काठमाडौं । २०७९ साल स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वका हिसाबले अस्थिर रह्यो । यो वर्षमात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी ६ जनाले नेतृत्व गरे । नेकपा एकीकृत समाजवादीका विरोध खतिवडा, भवानी प्रसाद खापुङ र नेकपा एमालेका पदम गिरी क्रमशः स्वास्थ्य मन्त्री बने । यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीकै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी प्रसाद खापुङ, हिराबहादुर केसी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डा. तोसिमा कार्कीले पनि यो मन्त्रालय सम्हाले । यद्यपि पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालय डेढ महिनादेखि मन्त्रीविहीन छ ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले कोरोना महामारीमा कोरोनाविरुद्धको खोप लक्षित समूहलाई लक्ष्यअनुसार पुर्याउन भूमिमा निर्वाह गरेका थिए । यद्यपि स्वास्थ्य कर्मचारी सरुवा र बढुवामा बढी सक्रिय भई उनले समय गुजारेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू सुनाउँछन् । गत असार १२ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका खापुङ स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीबाट स्वास्थ्य मन्त्रीका रुपमा बढुवा भए । १२ पुससम्म अर्थात् करिब ६ महिनासम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका खापुङले जनतामाझ प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुनै पनि नयाँ योजना तथा नीति ल्याउन सकेनन् ।

उनले मन्त्रालय सम्हाल्दा स्वास्थ्यमा नीतिगत सुधार तथा दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्यमा सुधारको काम गर्न सकेनन् । उनी नियमित काममै व्यस्त भए । उनकै कार्यकालमा गत असार महिनादेखि डेंगुको प्रकोप फैलियो । यद्यपि मन्त्री खापुङले डेंगु प्रकोप नियन्त्रणका लागि एक्सनमा नगई बेवास्ता गरे ।

काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर डेंगु फैलिँदासमेत तत्कालीन मन्त्री खापुङले चासो नदेखाउँदा उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । यस्तै, मन्त्री खापुङले मन्त्रालयले छानबिन गरेको प्रतिवेदनमै दोषी ठहर भएका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विवादित उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई समर्थन गरे । डा. गिरीले कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो ।

अधिकार मागेर काम गर्न नसक्ने राज्यमन्त्री

स्वास्थ्यमन्त्री खापुङ हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीकै नेता हिराबहादुर केसी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री थिए । यद्यपि आफू राज्यमन्त्री हुँदा भूमिकाविहीन बनेका खापुङ मन्त्री भएपछि भने राज्यमन्त्रीसँग कार्यक्षेत्र विभाजन गरेका थिए । कार्यक्षेत्र विभाजनपछि राज्यमन्त्री केसीले मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय, परिषद, विभाग, अस्पताल, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, आयोजनाको अनुगमन र समन्वय गर्ने, नीतिगत सुधारका लागि रायसहित पेस गर्ने अधिकार पाएका थिए । यस्तै, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सहकुलपतिको हैसियतले कामकाज गर्ने अधिकार पनि पाएका थिए । 

यद्यपि राज्यमन्त्री केसीले अस्पतालहरूको सेवा प्रवाहसम्बन्धी अनुगमनमा राजधानीका एकाध अस्पताल, निजी प्रयोगशालाको अनुगमन र कीर्तिपुर आयुर्वेदिक शिक्षण अस्पताल अनुगमन गरे पनि ती स्थानको बेथितिबारे मौन बसे । यस्तै राज्यमन्त्री केसीले स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको आपूर्ति शाखाका प्रमुख डा.चौरसियालाई ५ करोड घुस लिएको आरोपमा जवाफका लागि राज्यमन्त्री केसीले पत्र काटे । केसीले अनियमितताको शंकामा बिना प्रमाण डा. चौरसियामाथि मिडियाबाजीसमेत गरे ।  

सरकारले स्वास्थ्य बीमाको समस्या समाधानका लागि राज्यमन्त्री केसीको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरी तीन साताभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।सो कार्यदलमा राज्यमन्त्री केसीसँगै मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. गुणराज लोहनी, बीमा बोर्डका सदस्य डा. सुरेश तिवारी, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख औषधि व्यवस्थापक नारायण ढकाल रहे पनि समितिले प्रतिवेदन पेस गर्न सकेन ।

प्रतिवद्धता धेरै, काम गर्न पाएनन् मन्त्री गिरीले

माघ ३ गते नेकपा एमालेका पदम गिरी स्वास्थ्यमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डा.तोसिमा कार्की राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । दुवै जनाले त्यसबेला जनतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने   स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिवद्धता जनाए पनि व्यवहारमा लागू गर्न सकेनन् ।नियुक्त हुनासाथ मन्त्री गिरीले जनस्वास्थ्य ऐन ०७५ को दफा ६४ अन्तर्गत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्पतालमा न्यूनतम मापदण्ड सुनिश्चित गराउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । स्वास्थ्य संस्था, विभाग, शाखा, प्रतिष्ठानमा डेढ महिनासम्म अनुगमन गरेर आवश्यक निर्देशन दिए पनि उनका निर्देशन व्यवहारमा लागू भएन ।

