अहिले देशमा केपी ओलीको नेतृत्वमा आर्थिक विकासको मूल नारा लिएर दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूको संयुक्त सरकार बनेको छ । दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमै पार्टी एकताको उद्देश्य राखेरै संयुक्त चुनावी गठबन्धन निर्माण गरेका थिए । दुई पार्टीको संयुक्त वाम गठबन्धनले चुनावमा अपेक्षाकृत नतिजा पनि हासिल गर्यो र अहिले दुई पार्टी एकीकरणको पहल भइरहेको छ । पार्टी एकीकरणको पूर्वअभ्यास स्वरूप दुई दलले संयुक्त सरकार बनाइसकेका छन् । अनि यो सरकारमा सङ्घीय समाजवादी फोरम पनि मिसिन उत्सुक देखिएको छ । यद्यपि समाजवादी फोरमको सत्तागमन भने सत्ताकै भागबण्डामा निर्भर रहनेछ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

सरकारको सपना
वाम गठबन्धनले चुनावताका मुख्य गरी दुईवटा विषयलाई आफ्नो चुनावी नारा नै बनाएका थिए– स्थिर सरकार र आर्थिक समृद्धि र त्यही चुनावी नाराको बलमा नै वामपन्थी गठबन्धनले चुनावी सफलता हासिल गरेको हो । अनि यिनै दुई घोषणा वरिपरि रहेर जनस्तरमा निकै ठूलाठूला सपनाहरू बाँडिएको छ । यद्यपि अहिले दुई दलको पार्टी एकीकरण जस्तो महत्वपूर्ण विषयको पूर्वशर्त नै आलोपालो सरकार चलाउने बन्नु पूर्ववतः घोषणाको उपहास हो । यसर्थ, सत्ताका लागि अनेकन चलखेल गर्ने यिनै पार्टी र तिनका नेताले यही व्यवस्थामा कसरी राजनीतिक स्थायित्व ल्याउलान् ? प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ । फेरि हाम्रो संसदीय अभ्यासको तीतो अनुभव समूहगत अनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आफ्नै दलले बहुमत ल्याउँदासमेत सरकार परिवर्तन भएकै छ । त्यसकारण अहिले वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउँदैमा त्यो स्थिर हुन्छ भनेर खुसी भइहाल्ने अवस्था भने देखिँदैन । 

अहिले प्रधानमन्त्री ओली शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख बन्ने ध्याउन्नमा देखिएका छन् । उनले अरू मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको मापदण्ड र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएका हुन् । एकातिर प्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्णयले उनी आफैैँ केही महत्वपूर्ण काम गर्न चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर कतै शक्तिशाली बन्ने बहानामा निरङ्कुश हुने चाहना त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि जन्माइदिएको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री बन्नु केही समयअघि एउटा प्रसङ्गमा ओलीले आर्थिक विकासका लागि विदेशमा रहेको स्रोत खुल्न नसकेको पैसालाई पनि कुनै प्रक्रियामार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । हो, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आफ्नै मातहत ल्याएर उनले यस्तो कुनै चामत्कारिक निर्णय त गर्दै छैनन् ? भन्ने कुरालाई बल पुगेको छ । जेहोस् प्रधानमन्त्रीले गर्ने जस्तोसुकै निर्णयले देशको हित गर्नुपर्छ र त्यसले स्थापित मूल्य मान्यता र अभ्यासलाई बर्करार राख्दै परदर्शी र सुशासनलाई अभिव्यक्त गर्नुपर्छ । 

यही आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य बोकेको सरकारको अर्थमन्त्रालयको वागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन् करिब तीन दसकदेखि नेपालको अर्थतन्त्रमा सूक्ष्म अध्ययन गरेका अर्थविद् डा. युवराज खतिवडा । विगतमा केन्द्रीय बैङ्कको प्रमुख र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहिसकेका उनी अहिले चुनौतीकाबीच अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दैछन् । अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीकै कारण आफूले जिम्मेवारी पाएको र ती चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने अठोट लिएको बताउने अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई कहाँ पुर्याउलान् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । यद्यपि उनको भिजन, आत्मविश्वास र जोखिम मोल्न सक्ने कार्यशैलीले अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा पक्कै योगदान गर्न सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । 

