काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ को विरोध हुन थालेको छ  । शिक्षा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेकै समयमा निर्देशिका ल्याइएपछि विरोध भएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सातौँ पटक गत चैत १७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा शिक्षा मन्त्रालयमा जसपाका नेता अशोक राई मन्त्री बनेर आएका थिए । रास्वपाका शिशिर खनालले राजीनामा दिएसँगै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेको अवस्थामा विवादास्पद निर्देशिका ल्याइएको हो । 

शैक्षिक परामर्श सङ्घ संस्थाहरूले निर्देशिकाभित्र रहेका विभिन्न प्रावधानहरूप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरू शिक्षामन्त्री राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर निर्देशिका सच्याउन आग्रह गरेका छन् । सरोकारवाला निकायसँग कुनै प्रकारको छलफल तथा जानकारी नै नगराई निर्देशिका ल्याएको उनीहरूको आरोप छ । १८ फागुनमा मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको थियो । यस हिसाबले निर्देशिका कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने भए पनि चौतर्फी विरोध भएपछि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । 

सरोकारवाला निकायहरूले शिक्षामन्त्री नै नभएको बेलामा निर्देशिका जारी गरिनुको कारण खोजेका छन् । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नाममा बर्सेनि ५० अर्ब भन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ बिदेसिने गरेको छ । त्यसका लागि वार्षिक १ लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरू बाहिरिने गरेका छन् । वैदेशिक अध्ययनका नाममा विभिन्न खालका विकृति तथा विसङ्गति देखिएको भन्दै सरकारले यसलाई कडाइ गर्न खोजेको जनाएको छ । त्यसैका लागि निर्देशिका जारी गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । किन भयो विरोध ?

निर्देशिकाले एनओसी प्राप्त गर्न केही प्रावधानसहित नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अनुमति लिने चरण, शिक्षण संस्था र विषय छनोट, विदेशी मुद्रा सटहीलगायतका प्रक्रियामा कडाइ निर्देशिकामार्फत गरिएको छ । निर्देशिकाले उच्च शिक्षा भन्नाले स्नातक र त्यसभन्दा माथिको अध्ययन गर्न जाने भनेर उल्लेख गरेको छ । उक्त तहका लागि मात्र एनओसी दिने उल्लेख छ । उच्च शिक्षासँग पूर्व योग्यता, सम्बन्धित भाषा तथा ब्रिजकोर्सका लागि त्यसको ब्यहोरा खुलाएर मात्र स्वीकृति लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कोर्स अध्ययनको कारण, आधार र शिक्षण संस्थाको प्रबन्ध उल्लेख गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

अहिलेसम्म भाषा, तालिम र डिप्लोमा कोर्स गर्न जाँदा समेत एनओसी दिने गरिएको थियो । यो निर्देशिका जारी भएपछि अब उच्च शिक्षाका लागि मात्र एनओसी पाइनेछ ।

निर्देशिकापछि जापानको च्याप्टर क्लोज 

अब भाषाका लागि एनओसी दिइनेछैन । यो व्यवस्थाले जापान र अस्ट्रेलिया लगायतका देशमा भाषा पढ्न जान चाहने विद्यार्थीमाथि रोक लागेको छ । जापानमा अध्ययन गर्न जाने विदेशी विद्यार्थीहरूको लागि विश्वविद्यालय तथा कलेजमा अध्ययन गर्न आफ्नो देशमा १२ कक्षा उत्तीर्ण भई जापानको भाषा स्कुलले सञ्चालन गर्ने जापानीज भाषा कोर्स कम्तीमा १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म अध्ययन गरी ग्र्याजुएट भए पश्चात् मात्र पढ्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । 

जापानका युनिभर्सिटी तथा कलेजहरूमा जापनिज भाषाको माध्यमबाट मात्र अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा जापान सरकारले जापनिज भाषा अनिवार्य गरेको छ । नेपालबाट जापानमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरू यही भाषा पढ्नको लागि जाने गरेका छन् । तर, यो निर्देशिकाले अब त्यसमा रोक लागेको छ । 

त्यस्तै अस्ट्रेलिया, न्यु जिल्यान्ड, क्यानडा लगायतका देशमा डिप्लोमा तथा एडभान्स डिप्लोमा जस्ता कोषहरू कक्षा १२ अध्ययनपछि तथा स्नातक तह अगाडि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको निम्ति प्राविधिक कोर्सहरू पढाउने गरेका छन् । तर, यो निर्देशिकाले यसका लागि जान पनि रोक लाग्ने देखिएको छ । 

