नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमाथि केही मानिसहरूले विभिन्न प्रश्नहरू गर्दै आएका छन् । अहिले प्रयोगमा रहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सफल वा असफल, जनपक्षीय वा जनविरोधी, श्रमजीवी पक्षीय वा दलाल पुँजीवादी पक्षीय, राष्ट्रवादी वा राष्ट्रघाती भन्दै  सहरका चोक र दुर्गम बस्तीका चिया पसलदेखि राजधानीमा अवस्थित संसद् भवनसम्म आआफ्ना मगजले भ्याएसम्मका तर्कवितर्कहरू भइरहेका छन् । 

सत्ता खेलमा समावेश राजनीतिक पार्टीहरू र राज्य संयन्त्रले उचित परिणाम दिन नसकेपछि, जनभावनाको सम्बोधन गर्न नसकेपछि यस्ता प्रश्नहरू सतहमा देखिएका हुन् । यो विषयमा पक्ष–विपक्षमा नेता, राजनीतिक पार्टी र व्यवस्थाको विषयमा बहस हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन ।

यस भौतिक संसारका हरेक चिज समयक्रमअनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ । राजनीतिक पार्टीहरू र राज्य प्रणाली, तीनले निर्माण गर्ने संविधान, ऐन, कानुनहरू पनि समयसापेक्ष परिमार्जन हुँदै जाने विषय हुन् । सामान्यतः समाज विकासक्रम अथवा सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने राजनीतिको यात्रा अगाडि बढ्ने नै हुन्छ । कहिलेकाहीँ यसको गतिमा रोकावट भई केही समय यथास्थितिमा रहने वा पछाडि फर्कने पनि हुन सक्दछ ।

आज मूलतः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थानमा हिन्दु राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा संसद्देखि सडकसम्म निस्किएका छन् । राप्रपाको यो नारालाई विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले एउटा अभियन्ताका नाममा जमेर साथ दिइरहेका छन् ।

हो, अहिले नेपाली राजनीतिमा, बौद्धिक जगतमा,  हामीले अवलम्बन गरिरहेको राजनीतिक प्रणालीलाई संरक्षण गरेर यथास्थानमा सुरक्षित राख्ने अथवा यो प्रणालीलाई ध्वंस वा असफल करार गरी पचासको दशकअघि लैजाने वा आजको भन्दा उन्नत राजनीतिक प्रणालीको प्रयोग वा खोजी गर्ने यी तीन विकल्पको वरिपरि जबरजस्ती बहसहरू केन्द्रित भइराखेका छन् । यथास्थिति, अग्रगमन र पश्चगमनमा सङ्केन्द्रित यी बहसहरूले बिस्तारै भौतिक ताकतको निर्माण र शक्ति सञ्चय पनि गर्दै गएको  देखिन्छ ।

आज मूलतः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थानमा हिन्दु राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा संसद्देखि सडकसम्म निस्किएका छन् । राप्रपाको यो नारालाई विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले एउटा अभियन्ताका नाममा जमेर साथ दिइरहेका छन् । राप्रपाबाहेक अरू राजनीतिक शक्तिहरूले हिन्दु राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दालाई आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइँदैन । 

तर पार्टीका केही नेताहरूले समय समयमा हिन्दु धर्म र राजतन्त्रका विषयमा विवादित अभिव्यक्ति भने दिने गरेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद भन्दै आजको दिनमा आइपुगेको छ भने नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका वाम शक्तिहरू सैद्धान्तिक हिसाबले आजको व्यवस्थाको संरक्षण गर्दै समाजवादतिरको यात्रा गर्नुपर्ने मान्यतामा छन् । तर व्यवहारमा उनीहरू चुनावको गोलचक्करभन्दा माथि उठ्न सकिरहेको छैन । यता संसदीय प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने वर्तमान संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा योभन्दा उन्नत व्यवस्था (समाजवादी व्यवस्था) को पक्षमा उभिँदै आएका छन् । 

माओवादीको दसवर्षे जनयुद्ध र सात राजनीतिक पार्टीसहितको २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार, संविधान सभाको निर्वाचान (२०६४) र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएसँगै देश सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने आम जनताको अपेक्षा थियो । देशमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अवसान भएको,  युद्ध लडिरहेको माओवादी र संसदीय राजनीतिक पार्टीहरूको सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिले लामो समयदेखि अवरुद्ध भौतिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको रूपान्तरणको प्रक्रियामा देशले फड्को मार्छ भन्ने विश्वास थियो । पसिना बगाएर बाँचिरहेका सामान्य भुँइमान्छेदखि देशका चर्चित विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बुद्धिजीवीहरूसम्मको थियो । 

