काठमाडौँ । २०७९ साल नेकपा एमालेका लागि सत्ता नफापेको वर्षका रूपमा रह्यो । यद्यपि सो पार्टीले यो वर्षलाई एजेन्डा स्थापित गर्न सफल वर्षका रूपमा अर्थ्याएको छ ।

२०७९ मा स्थानीय र आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले सिट सङ्ख्याको हिसाबले दोस्रो ठुलो दल बन्यो । सात दलीय गठबन्धन एकातिर र केही साना दलसहित एमाले अर्कोतिर भएर चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेको एमालेले ल्याएको मत र सिट सङ्ख्या उत्साहजनक देखियो । मङ्सिर ३० मा भएको स्थानीय निर्वाचनपछि २०६ वटा स्थानीय तहमा सरकार बनाएको एमालेले आम निर्वाचनपछि बहुसंख्यामा प्रदेश सरकार पनि बनायो । केन्द्र सरकारमा समेत महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी लिँदै सत्तामा पुगेको एमाले सत्ता समीकरण बदलिएपछि भने संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भयो । यी घटनाक्रमहरूले २०७९ साल  सत्ताका हिसाबले एमालेलाई फलिफाप हुन सकेन ।

जनमत राम्रो तर सरकार फापेन 

२०७९ को पहिलो महिनामै भएको स्थानीय निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले ३२९ र ३०१ स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख जित्दा एमालेले २०६ स्थानीय तहको प्रमुख र २४१ स्थानमा उपप्रमुख जितेर स्थानीय सरकार बनाएको छ । स्थानीय निर्वाचन भएको ८ महिनापछि भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि एमाले दोस्रो दल नै बन्यो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा एमालेले ८० सांसद जित्यो भने प्रदेश सभातर्फ १६१ सांसद जितेर एमालेले सुरुमा चारवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्यो । 

मङ्सिर ४ को आमनिर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएपछि माओवादी रास्वपासहितका दललाई मिलाएर पुस १० मा गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै केन्द्र सरकारमा सहभागी हुँदै प्रदेशतर्फ पनि चार वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्यो । तर झण्डै २ महिनापछि सत्ता समीकरण बदलिएपछि केन्द्र सरकार हुँदै प्रदेश सरकारहरू पनि गुमाउन एमाले बाध्य भयो । सुरुमा सुदूरपश्चिम, कोशी, गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकार बनाएको एमालेले सुदूरमा विश्वासको मत नपाएसँगै सरकार गुमाउन पुग्यो । सुदूरपश्चिमपछि एमाले अहिले लुम्बिनी र गण्डकी सरकार गुमाउने तरखरमा छ । कोशी प्रदेशको समेत भर नभएकाले त्यहाँबाट समेत एमाले बाहिरिए आश्चर्य नमाने हुन्छ । यसरी हेर्दा २०७९ साल नेकपा एमालेका लागि सरकार नफापेको देखियो ।

सभामुख पायो, राष्ट्रपति गुमायो

निर्वाचनअघि कांग्रेस नेतृत्वको समीकरणमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई निर्वाचनपछि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिने भनेपछि एकाएक बालकोटमा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डपछि नयाँ सहमति भयो । सोही सहमतिका आधारमा अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । 

तर त्यो सहमति धेरै लामो समय टिक्न सकेन । प्रधानमन्त्री माओवादीले लिएपछि राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले लिने भनेर भएको भनिएको शीर्ष तहको सहमतिमा प्रचण्ड नअडिएर पुनः कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा जोडिन पुगे । यसले गर्दा राष्ट्रपति कांग्रेसको पोल्टामा पुग्यो । तर त्यसअघि नै एमालेले सभामुख लिइसकेकाले एकमात्र संवैधानिक पद सभामुख एमालेको पोल्टामा पुग्यो । यो पद उम्काउन दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले ५ वर्ष एमालेकै रहने छ । 

एमाले नेताहरूका अनुसार प्रचण्ड र ओलीबीचको सहमतिमा आलोपालो प्रधानमन्त्री तथा सभामुख र राष्ट्रपति एमालेले लिने भन्ने थियो । तर माओवादीले त्यस्तो सहमति नभएको भन्दै कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन पहल गर्‍यो त्यसमा एमाले सहमत भएन । अन्तिममा कांग्रेस र एमालेका दुई उम्मेदवार बन्दा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित बने ।