त्यस्तै विद्यालय तहमा स्वयं खर्च गरेर अध्ययन गर्न चाहने, भाषा अध्ययनलाई आधार बनाएर उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने र प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमहरूमा पनि एनओसी जारी नगर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै विदेशमा अध्ययन गर्न जानको लागि अध्ययन गर्नु पूर्व उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित भाषा अध्ययन (ल्याङ्वेज कोर्स) वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कार्यक्रम (प्रिरिक्यूजिट कोर्स) वा सेतु कार्यक्रम (ब्रिज कोर्स) वा मेडिकल लाइसेन्स एक्जामिनेशन कोर्स (एमएलई) वा शिक्षण संस्थाले तोकिदिएको प्रवेश परीक्षा वा अन्य शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन गर्नुपर्ने भएमा सोको ब्यहोरा खुलाई स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । 

मन्त्रालयको समितिको सिफारिसमा वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति प्रदान गर्न सकिने विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था तथा कार्यक्रमको सूची तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त सूची बमोजिमका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था तथा कार्यक्रमहरूका लागि मात्र जान पाइनेछ । 

विद्यालय तहको शिक्षाको लागि विदेशी विद्यालयमा अध्ययन गर्न जानको लागि अनुमति नदिइने उल्लेख छ । रोजगारी वा व्यवसाय वा कुनै कारणबाट विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्ना सन्तानलाई विदेशकै शैक्षिक संस्थामा विद्यालय तहको कक्षामा भर्ना गर्नुपरेको खण्डमा भने वैदेशिक मुद्राको सटहीको सुविधा नमाग्ने गरी विद्यालयको तहको वैदेशिक अध्ययन अनुमति माग गरेमा र ब्यहोरा मनासिब लागेमा मन्त्रालयले अनुमति दिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

इक्यानका महासचिव दीपकराज भुसालले उक्त निर्देशिकाका कारण १० औँ हजार विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनबाट वञ्चित हुने गरेको बताए । उक्त निर्देशिका सच्याउनुपर्ने उनको माग छ । निर्देशिकाले एनओसी लिने चरण, शिक्षण संस्था र विषय छनौट तथा विदेशी मुद्रा सटही लगायतका विषयमा निकै कडाइ गरेको उनको भनाइ छ । 

‘एकदमै अव्यवहारिक विषय समावेश गरिएका छन् । सरकारले रकम बाहिरिएको मात्र देख्यो । त्यसले कति दक्ष जनशक्ति भित्रिरहेको छ ? कति रेमिटेन्स आइरहेको छ ? विदेश गएकाहरूको पारिवारिक अवस्था कस्तो भएको छ ? त्यो देखेको छैन । एउटै रटान भइरहेको हुन्छ, यति अर्ब बाहिरियो,’ उनले भने । 

विद्यार्थीलाई विदेश पठाएको आधारमा कन्सल्टेन्सीहरूले विदेशबाट पाइरहेको कमिसनको समेत मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यही कमिसनको आधारमा आफूहरूले राज्यलाई कर तिर्दै आएको तर, राज्यले बाहिरिएको मात्र देख्ने गरेको उनको भनाइ छ । 

मन्त्रालयमा मन्त्री नभएको अवस्थामा निर्देशिका जारी गरिएको भन्दै त्यसमा आफूहरूको घोर आपत्ति रहेको बताए । ‘मन्त्री नै छैन । यस्तो अवस्थामा निर्देशिका कसरी आयो ? प्रधानमन्त्रीलाई अनेक कुरा लगाएर विना अध्ययन, विना तयारी निर्देशिका जारी गरिनु कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन । मन्त्री नै नभएको मौकामा यस्तो गर्न पाइँदैन,’ उनले भने । 

शिक्षामन्त्री राईले भने यो विषयमा आफू अनविज्ञ रहेको बताएका छन् । ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका ८ वटा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा मन्त्री राईले बुझेर मात्र आवश्यक कदम चाल्ने बताए । ‘म मन्त्रालयमा आएको १० दिन मात्र भयो । त्यसमा काम गर्न पाएको ५ दिन मात्र भएको छ । सबै कुरा मैले बुझिसकेको छैन । धेरै पैसा बाहिरियो भन्ने आधारमा सरकारले यसमा अलि कडाइ गर्न खोजेको भन्ने मैले बुझेको छु । थप के हो म बुझेर मात्र कदम चाल्छु,’ मन्त्री राईले भने । 

सङ्घहरूले तत्काल निर्देशिका खारेजी गर्नुपर्ने र नगरेको खण्डमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।