अर्थतन्त्रका चुनौती
अहिलेको अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती हो– सङ्कुचित उत्पादन, घट्दो विप्रेषण आय अर्थात् रेमिट्यान्स, बढ्दो व्यापार घाटा, बढ्दो अनुत्पादक खर्च र राजस्व असुलीमा आएको गिरावट । यी समस्याहरूसँग जुध्न अर्थतन्त्रलाई नै पुनर्संरचित गर्नु जरुरी छ । त्यसैगरी केन्द्र र प्रदेशको अर्थव्यवस्थाको सूक्ष्म निगरानी र उनीहरूलाई वित्तीय अनुशासनमा बाँध्ने पनि अर्को मुख्य जिम्मेवारी र चुनौती हो । के हाम्रा अर्थमन्त्रीले यी चुनौतीको व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ? बढ्दै गएको आर्थिक अराजकतालाई रोक्न सक्छन् ? चुनावमा देखाइएको सपना पूरा गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत सङ्कलन र परिचालन कसरी हुन्छ ? अनि अर्थमन्त्रीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कसरी मितव्ययी बनाउँछन् ? उनको अर्थ व्यवस्थापनको कुशलता यसैमा निर्भर रहनेछ । 

यदि अर्थमन्त्रीले साँच्चिकै देशको अर्थतन्त्रको दीगो विकास चाहेका हुन् भने उनले विगत केन्द्रीय बैङ्कमा रहँदा जस्तै दलीय दबाब र हस्तक्षेपबाट माथि उठेर विवेकपूर्ण ढङ्गले आर्थिक नीति नियमहरू बनाउनु जरुरी छ । विगतका कालखण्डमा अर्थतन्त्रलाई दिगो र सबल पुर्याउने किसिमका भन्दा पनि तत्कालीन लाभ देखिने अर्थनीतिहरू अवलम्बन गर्दै आइयो । सरकारले गरेका सस्तो लोकप्रियता कमाउने निर्णयले अर्थतन्त्रमा स्थिर लागत र व्ययभार थपिन पुगेको छ । यद्यपि यो सरकारको नीति पनि सामाजिक सुरक्षा खर्च बढाएर वाहीवाही कमाउने नै देखिन्छ । यस्तो व्यवहारले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटतर्फ धकेल्न सक्छ । सरकारको यस्तो ध्येय र दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि अपनाइनुपर्ने मितव्ययी नीतिबीच अर्थमन्त्रीले कसरी सन्तुलन मिलाउन सक्छन् ? त्यसैमा उनको सफलता अन्तरनिहित रहनेछ । 

यद्यपि नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा केही कुराहरूमा नीतिगत र व्यवहारिक पुनरावलोकन गरे अर्थतन्त्रले पनि आकार ग्रहण गर्नेछ र दिगो आर्थिक विकासको मार्ग तय गर्न सक्ने सम्भावना पनि यथावत छ । अहिलेको आर्थिक असन्तुलन मिलाउन आन्तरिक पुँजी र रेमिट्यान्स भित्र्याएर मात्रै पनि पुग्दैन । यसले मात्र सोचेजस्तो आर्थिक विकास सम्भव पनि छैन । अर्थमन्त्रीले बैङ्क कर्जाको आकार बढाउने र त्यसको गुणस्तरमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको संरचनागत समस्या भनेको बढ्दै गएको क्रोनी क्यापिटलिजम नै हो । विगतदेखि नै केही आसेपासेले शक्ति र सत्तालाई आफ्नो प्रभावमा पारेर देशको ढुकुटी रित्याउने खेल नयाँ हैन । अनि राज्यले पनि तिनैको आर्थिक हित हुने किसिमका नीति, नियमहरू बनाइदिएको हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको सङ्कुचित अवस्थाको मुख्य कारण पनि यही हो । अर्थतन्त्रले बृहत आकार ग्रहण गर्नै सकेको छैन । देशको व्यपार व्यवसाय केही सीमित व्यक्ति र पारिवारिक घरानामै सीमित भइदिँदा त्यसले बृहत पुँजीनिर्माण हुन सकेको छैन भने अर्थतन्त्र पारदर्शी बन्न सकेको छैन । 

त्यस्तै बैङ्कहरूको लगानी अहिले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमै केन्द्रित छ । राष्ट्रको स्रोत साधन बढीभन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ भन्नेमा अर्थमन्त्री दृढ देखिएका छन् । उनको विगतको कार्यशैली हेर्दा जोखिममा पुगेको वित्तीय प्रणालीलाई सङ्कटबाट पार लगाउन उनी सफल पनि भएका थिए । तर, अहिले उनी प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप हुने पदमा बहाल रहेका छन् । यस पटक उनले राजनीतिक दबाबका बाबजुद आफ्नो भिजनलाई कार्यान्वयन गर्न कत्तिको सक्षम हुनेछन् ? त्यसैमा उनको सक्षमता निर्भर रहन्छ । 

