काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका ३४ विभागमध्ये अधिकांश प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । पार्टीले केन्द्रमा ३४ विभाग बनाए पनि धेरैजसो विभाग सुस्ताएको अवस्था छभन केही विभाग प्रमुख सहित सदस्यहरु एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

३४ मध्ये २४ विभागले खासै काम गर्न सकेका छैनन् भने १० विभागले आफ्नो तर्फबाट सक्रियता देखाउने प्रयास गरेका छन् ।

माओवादीले विभाग गठन गरेको झण्डै २  वर्ष पुग्दासमेत तिनको काम प्रभावकारी देखिन नसकेको हो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव दिन निर्देशन दिएपछि कतिपय विभागले आफ्नो सक्रियता देखाएका छन् ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम् युवा नेता तिलकराज भण्डारीले विभागहरुलाई कार्यकारी भूमिका नदिएसम्म प्रभावकारी काम हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । ‘पार्टीले प्रायः सबै विषयलाई समेट्नेगरी विभाग गठन ग¥यो । नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भण्डारीले भने, ‘तर, विभागलाई कार्यकारी रुपका अभ्यास गर्न नदिए काम हुँदैन । त्यसको महत्त्व पनि रहँदैन ।’ 

पार्टीका विभागलाई सक्रिय र कार्यकारी बनाए पार्टीभित्र विज्ञहरु उत्पादन हुने भण्डारीको दाबी छ । 

यस्तै, अर्का केन्द्रीय सदस्य एवम् स्थानीय तहका उपप्रमुख प्रकाश विकल्पले पार्टीका विभागहरु स्वायत्त नहुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘पार्टीका विभागहरु त्यति धेरै स्वायत्त छैनन् । विभागका काम कर्तव्यको सवालमा पार्टीले बढी नै चासो राख्छ । जसले गर्दा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने । 

तर, अरु पार्टीको तुलनामा माओवादी पार्टीका विभागले काम गरेको विकल्पको दाबी छ ।

पार्टी सचिव देवेन्द्र पौडेलले अधिकांश विभागका बैठक बसेर काम जारी राखेको बताए । ‘धेरै साथीहरुको धारणा विभागहरु कामकाजी भएको भए हुन्थ्यो भन्ने छ । त्यो हुन सकेको छैन,’ पौडेलले भने ।

अर्का सचिव गणेश शाहले विभागले गर्ने कामको स्पष्ट रोडम्याप नहुँदा प्रभावकारी काम नभएको बताए । अरु पार्टीमा विभागकै सिफारिस बमोजिम काम हुने गरे पनि माओवादीमा त्यो कार्यान्वयन नहुँदा विभाग कमजोर भएको शाहको भनाइ छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको विभागको बैठक नै बसेन, कमिटीसमेत अपूर्ण  

पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रमुख र कृष्णबहादुर महरा उपप्रमुख रहेको संघीय संसदीय विभागको बैठक नै बस्न सकेको छैन । यो विभाग गठन भएदेखि बैठक नै नबसेको हो ।

यस विभागलाई ३५ सदस्यीय बनाउने भनिए पनि जम्मा २१ जनामात्रै  नियुक्त भएका छन् । यस विभागकी सदस्य जयपुरी घर्तीले अहिलेसम्म विमागको बैठक बसेको थाहा नभएको बताइन् । अरु गतिविधि केके भएको छ भन्ने विषयमा प्रमुख  र उपप्रमुखलाई नै सोध्न घर्तीले आग्रह गरिन् । 

महरा नेतृत्वको सुरक्षा विभागको पनि बैठक नै बसेन 

पार्टीको राष्ट्रिय सुरक्षा विभागको बैठकसमेत अझै बस्न सकेको छैन । पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका कृष्णबहादुर महरा यो विभागको प्रमुख छन् भने सन्तकुमार दरै उपप्रमुख छन् । 

यस विभागमा ३५ सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि २६ जनामात्रै छन् । महरा प्रचार विभागको समेत प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् ।