गठबन्धन फुटाउनु सफलता

नेकपाकालमै एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटन गरे त्यसपछि प्रचण्ड र माधव नेपालसहितका नेताहरू ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा पुगेका थिए । यो मोर्चाबन्दीका कारण ओली त्यस बेलै सरकारबाट हट्नुपरेको थियो । 

त्यसपछि भएको निर्वाचनमा पनि कांग्रेससहितको गठबन्धन एकातिर र एमाले अर्कोतिर भएर राजनीतिक गतिविधि गरेपछि एमालेका लागि प्रमुख शत्रु गठबन्धन बन्न पुग्यो । त्यो गठबन्धन भत्काउन एमालेले हरप्रयास गर्दै आएको थियो । कांग्रेस सभापति देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन आनाकानी गरे त्यसपछि मात्र एमालेको गठबन्धन भत्काउने चाहना पुरा हुन पुग्यो । प्रचण्ड आफै कांग्रेस छोडेर एमालेको शरणमा पुग्न बाध्य भएका थिए । 

तर ओलीसँग प्रचण्ड धेरै दिन टिक्न सकेनन् र पुनः राष्ट्रपति निर्वाचनको बहानामा पुन कांग्रेससँगै उभिन पुगे । गठबन्धन भत्काएरै छाड्ने एमाले नेताहरूको अभिव्यक्ति र प्रयास थोरै समयका लागि सफल भएपनि त्यो दीर्घकालीन भने हुन सकेन । 

ओलीको बोलीले हानी

पुस १० को सहमति अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच विगतका कमी कमजोरी (संसद् विघटन र १९ पन्ने आरोप) कसैले पनि नकेलाउने र नदेखाउने सहमति थियो । तर, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ओलीले आफ्नो दुई पटकको संसद् विघटन ठिक थियो भनेर पुष्टि गर्नतिर लागे । उनले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमै संसद् विघटन ठिक थियो भनेपछि प्रचण्ड झस्कन पुगे । 

एकातिर संसद् विघटन ठिक भन्ने अर्कोतिर सरकार सञ्चालनका क्रममा पनि ओलीको हालीमुहाली र हस्तक्षेप बढी नै भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महसुस गर्न थाले । अर्कोतिर संसद् विघटनका विरुद्ध आफैले आन्दोलन गरेको इतिहास प्रचण्डले बिर्सन सक्ने कुरै भएन । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले ओलीलाई साइजमा राख्न पनि कांग्रेससँगको समीकरण रोज्न पुग्दा एमालेले पाइसकेको सत्ता पनि गुम्न पुग्यो ।

राष्ट्रिय शक्ति बन्ने घोषणा

मङ्सिर १० मा भएको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि माघ २६ मा बसेको नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी संगठन सुदृढीकरण गर्न भन्दै ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानको योजना बनायो । तीन महिने अभियान अनुसार फागुन ५ बाट एमालेका सबै पार्टी कमिटी संगठन विस्तार तथा सुदृढ गर्न वडा, गाउँ, क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशतर्फ लागे । अहिले पनि एमालेका सबै नेता कार्यकर्ता मिसन ग्रासरुट अभियानमै केन्द्रित छन् ।  ८० सालभित्र एमालेसँग कसैले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने शक्तिका रूपमा अघि बढाउने नेताहरूको दाबी छ । ‘२०८० सालभित्र एमालेसँग कसैले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने शक्तिका रूपमा अगाडि बढाउँछौँ,’ उपमहासचिव विष्णु रिमालको भनाइ छ ।   

भुसालको बहिर्गमन, रावल अलमलमा

२०७९ सालमै एमाले भित्रका बौद्धिक तथा सैद्धान्तिक नेताका रूपमा रहेका घनश्याम भुसालले पार्टी परित्याग गरे । मङ्सिरको निर्वाचनमा एमालेले भुसाललाई टिकट नदिएपछि उनले एमाले छाड्दै स्वतन्त्र हैसियतमा रुपन्देहीमा चुनाव लडेपनि निर्वाचित भने हुन सकेनन् ।

त्यस्तै धेरैको अपेक्षाविपरित अर्का नेता तथा पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका भीम रावललाई पनि एमाले आम निर्वाचनमा टिकट दिएन । टिकट नपाएपछि रावल पनि एमाले नेतृत्वसँग सन्तुष्ट छैनन् । रावल नेतृत्वको पेलान सहेर बस्ने या नयाँ बाटो खोज्ने भन्ने अलमलमै रहेका छन् । वर्षको अन्तिम महिनामा एमालेले रावलसँग वार्ता गर्न भन्दै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता कमिटी बनाए पनि उनीहरुबीच ठोस छलफल र संवाद हुन सकिरहेको छैन ।

