सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार सार्वजनिक सवारी भन्नाले यातायात सेवामा प्रयोग गरिने सवारी सम्झनु पर्दछ । तर हामीले सार्वजनिक सवारी भन्ने वित्तिकै कोलाहल, भीडभाड, अब्यवस्थित, असुरक्षित, फोहोरी वातावरण तथा चालक तथा सहचालकहरुको रुखो बोलीको छवि हाम्रो मानसपटलमा पर्न जान्छ । 

नेपालका अधिकांश जिल्लामा सडक सञ्जाल पुगेको छ । सडक विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा सडक सञ्जालको कुल लम्बाई करिब ७५ हजार किलोमिटरको हाराहारीमा छ भने सन् २०४३ सम्ममा करिब ३३ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल बिस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

तर राजमार्गको यात्रामा यात्रुले भोग्नु परेका समस्यामा भने राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन । वर्षेनी अर्बौं रुपैंया राजश्व संकलन हुने सवारी क्षेत्रको अवस्था यस्तो हुनुमा राज्यपक्ष र सम्बन्धित सरोकारवाला  जिम्मेवार छन् । तर बत्ती मुनिको अँध्यारो भनेझंै यसको बेथिति र सुधारका पक्ष राज्यको प्राथमिकतामा अझै पर्न सकेको छैन । 

समयको परिपालनामा बेवास्ता 

अहिले कतै जानुपर्दा सार्वजनिक सवारी एकमात्र विकल्पको रुपमा रहेको छ । तोकिएको समयमा यात्रा सुरु त हुन्छ तर गन्तव्यमा भने समयमा पुग्न सकिदैन । किनकि सवारी चालक तथा सहचालकले जथाभावी रुपमा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु थप्छन् । 

हायसलगायत चार जना सिट क्षमता भएका साना सवारीमा मापदण्ड विपरीत ६ जनासम्म चढाएर यात्रा गराउँदा पनि राजमार्गमा चेकिङमा खटिने सुरक्षा निकायले वेवास्ता गर्ने गरेको सत्यतालाई लुकाउन सकिंदैन । अगाडि छुटेर पनि पछाडि मात्र गन्तव्यमा पुग्ने त कतिपय सवारीको नियति नै बनिसकेको छ ।  

“अलि छिटो गरौं न गुरु” भनी कुनै यात्रुले चालक तथा कर्मचारीलाई भन्नुमात्र पर्छ, “ढिला भए जहाजमा गए भइहाल्यो नि, किन बस चढ्नुपर्‍यो” भन्ने रेडिमेड र तीतो उत्तर आउँछ । 

राज्यले तोकेको शुल्क तिरेर गन्तव्यमा पुग्न यतिसम्म अपमानित हुनुपर्छ कि मानौं यात्रु त एउटा अपराधी हो । र, यसले ठूलै गल्ती गरेको छ भन्ने आभाष हुन्छ । यस किसिमको समस्यालाई कुनै पक्षबाट अध्ययन गरेको पाईंदैन ।  न त यसलाई राज्यले समाधान गर्नेतर्फ दिगो सोच बनाएको छ, न त सरोकारवालाले नै यसलाई बहसको रुपमा अघि सारेका छन् । 

अवैज्ञानिक र असमान भाडा दर

नेपालको सार्वजनिक यातायातको भाडा दर वैज्ञानिक ढंगवाट निर्धारण गरिएको छैन । राजमार्गको दूरी, बाटोको अवस्था, ईन्धनको मूल्य, मर्मत, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च सबैलाई जोडेर भाडादर निर्धारण गर्नुपर्ने सामान्य मान्यता पनि अवलम्बन गर्न सरकार प्रयत्नशील देखिएको छैन । 

सीमित स्वार्थ र पहुँचका आधारमा केही यातायात व्यावसायीहरुलेसरकारले तोकेको भाडा दरमा आफू खुसी फेरबदल गरी अनाधिकृत ढंगले आफ्नो रुटको भाडा आफैं तोक्ने गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारण यात्रुले खेप्नुपरेको छ । 

सिण्डिकेट व्यवस्था अन्त्य भएको घोषणा गरिएता पनि त्यो व्यबहारमा लागु हुन सकेको छैन । एउटा समितिले अर्को रुटमा सवारी चलाउन सक्ने अवस्था हालसम्म पनि बन्न सकेको छैन ।  

