काठमाडौँ । शिशु जन्मिएको दुई वर्षसम्म आमाले स्तनपान गराएमा बच्चाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा अति महत्त्वपूर्ण साबित हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् । बालरोग विशेषज्ञहरूका अनुसार बच्चा जन्मेको ६ महिनासम्म आमाको दूधमात्रै खुवाउनु पर्छ ।

यद्यपि नेपालमा आमाको दूधभन्दा बट्टाको दूध (फर्मुला मिल्क)ले प्राथमिकता पाउँदा स्तनपान गराउने दर घटेर जम्मा ५६ प्रतिशतमा सीमित रहन पुगेको छ । सरकारले ‘आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन’लाई कागजमै सीमित राख्दा बट्टाको दूध विक्री वितरणले प्राथमिकता पाएको छ ।

सरकारले २९ वर्षदेखि ऐनलाई संशोधन नगर्दा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने बट्टाको दूधको बिक्री मौलाउँदै गएको छ । भन्सार विभागका अनुसार वार्षिक रूपमा करोडौँ रुपैयाँका फर्मुला मिल्क अर्थात् बट्टाको दूध विदेशबाट आयात हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ७८ करोड ६६ लाख २ हजार रुपैयाँ बराबरको बट्टाको दूध आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ९५ करोड ८४ लाख ३२ हजार रुपैयाँको यस्तो दूध आयात भएको थियो । यस्तै, २०७७/०७८ मा ७२ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँको फर्मुला मिल्क आयात गरिएको थियो ।

आमा दूधको प्रतिस्थापन गर्ने बस्तु विक्री वितरण ऐन निर्माण भएसँगै स्तनपानबारे भ्रम सिर्जना गर्ने काम भइरहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत पोषण शाखाका पूर्व प्रमुख केदार पराजुलीको जिकिर छ । ऐन संशोधन गर्न ढिला हुनका साथै स्तनपान सम्बन्धी ठोस योजना बनाएर सम्बन्धित निकाय अघि बढ्न नसक्दा बट्टाको दूधको व्यापारीकरण बढेको उनले बताए ।

आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने बस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण ऐन २९ वर्षदेखि निष्क्रिय बनाइ बट्टाको दूधको व्यापारिकरणमा सरकारले नै बढावा दिएको जनस्वास्थ्यविद् डाक्टर बाबुराम मरासिनी सुनाउँछन् । आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने बस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण ऐन संशोधनको विषयलाई मन्त्रालयले नै बेवास्ता गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

उता  पोषण शाखाका पूर्व प्रमुख पराजुलीले बट्टाको दूध बिक्रीको विस्तारमा व्यापारिक खेल भएको बताए । विभिन्न बहानामा स्तनपान निरुत्साहित गर्दै बट्टाको दूध बिक्रीमा अप्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको चलखेल रहेको उनको भनाइ छ ।

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ एव नवजात शिशु विभागीय प्रमुख डा. कल्पना सुवेदीले समाजमा बट्टाको दूधको गलत प्रचारप्रसारको प्रभाव परेको बताइन् ।

‘बट्टाको दूध खुवाउँदा इन्फेक्सन हुन्छ । पौष्टिक तत्त्वहरू पनि आमाको दूधमाजस्तो हुँदैन, यसले नकारात्मक असर हुन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘दूध खुवाउने बट्टाको सफाइमा ध्यान नदिँदा बच्चालाई झाडापखाला लाग्छ । यसले बच्चा कुपोषित हुन सक्छ । कुपोषणले गर्दा अन्य समस्या निम्तिन्छ, जसले बच्चाको मृत्युसमेत हुन्छ ।’

आमाको दूधमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हुनाले बच्चालाई इन्फेक्सन अर्थात् कुनै पनि सङ्क्रमणबाट बचाउने डा.सुवेदीले बताइन् ।

उनका अनुसार आमाको दूध बच्चालाई नियमित खुवाउँदा झाडापखाला, कुपोषण, निमोनियालगायत अन्य गम्भीर खालका रोग लाग्न दिँदैन । बट्टाको दूध खुवाएको बच्चाभन्दा आमाको दूध खाएको बच्चा स्वस्थ र तीक्ष्ण हुने उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण ऐन २०४९ संशोधनका लागि प्रभावकारी पहल गरेको छैन । गत वर्ष वैशाखमा ऐन संशोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाए पनि त्यहाँ लामो समयसम्म थन्किएर पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयमै आइपुगेको छ ।

ऐनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय स्तनपान संरक्षण तथा संवर्द्धन समिति गठन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । तर यस्तो समिति गठन हुने र त्यसको बैठक बस्ने परम्परासमेत लगभग अन्त्य भइसकेको अवस्था छ ।

किन फिर्ता भइरहन्छ मस्यौदा ?