केही सुझाव
अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै चुनावी घोषणापत्रमा चरमोत्कर्षमा पुर्याइएका आर्थिक विकास र समृद्धिको सपनालाई सम्भावित परियोजनामा ढाल्नु हो । दलहरूले देखाएको सपनालाई वित्तीय अनि प्राविधिक हिसाबले सान्दर्भिक बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नु नै अहिलेको पहिलो काम हो । अनि ती सपनाहरू पूरा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय तथा प्राविधिक पुँजी, योजना र उच्च कार्यसम्पादन सक्षमता नै अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । त्यसैगरी अधोगतितर्फ धकेलिइरहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याएर आर्थिक सबलीकरणतर्फ लाग्नु नै नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको मुख्य कार्यभार पनि हो । 

यसका लागि सबैभन्दा पहिले बजारमा मौलाएको अनुत्पादक लगानीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । अनि मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमुखी लगानीका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तोक्नुपर्छ । अहिले बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा शीर्षक अनुत्पादक क्षेत्रमै बढी केन्द्रित छ, अनि बैङ्कहरूले हेर्ने तत्काल मुनाफा र लगानी सुरक्षा हो । यसमा राज्यले तोकेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई आकर्षित र प्रतिफलयुक्त बनाउनु सरकारको दायित्व हो । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले यस दिशामा केही ठोस पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

अहिले देश सङ्घीय स्वरूपमा गइसकेको छ तर, देशको अर्थव्यवस्था सञ्चालनका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू केन्द्रीकृत छन् । यसर्थ, वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्दै बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको कार्यसम्पादनलाई सङ्घीय स्वरूपमा लैजानु अपरिहार्य छ । वित्तीय स्रोतलाई दिगो र भरपर्दो बनाउनका लागि कर प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ । विद्यमान कर प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाउँदै प्रगतिशील कर लागू गर्नुपर्छ । यसका लागि बहुदर भ्याट प्रणाली अनिवार्य भइसकेको छ । अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्दै गएको लगानीलाई निरुत्साहित गर्न पनि विलासिताका वस्तुलाई अझ बढी कर लगाउनु जरुरी हुन्छ । यसकारण कर प्रणालीलाई सुधार गर्दै न्यून आय भएका विपन्न परिवारका व्यक्तिहरूले उपयोग गर्ने वस्तुहरूमा कम कर र विलासिताका वस्तुहरूमा बढी कर लगाउनुपर्छ । 

व्यापारमा देखिएको न्यून विजकीकरण र फरक परिमाणको विजकीकरणले आर्थिक अनियमिततालाई बढावा दिइरहेको छ । खासगरी आयातमुखी व्यवसायमा यस्ता अभ्यासहरू आम भइसकेका छन् । यसलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ र त्यसबाट उपभोक्तामा बढ्न जाने कृत्रिम महँगाई कडा रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । व्यापारमा नाफा कमाउनु कुनै अपराध हैन तर अकूत नाफा गर्नु अपराध हो । यो समस्या हल गर्नका लागि भन्सार प्रणालीलाई व्यवस्थित र अत्याधुनिक बनाउनुपर्छ र न्यूनबिजकीकरण भएका वस्तु पाइएको खण्डमा सरकारले तत्काल उक्त मूल्यमा आफैंले खरिद गरी लिलामी प्रक्रियाबाट बेच्ने अभ्यासको थालनी गर्नुपर्छ । यसो भयो भने न्यूनबिजकीकरण र गलत परिमाणको बिजकीकरणको समस्या हल हुनसक्छ । 

नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले तत्काल गर्नुपर्ने यी केही कार्यभारहरू हुन्, जसले अर्थतन्त्रको दिगो विकास र पारदर्शी एवम् सुशासनयुक्त वित्तीय प्रणाली स्थापित गर्नमा मद्दत गर्नेछ । के केन्द्रीय बैङ्कमा रहेर वाहवाही कमाएका डा. खतिवडाले आर्थिक सुधार र वैकल्पिक अर्थतन्त्रका लागि यी पहल गर्लान् त ?