानमा मात्र हो कि ? शासकहरूको मानसिकतामा परिर्वतन नभएसम्म कानुनमा जति परिर्वतन गरे पनि यी केवल कानुनका अक्षर मात्र हुन भन्ने उदाहारण स्थानीय तहलाई दिएको संवैधानिक र राजनीतिक अधिकार हो भन्दा फरक नपर्ला । मुलुकको ७५३ स्थानीय निकायलाई सविधानले अधिकार सम्पन बनायो तर यसको कार्यान्वयन खोइत ? समयको गतिसँगै समाज परिर्वन भयो कि भएन ?

स्थानीय तहको निर्वाचन हँुदै गर्दा सबै राजनीतिक दलको भनाइ नारा ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ गाउँमा पुगेको सिंहदरबारले सहरको सिंहदरबालाई टुलुटुलु हेरिरहेको छ । नेपालको शासन व्यवस्थाको झण्डै एक शताब्दी इतिहास बोकेको सिंहदरबारले गाउँलाई अधिकार सम्पन्न बनाएकै हो त ? जन अपेक्षा, स्थानीय आवश्यकता, विकास निमार्ण, स्थानीय नागरिकले पाउने सेवा सुविधाका लागि फेरि पनि स्थानीय तहको सिहदरबारले सहरको सिंहदरबारतिर आँखा लगाउनु परेको छ । शक्तिशाली भनिएका गाउँका सिंहदरबार कति निरिह भएका छन् । जनप्रतिनिधिले सानो काम, सानो बजेटका लागि पनि किन सहरको सिंहदरबारलाई गुहारर्नुपरेको छ । यसका केही आयामहरू छन् ।

स्थानीय सरकार संवैधानिक रुपमा बलिया भए पनि भौतिक संरचनाको दृष्टिकोणबाट धेरै कमजोर रहेको छ । स्थानीय विकासका खातापाता धेरै छन्, जसका लागि स्थानीय सरकारसँग आम्दानीको स्रोत पहिचाहान र परिचालन हुन सकेका छैन । कानुनी र सैद्धान्तिक रूपमा पुनर्संरचनाको आधारमा तयार गरिएका स्थानीय तहलाई सक्षम सबल बनाउने चुनौती थपिएकोछ  । सङ्घीयता भएका बेलायत, फ्रान्स आदि देशले स्थानीय तहको शासन प्रणालीलाई अधिकार सम्पन्न स्रोत साधनसहितले बनाएका छन् । के हामीले पनि यी विकशित देशको जस्तै गर्न सक्दछौँ ? सविधानको अनुसूची ८ मा २२ वटा अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

ती अधिकारको सम्पादन गर्न स्थानीय तहका कार्यालयहरूको भवनलगायतको भौतिक संरचना कस्तो छ ? भवन अभावमा ती कार्यहरू सम्पादन गर्न समस्या सिर्जना भएको छ । स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण सवाल रहेका छ । जनप्रतिनिधिसँग कार्य गर्न स्थानीय तहमा करिब ४० हजारको हाराहारीमा प्रशासनिक र प्राविधिक जनशक्ति अवश्यक पर्छ । यसको व्यवस्थापन पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ नेपाल सरकरले खटाएक जनप्रतिनिधि सो स्थानमा  न्यून सङ्ख्यामा मात्र गएका छन् । स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो काम, कर्तव्य अधिकारसमेतका आधारमा जनप्रतिनिधिहरूलाई सहयोग गरिरहेका छैन । अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधि रकर्मचारी बीच तालमेल नहुँदा जनताले दुःख पाएका छन् । 

स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन कानुनको अभाव रहेको सन्दर्भमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको कानुनमा एकरूपता ल्याउन २५ भन्दा बढी नमुना कानुन मस्यौदा गरी पठाएको छ । स्थानीय तहको करिब नौ महिनाको कार्यअवधिको विश्लेषण गर्दा स्थानीय सरकार सक्षम, जनमुखी, विकासमुखी, सेवा प्रवाहमा अबल हुने कुरामा शङ्का गर्ने धेरै ठाउँ दिएको छ ।

स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सुविधा भोगी हँुदै गरेको पाइन्छ । नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख गाडी सुविधा खोज्ने, पोशाक सुविधा, मोबाइल सुविधा आदि इत्यादि दिने निर्णय गरी रहँदा हामीले खोजेको सङ्घीयताको नमुना यही हो त ? स्थानीय तहको अभ्यासको कडीको रूपमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसदको निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक नेतादेखि कर्मचारी संयन्त्रसमेत सङ्घीयता अनुसारको सोच आवश्यक छ ।