तर दुई दुई पटकको संविधान सभाको निर्वाचनपछि बनेको संविधान र दुईतिहाइ बहुमतसहितको डबल नेकपाको ओली–प्रचण्ड सरकारले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालसम्म पनि पूरा गर्न नसकेपछि समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको कुरा त परै जाओस् आफ्नो पार्टीसम्म पनि जोगाउन सकेन र तीनवटा पार्टी बन्न पुग्यो । जुन घटनाक्रमले संसदीय राजनीतिमा अत्याधिक बहुमत प्राप्त हुँदा पनि स्थिरता हुन नसक्ने कुरा फेरि एक पटक प्रमाणित गरिदियो ।

संसदीय प्रतिस्पर्धा र विद्यमान राजनीतिक प्रणाली हदैसम्मको विकृतिपूर्ण भयो भन्ने कुरा प्रमाणित गरिरहन अब आवश्यक भएन । देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने, तीन करोड हाराहारीको जनसङ्ख्यामा पचासौँ लाख देशबाहिर हुने, वर्षको पचासौँ हजार  विद्यार्थी देश छोडेर विदेश पढ्न जाने, सङ्घदेखि प्रदेशसम्मको सरकारको आयु संविधानले व्यवस्था गरेजति कहिल्यै नहुने अवस्था सधैँ रहने देखियो । 

देशमा कुनै उपभोग्य सामान उत्पादन नहुने र आयातमा निर्भर हुनुपर्ने, नयाँ रोजगारीको सिर्जना नहुनेजस्ता प्रत्यक्ष अनुभूतिहरूका कारण जनतामा राजनीति र पार्टीप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । यी क्षेत्र राजनीतिक व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपलले जोडिएको हुन्छ । आम मानिसका यस्ता समान अनुभूतिलाई यो व्यवस्थाले कसरी  समृद्ध, न्यायमुखी, जनपक्षीय र स्वाधीन बनाउन सक्छ ? यी सबै तर्क, असन्तुष्टिलाई जनमतमार्फत निचोड निकाल्ने हो भने यो राजनीतिक प्रणालीको प्रयोग सफल भएको निष्कर्ष निकाल्न निकै मुस्किल छ ।

संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था असफल भएको वा हाम्रो सापेक्षतामा परिणाममुखी नभएको निष्कर्ष निस्कने हो भने संसदीय पुँजीवादी गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन । त्यो अवश्य सही विकल्प पनि होइन किनकि आधुनिक नेपालको इतिहासको अथवा एकीकृत नेपालको इतिहासलाई मात्र हेर्दा पनि नेपालमा राजतन्त्रले २४० वर्षभन्दा बढी शासन गरेको छ । यो अवधिमा १०४ वर्ष राजा र राणा, २४ वर्ष राजनीतिक पार्टी र राजा बाँकी समय एकछत्र राजतन्त्रले शासन गरेको तथ्य हाम्रोसामु छ । 

२०६२/६३ को जन आन्दोलनपछि मात्र संसदीय राजनीतिक पार्टीहरूले नेपालमा शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । राजाको एकल शासन, राजा र राणाको संयुक्त शासन वा राजा र राजनीतिक पार्टीको शासन तीनवटै स्वरूपका व्यवस्थालाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने हो भने पुँजीवादी गणतन्त्रभन्दा त्यो राजतन्त्र कसरी अब्बल थियो ? प्रश्न सिधा छ  । तर कुनै पनि तर्कले पुँजीवादी गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र सही थियो भन्ने प्रमाणित हुन सक्दैन ।

राजतन्त्र कालमा राष्ट्रघाती सन्धिहरू भएका थिए । राजा वास्तवमै ईश्वरका रूप थिएन, हुन पनि सक्दैनन् । त्यसैले राजाका विरुद्ध राजनीतिक पार्टीहरू लडेका थिए । के सामन्तवादमा जनताहरू सन्तुष्ट थिए ? के सत्ता कलह आज मात्र भएका हो ? के दरबार हत्याकाण्ड गणतन्त्रमा भएको हो ? के राजतन्त्रमा सत्ताको दुरूपयोग भएको थिएन ? भारदारहरूबीचको शक्ति सङ्घर्ष र षड्यन्त्र दरबार फसेको थिएन ? त्यसैले यी समस्याबाट आजित भएर नै जनताले राजतन्त्रको विकल्पमा गणतन्त्र रोजेका हुन् । गणतन्त्र स्थापनाको लागि बलिदानसम्म गर्न जनता तयार भएका हुन् ।

समाजमा अग्रगमन, पश्चगमन र यथास्थितिको बीचमा टकराब त सधैैँ भइ नै रहन्छ । राजनीतिक व्यवस्था र पार्टीहरूप्रति विश्वास आर्जनको सङ्कट परेको बेला व्यवस्थाको विकल्पमा बहस हुन्छ नै । तर समाजलाई पछाडि फर्काउने नारा विकल्प नभएर पश्चगमनको यात्रा हो ।

हिन्दु धर्म र राजतन्त्रको मुद्दा बोकेर राजावादी जनमत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केही जनतालाई भ्रममा पारेको छ । यो पार्टी काङ्ग्रेस—कम्युनिस्टप्रतिको जन असतुष्टिको फाइदा लिएर गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि उपप्रधानमन्त्रीको पद हत्याएर सत्ताको तर मार्न पाएको छ । सत्तामा रहने अनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने विषय कदापि तर्कसङ्गत छैन । 

