काठमाडौँ । यतिबेला नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत बेच्नुहुन्न भन्ने विषय जोडदारका साथ उठिरहेको छ । नेपालमा उत्पादित सम्पूर्ण बिजुली नेपालमै खपत गर्नुपर्छ भन्ने माग उठ्नु अस्वाभाविक पनि होइन । किनकि, उत्पादित बिजुली नेपालमै खपत गर्दा स्वदेशी अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पर्छ । करिब २ दशक अघि नेक्सान्ट भन्ने संस्थाले गरेको एउटा अध्ययनले एक युनिट बिजुली खपत गर्दा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा करिब ८४ रुपैयाँसम्मको प्रभाव पार्छ भन्ने तथ्य बाहिरिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको नै करिब २ दशकभन्दा धेरै भइसकेको छ । यसपछि सरकारी निकायले आधिकारिक अध्ययन प्रतिवेदन जारी गरेको छैन, जसले पछिल्लो समय एक युनिट बिजुली खपत गर्दा अर्थतन्त्रमा कत्तिको प्रभाव पार्छ भन्ने विषय खुलेको छैन । यद्यपि, जलस्रोत तथा ऊर्जालाई नजिकबाट नियाल्नेहरूका अनुसार एक युनिट बिजुली खपत गर्दा अर्थतन्त्रमा ३८ सेन्ट (४९ रुपैयाँ) अमेरिकी डलरको प्रभाव पर्छ । जबकि, निर्यात गर्दा जम्मा ४ सेन्ट (५ रुपैयाँ २५ पैसा) आम्दानी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बिजुली स्वदेशमै खपत गर्न र बेच्नुमा शतप्रतिशत भिन्नता छ ।

यही तथ्यलाई आधार मानेर पछिल्लो समय नेपालको बिजुली नेपालमै खपत गर्नुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठिरहेको छ । बिजुली स्वदेशमै खपत गराउने माग गर्नेहरूले यही तथ्यलाई अघि सार्दै आइरहेका छन् । तर, वर्तमान र दीर्घकालीन अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा शतप्रतिशत बिजुली नेपालमै खपत गर्न सक्ने स्थिति भने छैन । सुरुमा वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपालको कूल जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुग्छ । जबकि, उक्त अवधिमा अधिकतम माग १८ सय मेगावाट आसपास पुग्छ ।

नेपालमा उत्पादकहरूसँग बिजुली किन्ने र उपभोक्तालाई बेच्ने एकाधिकार पाएको विद्युत् प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष बिजुलीको उत्पादन र खपतको प्रक्षेपण गर्दै आइरहेको छ । र, यो करिब–करिब मेल पनि खान्छ । प्राधिकरणको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२७/२८ सम्म नेपालको कूल जडित क्षमता ६४६९ मेगावाट पुग्छ । जबकि, उक्त अवधिमा नेपालको अधिकतम माग तथा खपतको अवस्था ३३७९ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले प्रतिवर्ष १० प्रतिशतका दरले नेपालमा बिजुलीको खपत बढ्दै छ । यसआधारमा सन् २०५० सम्ममा स्वदेशी बजारमा बिजुलीको कूल माग र खपतको साढे २० हजार मेगावाट पुग्छ ।

जबकि, एक अध्ययन अनुसार ४३ हजार मेगावाट बिजुलीको व्यावसायिक उत्पादन सम्भावना छ । सम्भावनामध्येको पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन भएमा नेपालको आन्तरिक मागले सम्पूर्ण बिजुली खपत गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन । बिजुलीको उत्पादन सम्भावना ८३ हजार मेगावाट आसपास रहे पनि व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावना भने ४३ हजार मेगावाट छ । तर, ‘क्यू फ्री’ गरेर बिजुली उत्पादन गर्ने हो भने व्यावसायिक उत्पादनको क्षमता झनै बढ्ने व्यवसायी तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले रातोपाटीसँगको अन्तरवार्ताका क्रममा बताएका थिए । सोहीकारण, उत्पादित सबै बिजुली नबेची स्वदेशमै खपत गर्न असम्भव प्रायः देखिन्छ ।

यो पनि

नेपालको बिजुलीमा लगानी गर्न भारतका कम्पनीको तँछाडमछाड

विद्युत् बजार प्रवर्द्धन र व्यापारमा छैन सरकारको ध्यान

‘बिजुलीको बजार सुनिश्चित छ, स्वदेशी–विदेशीको संयुक्त लगानी बढाउनुपर्छ’

‘अरुण–३ अर्धजलाशययुक्त आयोजना विदेशी लगानीको उत्कृष्ट मोडल हो’

‘नेपालले बनाउन नसक्ने आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउनैपर्छ’

नेपालको बिजुलीको बजार भारत नै हो

नेपालको बिजुलीलाई ‘सहज बाटो’ खोल्दै भारत, सम्झौताको ड्राफ्ट बन्दै

के छ वर्तमान अवस्था ?