महरा नेतृत्वकै प्रचार तथा प्रकाशन विभाग पनि सक्रिय भएन 

पार्टीको प्रचार तथा प्रकाशन विभागको प्रमुखमा कृष्णबहादुर महरा छन् । पार्टीको केन्द्रीय प्रवक्तासमेत रहेका महरा मिडियामा खासै प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन् । अग्निप्रसाद सापकोटा प्रवक्ता हुँदा नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्ने र मिडियाकर्मीसँग अन्तर्क्रिया  गर्थे । तर, महराले मिडियासँग खासै अन्तक्र्रिया र छलफल गरेका छैनन् । 

पार्टीको प्रचार नीतिलाई उनले व्यवस्थित बनाउन सकेका छैनन् । पार्टीसहित जनवर्गीय संगठन र विभागका वेबसाइटहरु समेत व्यवस्थित बनाएको छैन । 

तर, प्रचार तथा प्रकाशन विभागका सचिव गोविन्द आचार्यले नीतिगत काम गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यकता अनुसार बैठक बस्ने बताए । 

‘पार्टीको प्रचार विभाग भनेको पार्टीको प्रचार नीतिको विषयमा केन्द्रित भई काम गर्ने हो । यसले नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरेर जाने हो,’ अचार्यले भने, ‘कार्ययोजना बनाएर सम्बन्धित निकायमा पठाउने काम हो ।’

प्रचार विभागको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने भएकाले नियमित नबसेको आचार्यले बताए ।

अर्थ विभाग प्रमुख बिरामी भएकाले समस्या

अर्थ तथा योजना विभागको प्रमुखमा वर्षमान पुन छन् भने उपप्रमुखमा विन्दमान विष्ट । विभाग ३५ सदस्यीय भए पनि एक जना सदस्यको पूर्ति हुन सकेको छैन । यस विभाग प्रमुख वर्षमान पुन लामो समयदेखि बिरामी भएकाले नियमित बैठकसमेत बस्न नसकिएको अर्थ तथा योजना विभागका उपप्रमुख विन्दमान विष्टले बताए । 

अहिलेसम्म जम्मा ४ पटकमात्र बैठक बसेको विष्टले बताए । ‘विभाग गठन भएदेखि जम्मा ४ पटक बैठक बसेका छौं । आवश्यकताका आधारमा बैठक बस्ने हो । संघीयदेखि प्रदेश र स्थानीय बजेट ल्याउने बेलामा बैठक बस्ने गरेको छ,’ विष्टले भने, ‘अब सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बेलामा सुझाव दिन बैठक बस्ने कुरा भइरहेको छ ।’ 

पार्टीको निर्देशन बमोजिम विभागलाई सक्रिय बनाउने तयारी गरिएको विष्टले बताए । 

विदेश विभागलाई राजदूत नियुक्तिसमेत थाहा हुँदैन

माओवादीले वैदेशिक नीति र योजना निर्माण गर्न विदेश मामिला विभाग गठन गरेको छ । यद्यपि यो विभाग पनि सक्रिय हुन सकेको छैन । 

यो विभागले सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिनुका साथै राजदूत नियुक्ति गर्दासमेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, विदेश विभागको परामर्शबिना नै राजदूत नियुक्त हुने गरेको विभागका सदस्य ओम शर्माले बताए । 

यस विभागको हालसम्म २ वटा बैठक बसे पनि त्यसपछि कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको शर्माले स्वीकार गरे ।

यस्तै सदस्य लक्ष्मणदत्त पन्तले विदेश विभागले कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए । अरु विभागजस्तै यो विभाग पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘विदेश विभागले पार्टी सरकारमा हुँदा छिमेकी देशसहित अन्य देशसँग कस्तो कुटनीतिक नीति अपनाउनुपर्ने हो ? विदेशी नियोगसँग कसरी सम्बन्ध राख्नुपर्ने हो ?’ पन्तले भने, ‘राजदूत नियुक्त गर्दा कस्ता व्यक्तिलाई छनोट गर्ने, कस्ता व्यक्तिलाई गर्ने होइन, त्यसको बलियो मापदण्ड बनाउनु पर्ने हो तर त्यो केही गर्न सकिएको छैन ।’ 