काउण्टरमा भाडादर अनुसारकै रकम उठाएता पनि बाटोमा उनीहरुलाई कसले रोक्ने ? जुन रुटमा यात्रा गरेपनि  सकसपूर्ण र जोखिमपूर्ण भन्दा केही हुन्न । त्यस बारेमा सरोकारवाला मौन छन् । राजमार्गमा राज्यको उपस्थिति शुन्यप्रायः छ भन्दा कुनै फरक नपर्ला । 

कतिपय स्थानमा भएका चेकपोष्टको काम यात्रुको सुरक्षालाई भन्दा त्यहाँ खटिएका अधिकारीले आफ्नो खल्ती भर्ने र यातायात व्यवसायीको बदमासीलाई बढावा दिने भन्दा अरु केही गर्न सकेका छैनन्, यात्राका दौरान जो कोहीले पनि प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्छ । 

राजमार्गका होटलका गुणस्तरहीन खाना

राजमार्गका होटलवाला र सवारी चालकको सेटिङ पनि दरिलो नै मान्नुपर्छ । मध्यरातको समयमा आसपास कहीँकतै बस्ती नभएको अर्थात् “अप्सन” नै नभएको एकान्त स्थलको होटलमा खानाको लागि सवारी रोकिन्छ । अन्यत्रको तुलनामा खाना अस्वस्थ र गुणस्तरहीन त हुन्छ नै, त्यसको मूल्य पनि दोब्बर, तेब्बर हुन्छ । 

कतिपय स्थानमा त यात्रुको अनुहार हेरेर मूल्य असुलिन्छ । भोकले ब्याकुल भएका यात्रुलाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य बनाईन्छ । यसबापत चालक तथा सहचालकले मेजमानका अतिरिक्त नजरानाबापत मोटो कमिशन खुलेआम रुपमा लिन्छन् । 

राजमार्गमा खुलेका यस्ता होटलको अनुगमनको कुरा बेला बखतमा उठ्ने गरे ता पनि त्यसको कार्यान्वयन, नियन्त्रण र गुणस्तरबारे कुनै कदम उठाएको पाईंदैन । 

चाडपर्वका बेला यात्रु ठगिन थालेपछि गठन गरिने कथित अनुगमन समिति पनि कमाउधन्दामै सीमित रहने गरेका छन् । जस्तोसुकै समिति भएपनि होटलवाला लुटि रहन्छन, यात्रु ठगिई रहन्छन् । यो तीतो र कटु यथार्थ हो ।   

फितलो राजमार्ग सवारी ट्रयाकिङ र अनुगमन 

नेपालमा हाल केही सीमिति संस्था, कुटनीतिक नियोग, विद्यालय, प्रहरी संगठन, अस्पताल, बैंक तथा कर्पोरेट हाउस, कुरियर सेवा प्रदायक कम्पनी, मालबाहक कन्टेनरबाहेक सार्वजनिक यातायातले छोटो, मझौला तथा लामो दुरीमा यात्रा गर्ने सवारी साधनको जिपिएस ट्रयाकिङ गरेको पाईंदैन । 

सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएका आरामदायी र महँगा सवारी साधनमा पनि यो प्रणाली लागु गरेका छैनन् । यो प्रणाली लागु गर्ने हो भने यात्राका दौरान मनलाग्दी गर्न नपाइने भएरै होला, सम्वन्धित पक्ष मौन छ । 

सबै स्थानमा नभए पनि राष्ट्रिय राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनलाई जिपिएस ट्रयाकिङ गर्न सकिन्छ । यसले सवारीको वास्तविक स्थान र अवस्थाका बारेमा जानकारी प्राप्त हुनुका साथै सवारी साधन र यात्रुको अवस्था, सवारीको गति लगायतका गतिविधि सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । 

यति मात्र हैन, सवारीमा जिपिएस जडान गर्नाले सञ्चालन लागत घटाई उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नमा मद्धत पुग्छ ।  साथै, सम्भावित जोखिमका बारेमा अग्रिम रुपमा पूर्वानुमान लगाई सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड अपनाउन सकिन्छ । सरकारले आवश्यक नीति बनाई यसको अनुगमन गर्नु अपरिहार्य छ ।

कानुन के भन्छ ? 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनसम्बन्धि मापदण्ड स्पष्ट गरेको छ । ऐनको परिच्छेद ६ को दफा १०० मा यात्री सूची तयार गर्नुपर्ने, दफा १०२ मा सिटभन्दा बढी यात्रु राख्नु नहुने, दफा १०४ मा चालकले पालो फेर्नुपर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै, दफा १०७ मा अशक्त तथा महिलाका लागि सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने, दफा १०८ मा सुरक्षाकर्मी राख्न सकिने, दफा १०९ मा अनुचित व्यवहार गर्न नहुने जस्ता प्रावधान राखिएका छन् । 