एजेन्डा स्थापित गर्‍यौँ ः विष्णु रिमाल, उपमहासचिव नेकपा एमाले

नेकपा एमालेले २०७९ लाई आफ्नो सुदृढीकरण गर्ने सालको रूपमा लिएको छ । यो सालमा जेजे घटनाहरू भए वा कहीँ जितियो होला, कहीँ हारियो होला । तर एमालेविरुद्ध चौतर्फी रूपमा भएको घेराबन्दी तोड्न र आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्ने प्रयत्नमा लाग्यौँ । धेरै हदसम्म हामी सफल पनि भयौँ । स्थानीय चुनावमा पनि हामी आफ्नै एजेन्डा बोकेर गयौँ । हाम्राविरुद्ध सबै प्रतिस्पर्धी एक रहँदा पनि चिन्ताको विषयका रूपमा लिएनौँ । किनभने राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेटविरुद्ध एमाले एक्लै उभियो । सङ्ख्यामा पहिला कांग्रेसको ठाउँमा हामी र हाम्रो ठाउँमा कांग्रेस पुग्यो होला, त्यो फरक पाटो भयो ।

हामीले भनेको नेपालमा दुई शक्तिको प्रतिस्पर्धा हो । त्यसमा एउटा शक्तिको नेतृत्व एमाले र अर्कोको कांग्रेसले गर्छ भन्ने सत्य पुष्टि भयो । आम निर्वाचनमा पनि हामीले चुनावभन्दा अघिको गठबन्धन ठिक होइन, त्यो राजनीतिक पार्टीको सिन्डिकेट हुन्छ र मतदातालाई एजेण्डाको छनोट गर्ने अधिकार दिँदैन भनेका थियौँ । त्यो पनि सही साबित भयो । किनभने सबै दलहरू एजेण्डाविहीन भएर अंकमा मात्र चुनाव लड्न गए । को सँग कहाँ मिल्दा अङ्क बढ्छ र पद प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा गए । तर हामीले त्यसलाई महत्त्व दिएनौँ ।

आम निर्वाचनपछि पुरानो गठबन्धन रहेसम्म के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले आफ्नो पोजिसन बुझेका थियौँ र भनेका थियौँ सशक्त प्रतिपक्षमा रहन्छौँ । तर गठबन्धन टुटेको अवस्थामा स्थिरता र शान्तिका लागि दुईवटा पहल सँगसँगै गर्‍यौँ । त्यसमा एउटा पहल कांग्रेस अगाडि बढ्न चाहन्छ भने तत्काल अस्वाभाविक देखिए पनि तत्कालको अस्थिरता रोक्न सँगै काम गरौँ, सत्तामा साझेदारी गरौँ, सरकार कांग्रेसले नै चलाए हुन्छ भन्यौँ । 

यसमा कांग्रेसले अरुचि देखाएपछि माओवादीलाई हामी एउटा एजेण्डाका आधारमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर जाऔँ भन्यौँ । त्यसमा पनि हामीले हाम्रो एजेण्डा त स्थापित गर्‍यौँ, तर अरू दलहरू अझैपनि कुहिरोका काग जस्तै भइरहेका छन् । यी कारणहरूले एमालेले २०७९ साल राजनीतिक दलहरूलाई प्रशिक्षण दिने अभियानमा नेतृत्व गर्‍यो भनेर भन्न सकिन्छ । किनभने नयाँ आएका पार्टीहरू, रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति वा जनमत नै किन नहोस् ? ती सबैलाई पनि प्रशिक्षणको सेवा दियौँ । उनीहरू मन्त्री भए, सरकारमा आए, सरकारबाट हटे, प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । 

क्याडर बेस पार्टी बनाउँदैनौँ, कुनै विङ्स बनाउँदै भन्ने दलहरू पनि हामी हिँडेकै बाटोमा हिँड्न बाध्य भएका छन् । माओवादी केन्द्रको कुरा गर्ने हो भने त विभागको नाम पनि एमालेले जे–जे राखेको छ कपी गरेर त्यहीँ राखेको छ । 

यसले गर्दा एमालेले मुद्दामा नेतृत्व गर्न सफल भएको छ भने एमाले नै बलियो शक्ति हो भन्ने पनि स्थापित गरेका छौँ । एमाले र माओवादी केन्द्रले तालमेल गरेर २०७४ सालको चुनाव लड्दा कांग्रेस २३ सिटमा सीमित भएको थियो । अहिले कांग्रेससहित सबै पार्टी एकातिर र एमाले एक्लै (राप्रपा र जसापसँगको तालमेलबाहेक) लड्दा पनि एजेण्डामा उभिँदा एमालेले लिड गर्न सक्छ भन्ने प्रमाण हो ।