पार्टीले समेत विभागसँग कुनै परामर्श नगरेर राजदूत नियुक्त गर्दै आएको पन्तले बताए । विदेश विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका छन् भने उपप्रमुखमा सुरेन्द्रकुमार कार्की (राम कार्की) छन् । 

विदेश विभागको ३५ सदस्यीय कमिटीमा सचिव सुनिल पौडेलले राजीनामा दिएपछि पदपूर्तिसमेत भएको छैन । विभागको नियमित बैठक बसेर योजना र कार्यक्रम बनाएर पार्टीलाई सुझाव दिन नसक्दा निष्प्रभावीजस्तै हुन पुगेको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि विभागको उपप्रमुखसहित तीन सदस्य रिक्त 

यस विभाग प्रमुख गणेश शाह छन् भने उपप्रमुख सहित तीन जना सदस्य रिक्त छन् । विज्ञान मन्त्रालय राज्यको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन ।  दलहरुबिच भागबण्डा मिलाउनुपर्दा एउटा मन्त्रालयका रुपमा यसलाई प्रयोग गर्ने गरिए पनि यसको महत्त्व कम देखेर यसलाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभिएको छ ।

त्यसैले यस विभागले समेत राम्रोसँग काम गरेर देखाउन सकेको छैन । यस विभागले दीर्घकालीन रुपमा विज्ञान प्रविधिको विषयमा खोज, अनुसन्धान गरेर नीति निर्माण गर्न सरकारलाई सहयोग पु¥याउनुपर्ने हो । तर, यसले सामान्य बैठक बसेर राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाउन र सरकारलाई सामान्य सुझाव दिनेबाहेक केही गर्न सकेको छैन । 

विभागका प्रमुख शाहले भने सरकारलाई नियमित सल्लाह सुझाव दिँदै आएको जिकिर गरे । स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई डिजिटलको प्रयोग गरेर सल्लाह सुझाव दिएको शाहले बताए । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा के कस्ता कार्यक्रम समेट्ने भन्ने विषयमा सुझाव दिने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ ।

उद्योग विभाग बैठकमै सीमित

उद्योग तथा वाणिज्य विभाग प्रमुखमा वामदेव क्षेत्री, उपप्रमुखमा कृष्ण आचार्य छन् । यस विभागले पूर्णता पाए पनि पाँच औपचारिक बैठक बस्नु बाहेक प्रभावकारी काम देखिएको छैन । 

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि मूल्य वृद्धि र उत्पादनसँग जोडेर विभागले एक ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । त्यो बाहेक यो विभागले बाहिर देखिनेगरी कुनै काम गर्न सकेको छैन । सातै प्रदेशमा उद्योगसँग सम्बन्धित अन्तक्र्रिया गर्ने भनिए पनि हुन सकेको छैन । तर, उद्योग तथा वाणिज्य विभागका सदस्य शिव कट्टेलले आफ्ना नियमित काम गरिरहेको दाबी गरे । 

‘यो विभागले पार्टी र सरकारलाई नीतिगत सल्लाह दिने हो । यसले सुझाव दिनेमात्रै काम गर्छ,’ कट्टेलले भने, ‘उद्योगहरु कसरी सहज रुपमा सञ्चालन गर्ने हो ? रुग्ण उद्योगहरुलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा कसरी ल्याउने हो  ? नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न कसरी वातावरण बनाउन सकिन्छ । हरेक दिन बढ्दै गएको आयातलाई रोकेर उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नीतिगत सुझाव दिने हो । त्यो भइरहेको छ ।’ 

बाहिर देखिनेगरी हल्लाखल्ला भन्दा नीतिगत सुझाव दिने भएकाले विभागको कामबारे चर्चा नभएको कट्टेलले बताए ।  