राप्रपाका पुराना नेता र नयाँ भनिएकाहरू पनि हिन्दु धर्म र राजतन्त्रको गीत गाइरहेका छन् । राजतन्त्रकालमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन गर्दा राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेकै थिए, गणतन्त्रको माग गर्दा, संविधान सभाको माग गर्दा दलका नेतालाई जेल कोच्ने, देशलाई गृहयुद्धमा धकल्ने कार्य राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाले पनि गरेकै थियो । तर गणतन्त्रमा राजतन्त्रवादीहरूले स्वतन्त्रताको भरपुर उपयोग गरिरहेका छन् । पार्टी खालेर आफ्नो विचार राख्ने, जनमत परिक्षण गर्ने, प्रतिस्पर्धाबाट विचारलाई अब्बल साबित गर्ने सुविधा सबैलाई गणतन्त्रले प्रदान गरेकै छ । त्यसैले पटक पटक जनआवाज बन्देज गर्ने राजतन्त्र कसरी गणतन्त्र भन्दा उत्तम व्यवस्था हुन सक्छ ? 

समाजमा अग्रगमन, पश्चगमन र यथास्थितिको बीचमा टकराब त सधैैँ भइ नै रहन्छ । राजनीतिक व्यवस्था र पार्टीहरूप्रति विश्वास आर्जनको सङ्कट परेको बेला व्यवस्थाको विकल्पमा बहस हुन्छ नै । तर समाजलाई पछाडि फर्काउने नारा विकल्प नभएर पश्चगमनको यात्रा हो । त्यो विषय र तर्क जन्मेर हुर्किएको बालकलाई आमाको पाठेघरतिर फर्काउनुपर्छ भन्ने जस्तै हुन्छ । राजतन्त्र पुनःस्थापनाको नाराले व्यक्ति र वंशलाई केन्द्र मानेर राजनीतिक पार्टी र जनतालाई सहायक ठान्दछ । तसर्थ देशमा राजा र प्रजाको विभाजनभन्दा जनता र राजनीतिक पार्टीको अभ्यास नै वैज्ञानिक ठहर्दछ ।

संसदीय पुँजीवादी गाणतन्त्रले स्थायित्व, भौतिक विकास र समृद्धि, स्थायी शान्ति र अमनचयन, विश्वास र प्रतिष्ठा दिन नसकेकै हो । यो व्यवस्थाले बलिया पाखुरा र तेजिलो मस्तिष्कलाई समुद्र पारि पठाएकै हो । जमिन बाँझो बनाएकै हो । गाउँघर रित्याएकै हो । बुढाबुढी बाआमालाई विचल्ली बनाएकै हो । राजनीतिक गर्ने र सार्वजनिक जीवनमा रहेका सबैलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने बनाएकै हो । तर पुँजीवादी गणतन्त्रको विकल्प सामन्तवाद अथवा गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हो भन्ने कुरा कुनै तथ्यले प्रमाणित गर्न सक्दैन । 

गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हुन्छ । संसदीय व्यवस्थाको विकल्प समाजवादी व्यवस्था हुन्छ । त्यसैले आजका तमाम सामाजिक, राजनीतिक समस्याको समाधान हिन्दु राज्य र राजसंस्थाले गर्छ भन्ने कुरा जनतालाई भ्रममा राखेर सत्ताको रोटी सेक्नेभन्दा अरू होइन भन्ने तथ्य इतिहासले पुष्टि गरेको छ । जहाँसम्म अहिले राजनीतिक पार्टीहरू र नेतालाई सामाजिक सञ्जाल, इलेक्ट्रोनिक सञ्चार माध्यामहरू, संसद् भवन, सानाठूला सभाहरू आदि प्रयोग गरेर गाली गलौज गर्ने, बदनाम गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने र गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र राम्रो भन्दै राजा आउ देश बचाउ भनी प्रचारबाजी गर्ने जुन परिपाटीको विकास हुन खोज्दै छ, यो व्यवस्थाको अस्थिरताले जन्माएको पश्चगमनको रोइलो मात्र हो । 

गणतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गरी राजतन्त्रले चकाचक, फटाफट स्वाधीन, समृद्ध, शान्त र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने भए उहिल्यै गरिसक्ने थियो । उहिल्यै गरिसकेको भए आज पारस शाहको पक्षमा ज्ञानेन्द्र शाहीले स्वर सुक्ने गरी संसद् थर्काउन पर्ने थिएन । कमल थापा गणतन्त्रवादी हुनै पर्ने थिएन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दुर्गा प्रसाईंसँग जोडी बाँध्न पर्ने नै थिएन । आज मात्र होइन अबको पचासौँ वर्षपछि पनि पश्चगमनको रोइलो चलि नै रहनेछ तर समाज आफ्नो गतिमा अगाडि बढिरहन्छ ।