यद्यपि मन्त्री गिरीले छोटो कार्यकालमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत ३० वटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरे । ती साझा कार्यक्रम २०८० भित्र पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । यद्यपि उनी चाँडै सरकारबाट बाहिरिए । यस्तै, नियुक्त हुनासाथ राज्यमन्त्री डा. कार्कीले कुन अस्पतालले के सेवा दिने भन्नेबारे किटान, मापदण्डमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, नगर स्वास्थ्य केन्द्र, क्षेत्रीय अस्पताल र केन्द्रीय अस्पतालका सेवा, स्वास्थ्य उपकरण, कर्मचारीको दरबन्दीमा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेन ।

बजेट घट्यो

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिलिङ करिब २८ अर्ब कम तोकिएको छ । मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि जम्मा ४१ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख बजेटको सिलिङ तोकिएको हो । जसमध्ये चालु खर्चमा ३४ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ६७ करोड ९६ लाख छुट्याइएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सिलिङ तोकिएको बजेटमध्ये नेपाल सरकारबाट ३१ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान १ अर्ब ७५ करोड ५८ लाख र स्वास्थ्यका लागि वैदेशिक ऋण ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । २०८०/८१ को लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिएका कार्यक्रम र आयोजनाहरू चार वटा हुन् । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्र्यक्रम आयोजनाका लागि ८ अर्ब ३३ करोड ९३ लाख बजेट सिलिङ तोकिएको छ । जसमा चालु खर्चतर्फ ८ अर्ब ८ करोड ७८ लाख छ भने पुँजीगत २५ करोड १५ लाख सुनिश्चित गरिएको हो ।

यस्तै, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि ५ अर्व ६५ करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको छ । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ सुनिश्चित गरिएको छ । चालु खर्चका लागि ५ अर्ब ४० करोड छुट्याइएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ २ करोड सुनिश्चित गरिएको छ ।

उता, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकिएको हो । हाल तोकिएको सिलिङभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि १ अर्ब बजेट बढी थियो । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा ८ अर्ब ५० करोड थियो ।  

डेंगु नियन्त्रणमा सरकार चुक्यो

नेपालमा डेंगु देखिन थालेको १९ वर्ष भयो । १९ वर्षको अवधिमध्ये ०७९ मा सङ्क्रमित र मृत्युदर उच्च रह्यो । यस वर्ष साउनदेखि मंसिरसम्ममा ७७ वटै जिल्लामा डेंगु फैलियो । असार महिनादेखि डेंगुले प्रकोपको रुप लिँदा करिब ६० हजार  सङ्क्रमित भए भने ८२ भन्दा धेरैको मृत्यु भयो । यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा सङ्क्रमित र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या गन्ती गरेर बस्ने, नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि चासोबिहीन हुँदा पुस महिनासम्म सक्रङ्क्रमण दर तीब्र रहेको आँकडाले देखाउँछ ।

सम्बन्धित निकायले डेंगुको प्रकोपबारे प्रक्षेपण र सोही अनुसार कार्ययोजना बनाइ पूर्व तयारी गर्न चुक्दा हजारौं सङ्क्रमित भएका थिए । यस्तै, सरकारले डेंगुको ‘सेरोटाइप’ पत्ता लगाउन समेत डब्ल्यूएचओको मुख ताक्दा पाँच महिनापछि मात्रै पत्ता लगाइएको थियो ।

तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खापुङको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले ‘खोज तथा नष्ट’ अभियानलाई डेंगु पुष्टि भएका क्षेत्रमा सूचना प्रवाहमा कमजोरी, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न चुक्दा, केन्द्रदेखि स्थानीयसम्म समन्वयको अभाव हुँदा डेंगु नियन्त्रण गर्न चुकेको मन्त्रालयकै कर्मचारी स्वीकार्छन् ।

थरिथरिका सरुवा रोगको त्रास

२०७९ सालमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा थरिथरिका सरुवाजन्य रोगले सताए । काठमाडौंमा जेठ २ गते डिल्ली बजार काठमाडौैंमा हैजा पुष्टि भयो । त्यसपछि काठमाडौं उपत्यका विभिन्न स्थान डिल्लीबजार, सानेपा, बालाजु, कपन, थानकोट र नैकाप लगायतका क्षेत्रमा हैजा पुष्टि भएको थियो । असार महिनादेखि कोभिड–१९ सङ्क्रमितको ग्राफ तीब्र गतिमा उकालो लागेको थियो । यसरी सङ्क्रमण बढ्नुको कारण ओमिक्रोनको नयाँ भेरियन्ट बीए.५ थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार त्यस समयमा नेपालमा कोरोना महामारीको चौथो लहर फैलिएको थियो ।