कृषि तथा भूमिसुधार विभागको बैठक निर्वाचपछि बस्न सकेन 

यस विभागको प्रमुख हरिबोल गजुरेल छन् भने उपप्रमुख पूर्णकुमारी सुवेदी छन् । ३५ सदस्यीय विभागको बैठक निर्वाचन अघि बसे पनि निर्वाचनपछि औपचारिक बैठक समेत बस्न सकेको छैन । 

विभाग प्रमुख गजुरेल हाल प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार छन् भने सुवेदीले उपराष्ट्रपतिमा इच्छा राखे पनि मौका नपाएपछि निष्क्रियजस्तै छिन् । कृषकले उत्पादनको मूल्य नपाएर सडकमै तरकारी, दुध फाल्नुपर्ने अवस्था छ भने समयमै मल नपाउँदा उत्पादन घट्दै गएको छ । 

किसानले उत्पादन गरेको तरकारीदेखि खाद्यान्नमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । सत्तारुढ पार्टीकै कृषि तथा भूमिसुधार विभाग गठनमै सीमित हुन पुगेको छ । यस विभाग अन्तर्गतको अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) सक्रिय भए पनि प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । विरोधका लागि विरोध गर्न महासंघले आफ्ना गतिविधिमात्रै अघि बढाउने गरेको छ । 

तर, कृषि तथा भूमिसुधार विभागका सदस्य नहेन्द्र खड्काले आफ्नो विभागले गतिविधि गरिरहेको दाबी गरे । पार्टीको विभागले नीतिगत रुपमा छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव दिने गरेको उनको भनाइ छ ।

तर, जनतालाई राहत महसुस हुनेगरी विभागले काम गर्न नसकेको खड्काले स्वीकार गरे ।

उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति विभागको बैठक नै बसेन 

यस विभागको प्रमुखमा पार्टी उपमहासचिव मातृका यादव छन् भने उपप्रमुख कसैलाई बनाइएको छैन । कुल ३५ सदस्यीय बनाउने भनिए पनि २५ जनामात्रै सदस्य बनाएर अरु नियुक्त हुन सकेको छैन । 

विभाग गठन भएपछि एउटा बैठकसमेत नबसेको विभागका सदस्य सुरेशकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘मैले बैठक कहिले बस्छ भनेर धेरै पटक सोेधेको थिएँ । अहिलेसम्म बैठकमा आउन फोन आएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘खै ! म नहुँदा बैठक बसेको भए होला, नभए मलाई थाहा छैन ।’ 

उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी महँगी बढेको छ । आपूर्ति बढेको बढ्यै छ । सत्तारुढ पार्टीकै महत्त्वपूर्ण मानिएको उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति विभागको बैठकसमेत बसेको छैन । विभाग नै निष्क्रिय अवस्थामा छ । 

निर्वाचन, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार विभागको समेत बैठक बसेन

निर्वाचन विभाग प्रमुख खिमलाल देवकोटा छन् भने उपप्रमुख कसैलाई नियुक्त गरिएको छैन । विभाग गठन भएदेखि अहिलेसम्म बैठकसमेत नबसेको सदस्य निर्मल आचार्यले बताए । 

‘मैले यसअघि विभागका प्रमुखलाई बैठक किन बस्दैन ? यदि बैठक नबस्ने भए किन बनेको हो भनेर सोधेको थिएँ,’ आचार्यले भने, ‘म यस विभागको सदस्य भएदेखि बैठकमा सहभागी हुन पाएको छैन ।’ 

यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग प्रमुख हरिराज अधिकारी छन् । यो विभागको पनि बैठक बस्न सकेको छैन । विभागको उपप्रमुख सहित दुई जना सदस्य थपिएको छैन । बैठक बस्न ताकेदा गर्दासमेत अझै नबोलाइएको विभागका सदस्य केदार गौतमले बताए । 

