काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले वास्तविक मिटरब्याजी सरकार आफैं भएको आरोप लगाएका छन् । प्रमुख सचेतक शाहीले जुम्लालगायतका माथिल्लो कर्णालीका निर्माण व्यवसायीको बजेट बैंकमा राखेर सरकारले चर्को ब्याज खाईरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसको निकासा गर्न पनि माग गरे । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सो बजेट रोक्का गर्नुको कारणबारे एक हप्ता भित्र संसदमा जवाफ दिन सरकारसँग माग गर्दै जवाफ नआए आफ्नो पार्टीले सदन नै अवरुद्ध पार्ने चेतावनी समेत दिए । 

प्रमुख सचेतक सांसद शाहीले भने, ‘सरकार भन्छ– मिटरब्याजीको समस्या समाधान भयो । हिजो मात्रैको घटना हो । जुम्लालगायत माथिल्लो कर्णालीका निर्माण व्यवसायीहरु झुण्डिन तयार छन् । सरकारले मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्छु भन्छ तर वास्तविक मिटरब्याजी यो सरकार हो ।’ 

उनले सरकार मिटरब्याजी भएको डाटा समेत प्रस्तुत गरे । ‘सम्माननीय सभामुख महोदय । नेपाल सरकारले राज्यको पैसा मात्रै २ खर्व ११ अर्ब रुपैयाँ फिक्स डिपोजिट गरेको छ ।  सरकार आज निर्माण व्यवसायी वा अन्यलाई रकम नदिएर ३ खर्ब ६२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा राखेर आज ब्याज खाइरहेको छ । अहिले पनि सरकारले ८ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याज सरकारी रकम राखेर दिइरहेको छ । र, अहिले झण्डै सय जनाभन्दा बढि मान्छेहरु बेलैमा बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर मृत्युवरण गरिराख्नुपरेको छ’ उनले भने, ‘म अहिले सरकारलाई भन्न चाहन्छु– वास्तविक मिटरब्याजी को हो ? आज वास्तविक मिटरब्याजी यो सरकार भएको छ । र, पछिल्लो तथ्यांकलाई मात्रै हेर्ने हो भने यो ८ महिनामा चालु खर्च मात्रै सरकारले ५१ दशमलव ४६ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च २२ दशमलव १५ प्रतिशत र व्यवस्थापन खर्च ३७ दशमलव ४१ प्रतिशत गरेको छ । पूँजीगत ७८ प्रतिशत खर्च गर्न बाँकी छ । भएभरको पैसा बैंकमा राख्ने, बैंकमा ब्याज खाने, अनि मिटरब्याजी अरुलाई भन्ने ? वास्तविक मिटरब्याजी कोही छ भने सरकार छ ।’ 

उनले यसरी बैंकमा पैसा राखेर जनतालाई अलमलमा पार्न नपाइने बताए । ‘म सरकारलाई सभामुखमार्फत् अनुरोध गर्न चाहन्छु– यसरी मिटरब्याजमा सरकारी पैसा ढुकुटीमा राखेर निर्माण व्यवसायी र विकास निर्माणको काम ठप्प परेका छन् । यो छिटोभन्दा छिटो दिइयोस् । यसरी बैंकमा पैसा राखेर जनतालाई अलमल पार्ने काम नगरियोस् । कर्मचारीले आज तलव खान पाएको छैन । निर्माण व्यवसायीहरुले पैसा पाएका छैनन् । यसको जवाफ ७ दिन भित्र सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्छ । होइन भने हामी सदनमा खडा भएर उभिनेछौं ।’

प्रमुख सचेतक शाहीले बैकमा पैसा राखेर विकास, निर्माणको काम ठप्प पार्ने काम नगर्न पनि सरकारलाई पटकपटक सचेत गराए ।