सुर्खेत । कर्णालीमा नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूको कार्यकाल बधाई थाप्न र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा अतिथि बन्दैमा सकिएको छ । १० पुसमा केन्द्र तहमा बनेको समीकरणसँगै माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने ।

माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमाले सामेल भयो । सुरुमा एमालेका तर्फबाट एमाले प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका विनोदकुमार शाह सरकारमा सहभागी भएका थिए । यद्यपि उनले ११ माघदेखि बल्ल अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रीमा टेकराज पछाई र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा जीतबहादुर मल्ल नियुक्त भए ।

७५ दिन सरकारमा रहेर आइतबार तीनै जनाले सामूहिक राजीनामा बुझाए । तर, उनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा उदाहरणीय कुनै काम गरेको देखिएन । मन्त्रीहरूले माघ महिनाभर बधाई र शुभकामना थाप्नमै समय बिताए । फाट्ट–फुट्ट विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउने र आफू निकट कार्यकर्ताको ‘डेलिगेसन’ सुन्नेमै उनीहरूले समय बिताइदिए ।

फागुन महिना सुरु भएपछि नेकपा एमालेले थालेको ‘मिसन ग्रासरुट’ कार्यक्रममा एमालेका मन्त्रीहरूले धेरैजसो समय खर्चिए । त्यसपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समेत केही समय बिताए । ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानमा सबैभन्दा बढी सक्रिय अर्थमन्त्री शाह देखिन्थे । पश्चिम सुर्खेतका चौकुने, पञ्चपुरी कार्यक्षेत्र तोकिएका उनी बेला–बेला सचिवालयको टिमसहित त्यहाँ पुग्ने गरेका थिए । त्यस अलावा मन्त्रीहरूको समय मन्त्रालयको अवस्था बुझ्दाबुझ्दै बितेको छ ।

विवादमुक्त रहेनन्

छोटो समय जिम्मेवारी सम्हाले पनि एमाले मन्त्रीहरू विवादबाट भने मुक्त रहन सकेनन् । निवर्तमान मन्त्रीद्वय शाह र मल्ल निकै विवादित बने । मल्ल प्रदेश रङ्गशालाको विषयलाई लिएर विवादित बने भने शाहले मनमौजी तरिकाले कसैलाई पत्तै नदिई करोडौँ रकम गाउँमा पठाएपछि विवादमा तानिए ।

शाहले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई समेत पत्तै नदिई चुनावी खर्च उठाउने नियतले गाउँमा बजेट पठाएको भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले सदनमा त्यसबारे जानकारी माग गरे । यद्यपि शाहले यो विषयबारे जवाफ नै नदिएर राजीनामा बुझाइसकेका छन् । उनले गत फागुन १६ गते २३ करोड २० लाख बराबरको रकम गाउँगाउँमा पठाइसकेका छन् । यो रकम प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि राखिएको बजेट हो ।

शाहले यति ठुलो रकम गाउँमा पठाउँदा सरकारका अन्य मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई पत्तो नै नदिएको आरोप छ । विषम परिस्थितिको यति ठुलो बजेट बाँडफाँट गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा समेत विषयले प्रवेश पाएन । मन्त्री शाहले छानेका अधिकांश योजना वितरणमुखी र कार्यकर्तामुखी देखिन्छ । शाहले आफ्नो गृह जिल्ला दैलेखमा ३० भन्दा बढी योजनामा करोडौँ रकम पठाएका छन् । शाहले दैलेखमा पठाएको बजेटमा आफन्त र कार्यकर्ताको नामै तोकेर पठाएको लिस्ट सार्वजनिक भएको छ ।

यो पनि

अर्थमन्त्रीले बाँडे आफूखुसी २३ करोड !

यस्तै निवर्तमान उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मल्ल रङ्गशालाको विषयलाई लिएर विवादित बने । रंगशाला प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहेको एक मात्र गौरवको आयोजना हो । तर, मल्लले रङ्गशालाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) स्वीकृत नगरी रङ्गशाला निर्माण गरेको भन्दै १० हजार जरिवाना तोके । मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै जरिवाना तोकेपछि निकै विवादित बन्यो । किनकि यो रङ्गशालाको सुरुवाती चरणमा स्वयम् वन मन्त्री नै सहभागी भएर हस्ताक्षर गरेका थिए ।