यस्तै पार्टीको खानेपानी तथा सरसफाई विभागको समेत बैठक बसेको छैन । विभागको प्रमुखमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य बिना मगर छिन् । विभागको उपप्रमुख नियुक्त गरिएको छैन । यस विभागमा ३५ सदस्य बनाउने व्यवस्था भए पनि अझै १० सदस्य रिक्त छ । बैठक नै बस्न नसकेपछि गतिविधि हुन नसकेको एक सदस्यले बताए । विभागको गतिविधि किन ठप्प भएको हो भन्ने विषयमा जिज्ञासा राख्न खोज्दा विभागकी प्रमुख मगर सम्पर्कमा आइनन् ।

पुस्ताकालय विभागका प्रमुख शर्माले नै पार्टी छोडे 

यस्तै पुस्ताकालय तथा अभिलेख विभाग प्रमुख नारायण शर्मालाई बनाइएको छ । उनी पछिल्लो समय पार्टीमा निष्क्रिय भई बसेपछि कमिटीले समेत पूर्णता पाएको छैन । विभागीय प्रमुख नै पार्टी छोडेर निष्क्रिय भइ बसेकाले बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । त्यसैले यो विभाग पछिल्लो समय निष्क्रिय छ ।

कानुन विभागले समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेन 

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार विभाग प्रमुख मुक्तिनारायण प्रधान छन् भने उपप्रमुख आइवी गुरुङलाई बनाइएको छ । यस विभागले पूर्णता पाए पनि विभागमा रहेका अधिकांश अधिवक्ता सिधै नेतासँग जोडिएकाले प्रभावकारी काम गर्न समस्या भएको हो । यस विभागका सदस्य रामनारायण विडारीले कानुन विभागसहित पार्टीका अधिकांश विभाग निष्क्रिय रहेको बताए । 

कानुन विभागले जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यति काम गर्न नसकेको विडारीले स्वीकार गरे । 

तर, विभागका प्रमुख प्रधानले आफूले नियमित बैठक बसेर काम गरिरहेको जिकिर गरे । ‘हामी नियमित बैठक बस्ने, छलफल गर्ने र आवश्यक सुझाव सल्लाह दिने काम गरिरहेका छौं,’ प्रधानले भने, ‘विभागले के के काम गरेको छ ? कसरी गर्दै छ भन्ने विषयमा मिडियालाई भन्न मिल्दैन । पार्टीको आन्तरिक विषय बाहिर खोल्न मिल्दैन ।’ 

पार्टीको आफ्नै च्यानलबाट गतिविधिबारे जानकारी गराउने गरेको प्रधानले बताए । 

प्रादेशिक मामिला विभाग भर्चुअल बैठकमा सीमित

यस विभागको प्रमुख परशुराम तामाङ छन् भने उपप्रमुख हरिनारायण चौधरी । ३५ सदस्यीय कमिटी बनाए पनि यस विभागको अहिलेसम्म भौतिक रुपमा उपस्थित भई बैठक बस्न सकेको छैन । 

विभागका सदस्यहरुले भर्चुअल माध्यममार्फत बैठक बसेर छलफल गरेको यस विभागका सदस्य रत्न ढकालले बताए । यसरी भर्चुअल मार्फत २ पटक मात्रै बैठक बसेको छ । बैठक बसेर सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको ढकालले बताए । ‘भौतिक रुपमा उपस्थित हुने वातावरण भएन, त्यसपछि भर्चुअल मार्फत भए पनि बैठक बस्यो । त्यस बैठकबाट आएको सुझाव प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाउने भनिएको छ,’ ढकालले भने । 

आफ्नो तर्फबाट थोरै भए पनि यो विभागले काम जारी राखेको छ । 

खेलकुद विभाग बैठकमै सीमित 

युवा तथा खेलकुद विभाग प्रमुख गणेशमान पुन छन् भने उपप्रमुख किरण राईलाई बनाइएको छ । विभागले पूर्णता पाउनका साथै नियमित बैठकसमेत बस्दै आएको छ । 