‘आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन’ संशोधनका लागि तयारी थालेको पाँच वर्ष बितेको छ । यद्यपि संशोधन प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयबाट पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालय आएर थन्किने गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत कानुन शाखाका प्रमुख रेश्मीराज शर्माका अनुसार पछिल्लो पटक एक वर्ष अघि स्वस्थ्य मन्त्रालयमा आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि तयारी थालिएको हो । त्यसअघि कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि फाइल गए पनि फिर्ता भई स्वास्थ्य मन्त्रालयमै आएको हो ।

ऐनमा ४० प्रतिशतभन्दा धेरै संशोधन गर्नुपर्ने कुरा लेखिएकाले कानुन मन्त्रालयले फिर्ता पठाएको हो । कानुन शाखाका प्रमुख उपसचिव शर्माले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने बस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण ऐन, २०४९ लाई संशोधनका लागि पठाइएको मस्यौदामा ४० प्रतिशतभन्दा धेरै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै फाइल फिर्ता आएको बताए । हाल तयार पारिरहेको मस्यौदामा ३६ प्रतिशत संशोधनको प्रस्ताव रहेको उनको जिकिर छ ।

के छ मस्यौदामा ?

स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाले मस्यौदालाई परिमार्जन गरी पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयको कानुन शाखामा पठाएको छ । महाशाखाका एक कर्मचारीका अनुसार यूएन महासभाले पारित गरेको ‘वीएमस मोडेल ल’ को फ्रेमभित्र बसेर आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रणसम्बन्धी मस्यौदा परिमार्जन गरिएको हो ।

‘वीएमस मोडेल ल’ मा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने बस्तुलाई  प्रतिबन्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । देश संघीयता गएकाले प्रदेशहरूले मुल कानुन मानेर आफै कानुन बनाउन सक्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

अनुसन्धान गर्ने अधिकारीसमेत मस्यौदामै तोकिएको छ । जस्तै मापदण्डभन्दा बाहिरको बट्टाको दूध विक्री वितरण गरिएमा अनुसन्धान अधिकृतले स्तनपान संरक्षण तथा संवर्द्धन समितिमा पेस गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यस्तो समितिको आकार पनि सानो र छरितो तुल्याइएको छ । स्वास्थ्य सचिव धेरै व्यस्त हुने भएकाले सचिवले कार्यकारी भूमिका दिएर समितिको बैठक बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा ७ जनामात्रै रहने व्यवस्था गरिएको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

मस्यौदामा आमाको दूध बच्चालाई ३६ महिनासम्म खुवाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आमाको अनुमति बिना बट्टाको दूध जबरजस्ती खुवाउन नमिल्ने ड्राफ्टमा उल्लेख छ ।

उनी भन्छन्, ‘स्वेच्छाचारी हुन नपाउने र चेक एण्ड ब्यालेन्सका लागि ड्राफ्ट गरिएको छ । अनुसन्धान अधिकारीको काम कर्तव्य अधिकार समेत ऐनमै उल्लेख छ ।’

आमाले दूध खुवाउन नमिल्ने अवस्था भएमा घरायसी खानेकुरा, त्यसपछि आमाको अनुमति र बाध्यात्मक अवस्थामा चिकित्सकको सल्लाहमा मात्रै अन्य कुरा खुवाउन सकिने उक्त मस्यौदामा उल्लेख  गरिएको ती कर्मचारीले जानकारी दिए ।

बट्टाको दूधलाई प्रवर्द्धन गर्न आइएनजीओको दबाब

‘आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजान ढिला हुनुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको लबिङ र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको मिलेमतो नै रहेको महाशाखाका ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन शाखाका प्रमुख शर्माका अनुसार अबको एक साताभित्र मस्यौदालाई कानुनको ढाँचामा ढाल्ने काम सकिनेछ । ऐन संशोधनसम्बन्धी नीतिगत फाइल मन्त्रीले सरदर गरी पठाउनुपर्छ । यद्यपि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ ।

कानुन मन्त्रालयले तर्जुमा सहमति दिएपछि ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिनेछ । कानुन शाखाका प्रमुख शर्माले अबको एक महिनासम्ममा संसद्मा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने योजना रहेको बताए ।