यद्यपि कोरोना भाइरस सङ्क्रामक भए पनि स्वास्थ्यमा जटिलता भने कम थियो । हालसम्म १२ हजार २० जनाको सङ्क्रमणका कारण ज्यान गएको छ । शून्यमा पुगेको कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या गएको दुई साता यता उकालो लाग्न थालेको छ । गएको २४ घण्टामा ६४ जना सङ्क्रमित भएका छन् ।

यस्तै, असार महिनामा भारतसँग सीमा जोडिएका झापा लगायत तराईका जिल्लामा छालासम्बन्धी रोगका बिरामीको संख्या बढ्दा त्रास फैलिएको थियो । ‘नैरोबी फ्लाई’ रोग भनेर चर्चा भए पनि यसबारे सही जानकारी पुर्याउन सम्बन्धित निकाय चुक्दा त्रास सिर्जना भएको थियो । भदौ महिनामा हैजा र डेंगुको त्रासपछि डेंगुको जस्तो लक्षण देखिएर अस्पताल पुग्दा नेगेटिभ रिजल्ट आउने बिरामीको भिड लागेको थियो । सरकारले डेंगुसँगै चिकुनगुनिया र जिका भाइरसको अध्ययन गरी सोही अनुसार उपचार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

खोपको पहुँच 

सरकारले लक्षित समूहमा २ करोड ३४ लाखभन्दा धेरैलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको छ । जसमध्ये ९९.५ प्रतिशतले पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन् भने पूर्ण मात्रा ९५.७ प्रतिशतले लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बुस्टर डोज खोप ८४ लाखभन्दा बढी लगाइएको छ । सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप सहज रुपमा उपलब्ध गराएको दावी गरिरहँदा पुसदेखि फागुनसम्म बुस्टर डोज अभाव हुँँदा विदेश जाने नेपालीले सास्ती भोग्नु परेको थियो ।

रणनीति निर्देशिका निर्माण

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ०७९ सालमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, अन्तर्गत विभिन्न महाशाखा र शाखाले स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न निर्देशका, रणनीतिहरू तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ । जसमा जनसाङ्खिकीय र स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२, सामाजिक सेवा एकाइ (स्थापना तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७८ (परिमार्जन)२०७९, राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति (२०७९÷२०८६), नेपाल मातृ मृत्यु रिपोर्ट २०२१,  नेपाल स्वास्थ्य सुविधा सर्वेक्षण २०२१, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य योजना, प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन २०७९÷८०, अपाङ्गतामैत्री प्रजनन् स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवासम्बन्धी निर्देशका, २०७९ तयार परिएको छ ।

एम्बुलेन्समा जीपीएस प्रणाली सुरु

देशभर सञ्चालन रहेका एम्बुलेन्समा जीपीएस जडान कार्य सुरु गरिएको छ । देशभरका ६५५ वटा एम्बुलेन्स एउटै ट्रयाक अर्थात् जीपीएस प्रणालीमा दर्ता भएका छन् । सबै एम्बुलेन्सलाई सिस्टममा ल्याउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रायले जनाएको छ ।

हालसम्म ‘क’ वर्गका ३२, ‘ख’ वर्गका १ सय ६१ र ‘ग’ वर्गका २ हजार १ सय ४९ एम्बुलेन्स गरी २ हजार ३ सय ४२ वटा सञ्चालित छन् । प्रदेश १ मा १६ वटा एम्बुलेन्समा जीपीएस जडान भएको छ भने मधेस प्रदेशमा २८६ एम्बुलेन्स कुनै पनि प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छैन । बागमती प्रदेशमा ३ सय ४७, लुम्बिनी प्रदेशमा ७०, कर्णाली प्रदेशमा ४२, सुदूरपश्चिमका ५८ वटा एम्बुलेन्समा जीपीएस जडान भएको छ । हालसम्म नेपालमा २ हजार ३४२ एम्बुलेन्स दर्ता भएका छन् । ग्लोबल फण्डमा जीपीएस जडान गरेका एम्बुलेन्सको संख्या १ सय ८९ वटा पुगेको छ भने ४६६ वटामा प्रदेश सरकारहरूले जीपीएस जडान गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अघि सारेको आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्यले तीब्रता पाएको छैन । ओली सरकारले स्थानीय तहमा पाँच, दश र पन्ध्र बेडको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरे पनि द्रुत गतिमा काम अघि बढेन ।

मन्त्रालयका अनुसार तीन सय ९६ पालिकामध्ये तीन सय ४७ पालिकाले निर्माण सुरु गरे पनि तीव्रता भने पाएको छैन । ४९ पालिकाले आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनै सकेका छैनन् । सरकारले सबै स्थानीय तहमा पाँच, दश, पन्ध्र शय्याका अस्पताल निर्माण कार्य दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी योजना सारेको थियो ।