आफैले सुरु गरेको योजनामा आफैले जरिवाना तोकेको भन्दै मल्लको आलोचना मात्र भएन, रंगशाला नै विवादमा तानियो । यो विषयलाई लिएर एमालेबाटै मन्त्री बनेका निवर्तमान सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई र मल्लबीच नै कुरा मिलेन । खेलकुद विकास परिषद्को बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका पछाईले वन मन्त्रालयले जरिवाना लगाउन नमिल्ने गरे भने मल्लले लगाउन मिल्ने तर्क गरे ।

यद्यपि पछाईले जरिवाना नतिर्ने बताइरहेका थिए । यो विषयलाई लिएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले समेत संसद्का कुरा उठाएका थिए । यद्यपि, जरिवाना भने खेलकुद परिषद्ले तिरेको वन मन्त्रालयको दाबी छ । शाह र मल्ल विवादका कारण चर्चामा रहे ।

यो पनि

कर्णालीमा निर्माणाधीन रङ्गशालाबारे दुई मन्त्रालयबीच विवाद

अतिथि बन्नमै बित्यो समय

एमाले मन्त्रीले आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा गरेका निर्णयसमेत कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिएनन् । शाहले आन्तरिक आयका नयाँ स्रोतहरु पहिचान गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसबारे अध्ययन समिति गठन गरे पनि काम भने हुन सकेन । शाहले २१ माघमा वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश गौरवको आयोजना रङ्गशालाको निरीक्षण गरे । प्रदेशसभाका दोस्रो कार्यकालका मन्त्रीमध्ये शाहले सबैभन्दा पहिला रङ्गशालाको निरीक्षण गरेका थिए । ८ फागुनमा दैलेखको राकम कर्णालीमा ‘अक्सिजन प्लान्ट’को उद्घाटन गरेका उनले दैलेख महोत्सवको उद्घाटन पनि गरे । त्यसबाहेक उनी धेरैजसो समय आफ्नो पार्टीको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानमा सक्रिय बने ।

पछाईले प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति गरी थप सेवा विस्तार गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए । तर, यो निर्णय कार्यान्वयन चरणमै गएन । मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा उनले जनताको हित, सुशासन, पारदर्शिता, समग्र विकास र समृद्धि लगायतका विषय वस्तुहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारमा गतिशील रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यद्यपि, उनी आफै सरकारबाट बाहिरिनु प¥यो ।

मन्त्री बनेपछि १७ माघमा पछाई जाजरकोट पुगे । त्यहाँ उनी छेडागाड नगरपालिकाको नगरप्रमुख रनिङ शिल्डको कार्यक्रममा अतिथि बनेका थिए ।

शाहपछि २२ माघमा पछाईले पनि रङ्गशालाको निरीक्षण गरे । यो रंगशाला सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् अन्तर्गत पर्दछ ।

उनले १९ फागुनमा अघिल्लै सरकारले बनाएको प्रदेश प्रयोगशालाको उद्घाटन गरेका थिए । १६ फागुनमा जुम्लाको कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको अनुगमन गरेका उनी केही दिन त्यहीँ बसे । जुम्ला उनको गृह जिल्लासमेत रहेकाले त्यहाँ उनी पार्टीको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानमा समेत सहभागी भए ।

आइतबार राजीनामा दिँदै गर्दा उनले भने, ‘मन्त्री पदबाट राजीनामा दिई हाँसीखुसी बाहिरिएको छु । मन्त्रालयमा काम गर्ने सन्दर्भमा सकेसम्म देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै सत्य र निष्ठापूर्वक काम गर्ने प्रयास गरेको छु ।’

मल्लको कार्यकाल पनि मन्त्रालयको अवस्था बुझ्दा–बुझ्दैमा बितेको छ । आइतबार मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा स्वयम् मल्लले नै लामो समय बधाई थाप्दैमा बितेको उल्लेख गरे । आफूले मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको वस्तुस्थिति बुझेको बताउँदै उनले औद्योगिक व्यवसाय नियमावली क्याबिनेटमा पेस गरिएकोलाई उपलब्धिमा गने । साथै प्रदेशको वन नियमावलीका लागि कार्यदल गठन गरिएको र अन्तिम अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो ।

मल्लले आफू नीतिगत कुराभन्दा बाहिर नगएको दाबी गरे । मन्त्रालय मातहतका १० जिल्लामा ११ डिभिजन वन कार्यालय, ९ वटा घरेलु उद्योगका कार्यालय छन् । सबै कार्यालयको वस्तुस्थिति बुझेको र ६ वटा जिल्लामा आफै पुगेको उनले बताए ।