यद्यपि विभागले दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्न नसकेको एक सदस्यले बताए । ‘यसअघि पार्टीकै खेलकुद मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अहिले पनि खेदकुद मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै छ,’ ती सदस्यले भने, ‘तर, नेपालका खेल क्षेत्र बदल्नेगरी योजना, नीति निर्माणमा खासै काम हुन सकेन । यो दुखद् पक्ष हो ।’ 

खेलकुद विभाग हस्तक्षेपकारी ढंगले नीति निर्माणका काम गर्न असफल भएको ती सदस्यले बताए । 

विभागका सदस्य तिलकराज भण्डारीले पनि विभागका काम खासै प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरे ।

शिक्षा विभाग उपप्रमुख एमालेमा प्रवेश

शिक्षा तथा मानवस्रोत विभाग प्रमुख मायाप्रसाद शर्मा छन् । यस विभागका उपप्रमुख जीवन गौतम एमालेमा प्रवेश गरेपछि सो पदमा अझै कसैलाई नियुक्त गरिएको छैन । 

अरु सदस्यहरुमा अधिकांश विषयविज्ञमात्रै राखिएको छ । विभाग गठन भएपछि चार पटक बैठक बसेर छलफल गरेको शर्माले बताए । शिक्षा विभागमा महत्त्वपूर्ण विषयविज्ञ सहभागी भए पनि देखिनेगरी काम हुन सकेको छैन । यस विभागले शिक्षाको नीति निर्माणमा देखिनेगरी काम गर्न नसकेको हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा यति धेरै समस्या हुँदासमेत विभागबाट रचनात्मक काम हुन सकेको छैन ।

कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभाग छलफलमै सीमित 

यस विभाग प्रमुख डोरप्रसाद उपाध्याय र उपप्रमुख विमल अधिकारी छन् । यस विभागमा अझै ५ जना नियुक्त हुन सकेको छैन । पार्टीको कोष र आर्थिक पाटो माओवादीले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । तर, यस विभागले नियमित बैठक र छलफल गर्दै आएको विभागका प्रमुख उपाध्यायले बताए । 

‘हामीले कोषलाई व्यवस्थित गर्ने आर्थिक रुपमा पारदर्शिता अपनाउने हो,’ उपाध्यायले भने, ‘त्यो बैठक, छलफलमार्फत नियमित गर्दै आएका छौं । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेका छौं ।’

सहकारी विभाग प्रमुख देवकोटा एमालेमा प्रवेश 

पार्टीको सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग प्रमुख धर्मदत्त देवकोटा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रीय सदस्य देवकोटा एमाले प्रवेश गरेपछि विभागको प्रमुख नियुक्त भएको छैन । 

विभागीय प्रमुख नभएपछि काम समेत केही हुन सकेको छैन । हाल उक्त विभाग पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले सम्हाल्दै आएका छन् ।  

नीति अनुसन्धान विभागको प्रमुख र उपप्रमुख तोकिएन

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विभाग गठन गरिए पनि प्रमुख र उपप्रमुख दुवै तोकिएको छैन । विभाग ३५ सदस्यीय बनाउने भनिए पनि १८ जनालाई मात्र जिम्मेवारी दिएको छ । विभागीय प्रमुख र उपप्रमुख नभएपछि विभाग नै सक्रिय हुन पाएको छैन । हाललाई यो विभागको जिम्मेवारी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले सम्हाल्दै आएका छन् । 

प्रशासन विभाग प्रमुख बस्नेत असन्तुष्ट 

पार्टीले सामान्य प्रशासन विभाग मात्रै बनाएको छ । त्यस विभागको नामलाई लिएर विभागका प्रमुख टेकबहादुर बस्नेतले असन्तुष्टि जनाएका छन् । जसले गर्दा विभागले खासै सक्रियता देखाउन सकेको छैन ।