अर्को कुरा राष्ट्रपतिको विषयले केन्द्र सरकार गएको होइन, प्रचण्डको अस्थिरताका कारणले हो । प्रचण्डको जम्माजम्मी योजना प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्ने मात्र थियो त्यो पाएपछि पुरानै ठाउँमा उहाँ जानुभयो । राष्ट्रपति बहाना मात्रै हो । 

त्यसो हो भने कर्णालीबाट एमालेलाई किन हटाउनुपर्‍यो त ? हामीले कोशी प्रदेशमा माओवादीलाई हटाएका छैनौँ । कर्णालीमा माओवादीले जे गर्‍यो त्यो गर्ने ठाउँमा हामी कोशी प्रदेशमा छौँ, तर गरेका छैनौँ र गर्न पनि चाहेका छैनौँ । यसले गर्दा हामी स्थिरताको पक्षमा छौँ । उहाँहरू स्थिरताको पक्षमा होइन अस्थिरताको पक्षमा हुनुहुन्छ । त्यति मात्रै होइन प्रतिशोध लिने पक्षमा हुनुहुन्छ । 

एमाले, कांग्रेस र माओवादीमा तुलना गर्दा एमाले स्थिरताको पक्षमा छ भने उहाँहरू  संविधान जोगाउने भन्दै अस्थिरता र प्रतिशोध साँध्ने क्रममा हुनुहुन्छ । हामीले हाकाहाकी कांग्रेस हाम्रो प्रतिस्पर्धी हो भनेका मात्रै छैनौँ हामीले हार्दा मात्र कांग्रेसले जित्छ र कांग्रेसले हार्दा हामी जित्छौँ भनेका छौँ । यो दुईवटाको सहअस्तित्वमा नेपालको राजनीतिक संरचना बन्छ भनिरहेका छौँ । तर उहाँहरू एमालेलाई नहराई केही गर्न सकिँदैन भनेर मनमा राख्नुहुन्छ । मुखले भन्न सक्नुहुन्न र गर्ने आँट पनि गर्नुहुन्न । एक्लै एमालेसँग भिड्ने हिम्मत पनि उहाँहरूसँग छैन । अहिलेको वास्तविक स्थिति यही हो । 

पुस १० मा नयाँ समीकरण किन बन्यो भन्दा पहिलाको समीकरण भत्किएकाले नै हो भन्ने तथ्य सबै सामु छ । आम निर्वाचनपछि एमाले र कांग्रेसको पनि समीकरण बन्न सक्थ्यो वा एमाले र माओवादीसहितको पनि बन्न सक्ने अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा एमालेले कांग्रेसलाई बाहिरै राखेर जान उपयुक्त ठानेर यदि प्रचण्ड सहमत हुन्छन् भने त्यसरी जाऔँ भनेर एमालेले भन्यो । तर जतिखेर शेरबहादुरले प्रचण्डसँग गएर दुई पटक हात जोडेर ‘माफी पाऊँ माफी पाऊँ’  भन्नुभयो त्यसपछि प्रचण्डको मन फर्कियो र उहाँ पुरानै ठाउँमा फर्कनुभयो । अस्थिरता त्यहीबाट सुरु भयो ।

प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने शक्ति बनाउने दाबी

२०८० साल एमालेका लागि शक्ति सुदृढीकरणकै साल हुनेछ । चुनावको झमेला सकियो । सरकार बनाउने हाम्रा लागि कुनै महत्त्वपूर्ण विषय रहँदैन । हामी स्थानीय सत्तामा छौँ, केन्द्रमा छैनौँ । केन्द्र र प्रदेशमा सशक्त प्रतिपक्ष हौँ । मुलुकलाई गार्ड गर्ने खालका एजेण्डा बनाउँछौँ । सत्तापक्षले कसरी चलाउँछ, त्यो हामी रुचिपूर्वक हेर्छौ । किनभने मुलुकको आर्थिक अवस्था सुध्रेको छैन र यही तरिकाले सुध्रनेवाला पनि छैन । 

पुस १० देखि अहिलेसम्म हेर्दा के भयो त ? भाषणभन्दा बढी त केही भएको छैन । यो विषयलाई हामी सरकारमा हुँदा र नहुँदाको जनतालाई बुझाउँछौ । र ८० सालभित्र एमाले कसैले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने शक्तिका रूपमा अगाडि बढाउँछौ ।