सोही ऐनको परिच्छेद ७ को दफा ११७ मा सवारीमा राखिने यात्रु र मालसामानको हद तोक्ने, दफा १२३ मा सवारीको सिटभन्दा बाहेकको अन्य भागमा यात्रु राख्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । 

यसरी कानुनमा पर्याप्त व्यवस्था हँुदाहुँदै पनि अधिकांश सार्वजनिक सवारीले यसको पालन गरेका छैनन् । महिला तथा अशक्तका लागि आरक्षण गरिएको सिटमा अन्यलाई राख्नु नहुने हो । तर, त्यही सिट देखाई बाटोमा यात्रु चढाईन्छ, भाडामा मोलमोलाई गरिन्छ । 

त्यस्तै केही अपवाद बाहेकलाई हेर्ने हो भने सिट क्षमताभन्दा बाहेक अन्य स्थानमा अनावश्यक रुपमा यात्रु राखी यात्राको वातावरण कोलाहल र सकसपूर्ण बनाउँदा समेत सुरक्षा निकाय लगायतका सम्बन्धित सरोकारवालाहरु देखेको नदेखे झैं गर्ने परिपाटी पुरानै भईसक्यो । 

यदि कुनै यात्रुले यसबारे केही बोल्यो भने कि त उसलाई बीच बाटोमै ओरालिन्छ कि त अपाच्य गाली गरिन्छ । सुगम र राष्ट्रिय राजमार्गमा चल्ने सवारीको हालत त यस्तो छ भने पहाडी तथा अन्य विकट स्थानमा यात्रा गर्दाको अवस्था के होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

समाधानका उपाय  

यातायात क्षेत्र हरेक नागरिकको जीवनसंग जोडिएको एक संवेदनशील र अत्यावश्यक क्षेत्र हो । हाम्रो जस्तो भौगोलिक बिकटता भएको क्षेत्रमा सार्वजनिक यतायात सञ्चालन गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ । त्यसमा पनि सडक सञ्जालको अवस्था पनि त्यतिकै दयनीय छ । 

यसका बाबजूद पनि कतिपय सार्वजनिक सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पुराना सवारीलाई विस्थापित गर्दै सुविधासम्पन्न सवारी साधनमार्फत् सेवा प्रदान गर्दै आएको भएता पनि त्यसले सोचेजस्तो सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । कतिपय सवारीको बाहिरी आवरण मात्रै सुन्दर हुन्छ । सवारीको अवस्था सही सलामत हुँदैन । 

यस क्षेत्रमा सुधारका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वचालित भाडा दर प्रणाली लागु गरिनुपर्छ । कानुनको पालना कडाईका साथ व्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने र अनुगनम र निगरानी बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

राजमार्गमा भइरहेका चेकपोष्ट र ट्राफिक व्यवस्थाको सट्टामा “सेटलाईट सवारी ट्र्याकिङ प्रणाली” को माध्यमबाट सवारी अनुगमन गर्ने  कार्यको विकास गरिनुपर्छ । 

राजमार्गमा पर्ने बजार क्षेत्र आसपासमा “हाईवे फूड जोन” स्थापना गरी स्थानीय व्यवसायीलाई काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ । र, भने अनुसारको काम भए नभएको अनुगनम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीय तह, यातायात व्यवसायी, खाद्य व्यवस्था विभाग, केन्द्र सरकार र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित खाद्य निरीक्षक (फूड ईन्स्पेक्टर) को व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

रिफ्यूलिङ सेन्टर, हाईवे सर्भिस सेन्टर र हाईवे रिफ्रेशमेण्ट जोन जस्ता सेवालाई राज्यले प्राथमिकताका आधारमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । 

साथै लामो दुरीमा समेत यात्रु चढाउन र ओराल्न पायक पर्ने स्थानमा  “भेहिकल जोन” को व्यवस्था गरी र त्यसमा गन्तव्य स्थानमा पुग्ने समय, भाडा दर, बाटोको अवस्था आदिलाई “डिजिटल होर्डिङ बोर्ड” को माध्यमबाट जानकारी गराउनु पर्छ । यसो गर्ने हो भने पक्कै पनि यात्रु, सवारीधनी, सरकार र सरोकारवाला सबैलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा फाईदा पुग्नेछ । 

दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित, आरामदायी र वातावरणमैत्री बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनै पर्दछ । 

लेखक ग्य्राजुएट स्कुल अफ ह्युमानिटिज एण्ड सोसल साइन्स मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुर्खेतका प्रशासन अधिकृत हुन्