विभागको कमिटीले समेत पूर्णता पाएको छैन । ‘हामीले कमिटीलाई पूर्णता दिन नाम पठाएका थियौं । बाहिर आइपुगेको छैन । सामान्य भेटघाट छलफल र नियमित बैठक भइराखेका छन्,’ बस्नेतले भने, ‘यो  विभागको नाम अपूर्ण र अपाङ्गजस्तो छ । मन्त्रालयको नाम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन छ । संघीय प्रशासन कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा प्रशासन मात्रै भयो ।’ 

आफ्नो विभागले मन्त्रालयका कर्मचारी र कर्मचारी संगठनबिच अन्तक्र्रिया गर्ने तयारी गरेको बस्नेतले बताए । आफ्नो विभाग धेरै सक्रिय हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे । 

विपत व्यवस्थापन विभाग बैठकमै सीमित 

पार्टीको विपत व्यवस्थापन विभाग सबैभन्दा कान्छो विभाग हो । यस विभागका प्रमुख सूर्य सुवेदी छन् भने उपप्रमुख रिक्त छ । ३५ सदस्यीय कमिटी बनाउने भनिए पनि २६ सदस्यमात्रै छन् । औपचारिक बैठकमै विभागको गतिविधि सीमित हुन पुगेको छ । तर, यस विभागका प्रमुख सुवेदीले आफूहरुले धेरै काम गरेको दाबी गरे । कमिटीलाई पूर्ण दिन खोजिए पनि नसकिएको उनले स्वीकार गरे । 

सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा विभागमार्फत सुझाव दिने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । 

स्थानीय तह विभाग उपप्रमुख प्रकाश विकल्प भन्छन् : मेरो स्प्रिट हेर्दा ५ प्रतिशत मात्रै काम गरे 

यस विभागका प्रमुख उर्मिला अर्याल छिन् भने उपप्रमुख प्रकाश विकल्प छन् । विभागकी प्रमुख अर्याल राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष भएकाले विकल्पले सबै जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । 

यस विभागले पार्टीका अरु विभाग जस्तै उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । नियमित बैठक र प्रशिक्षणमै समय बितेको छ । यस विभागका उपप्रमुख विकल्पले आफ्नो स्प्रिट बमोजिम ५ प्रतिशतमात्रै सक्रिय भएको स्वीकार गरे । तर, अरु पार्टीका विभागभन्दा आफूले सक्रिय बनाएको उनको दाबी छ । ‘पार्टीका विभागहरु त्यति धेरै स्वायत्त छैनन् । विभागका काम कर्तव्यको सवालमा पार्टीले बढी नै चासो राख्छ । अरु पार्टीहरुको भन्दा माओवादीको स्थानीय विभागले बढी काम गरेको देखिन्छ,’ विकल्पले भने, ‘मेरो स्प्रिट अनुसार ५ प्रतिशत काम भयो ।’ 

यस विभागले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पार्टीमार्फत प्रशिक्षण दिने र स्थानीय तह निर्देशिका जारी गराउन भूमिका खेलेको विकल्पले बताए । अब आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्नेगरी सुझाव दिन लागेको उनले बताए । 

वन तथा वातावरण विभाग बैठकमै सीमित 

यस विभागले उल्लेख्य रुपमा काम गर्न सकेको छैन । पार्टीले विभाग गठन गरे पनि बाहिर देखिनेगरी कुनै नतिजा देखिएको छैन । यस विभाग औपचारिक बैठक बस्नेमै सीमित हुन पुगेको छ । तर, यस विभागका एक सदस्य भने विभागले सक्रिय रुपमा काम गर्दै आएको दाबी गर्छन् । विभागको नियमित बैठक बसेर सुझावहरु संकलन हुने गरेको उनले बताए ।

यस विभागले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने एजेण्डाका विषयमा सुझाव संकलन गरिरहेको छ । 

यस विभागका प्रमुख शक्तिबहादुर बस्नेत छन् भने उपप्रमुख सुनिलकुमार मानन्धर छन् । बस्नेत ऊर्जा मन्त्री भएपछि विभाग निष्क्रिय हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।