यही आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्म नेपालको बिजुलीको कूल जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुग्छ । जबकि, हाल आन्तरिक बजारको कूल माग र खपत क्षमता १८ सय मेगावाट आसपास मात्रै छ । यस्तो अवस्थामा यही वर्षदेखि करिब १२ सय मेगावाट बिजुली बढी हुन्छ, यो पनि अधिकतम माग र खपतको तथ्यांकलाई आधार मान्दा । अधिकतम माग १८ सय मेगावाट रहे पनि न्यूनतम माग र खपत १२ सय मेगावाट मात्रै छ । न्यूनतम र अधिकतमको मध्यमबिन्दु छान्दा सरदर १५ सय मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ । यसअनुसार, यही वर्षको अन्त्य तथा आगामी वर्षको सुरुदेखि नै १५ सय मेगावाट बिजुली खेर जान्छ ।

यसमध्ये ४५२ मेगावाट बिजुली भारततर्फ निर्यातको अनुमति विद्युत् प्राधिकरणले पाइसकेको छ । तर, ४५२ मेगावाट बिजुली निर्यात गरेकै भरमा बढी हुने बिजुली जोगिने भन्ने छैन । यसका लागि थप १ हजार मेगावाट वा कूल ८ सयदेखि १ हजार मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्नै पर्ने हुन्छ । अन्यथा, अर्बौँ रुपैयाँको बिजुली खेर जाने छ । चालू आर्थिक वर्षमै ८ अर्ब रुपैयाँ (प्राधिकरणले किन्ने मूल्यमा)को बिजुली ‘स्पेल’ भएको थियो । यसबाहेक, ११ अर्बभन्दा धेरै मूल्यको बिजुली बेच्न प्राधिकरण सफल समेत भयो । यो बिजुली नबेचेको भए अर्बौँ रुपैयाँ खेर जाने थियो । यही अवस्था आगामी आर्थिक वर्षमा पनि आउन नदिन यतिबेला प्राधिकरण जोडबल गरिरहेको छ ।

तत्काल खपत बढाउन कति सम्भव ?

जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कूल ९३ प्रतिशत जनसङ्ख्याको घरमा बिजुली पुगेको छ । उनीहरूले बिजुलीको प्रयोग बत्ती बाल्न मात्र प्रयोग गर्छन् । जबकि, बिजुलीको प्रयोग बहुउपयोगी काममा गर्न सकिन्छ । यस्तै, जनगणना अनुसार नै कूल जनसङ्ख्याको ०.५ प्रतिशत मान्छेले खाना पकाउनका लागि विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्छन् । यस्तै, ४४ प्रतिशत मानिसले खाना पकाउन एलपी ग्यास र ५१ प्रतिशत मानिस खाना पकाउन दाउरा र काठको प्रयोग गर्छन् । यसबाहेक, अन्य मानिसहरू खाना पकाउन अन्य प्रकारका ऊर्जाको प्रयोग गर्छन् ।

नेपालको जनसङ्ख्याको कूल ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै बिजुलीको पहुँच बाहिर छ । यो जनसङ्ख्यामा बिजुली पुर्‍याएकै भरमा खपत रातारात नबढेपछि केही मेगावाट बिजुलीको माग बढ्न सक्छ । यस्तै, जम्मा ०.५ प्रतिशत जनसङ्ख्याले मात्रै खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । यो जनसङ्ख्या बढाएर एलपी ग्यास र काठ तथा दाउराबाट खाना पकाउनेको सङ्ख्या घटाउन सके बिजुलीको खपत बढ्न सक्छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा एलपी ग्यासको आयात ५ प्रतिशत खुम्चिएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा जाडोयाममा एलपी ग्यासको खपत ह्वात्तै बढ्थ्यो । जबकि, यो वर्ष जाडोयाममै एलपी ग्यासको खपत घट्नुले आगामी दिनको शुभ संकेत दिन्छ । मानिसहरू अघिल्लो वर्षसम्म जाडोयाममा चिया पकाउन, पानी तताउन र नहाउनका लागि गिजर तताउन एलपी ग्यासको प्रयोग गर्थे । तर, वर्षायाममा स्वदेशी उत्पादन नै फालाफाल बनेपछि यी सबै काम बिजुलीबाट हुन थाल्यो । यसले नेपालको प्रतिव्यक्ति बिजुलीको खपत (वार्षिक) समेत बढ्यो । २/३ वर्षअघिसम्म २०० युनिट आसपास रहेको बिजुलीको खपत अहिले ३०० युनिटभन्दा माथि पुगिसकेको छ । जबकि, भारतमा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत प्रतिवर्ष १२ सय युनिट हाराहारी छ । यो तुलनामा पुग्न सकेमा नेपालमै प्रशस्त बिजुली खपत बढ्छ ।

तर, बिजुलीको खपत तीव्र गतिमा बढाउनका लागि पर्याप्त पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । प्राधिकरणले यतिबेला देशभर प्रसारणलाइन र सबस्टेशनको निर्माणमा तीव्रता दिएको छ । यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकामा समेत बिजुलीको तार भूमिगत प्रक्रिया अघि बढेको छ । यो काम छिटो सम्पन्न गर्न सकेमा काठमाडौँ उपत्यकामा लगत्तै ४०० मेगावाटसम्म बिजुली खपत बढाउन सकिने सरकारी प्रक्षेपणले देखाएको छ । तर, यसका लागि विगत ५० वर्षभन्दा धेरै पहिला बनेका वितरण प्रणालीलाई पूर्णरुपमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यसबाहेक, देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका प्रसारणलाइन, सबस्टेशन र वितरण प्रणाली समेत यथाशीघ्र छिटो सक्नुपर्छ । अन्यथा बिजुलीको खपत बढाउन सम्भव नै छैन ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ देशभर बिजुलीको पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढे पनि स्थानीयवासी, स्थानीय तह र वनले समस्या सृजना गरिरहेको बताउँछन् । खासगरी, अवसरवादी स्थानीयवासीले कुनै आयोजना आउन लागेको जानकारी पाए लगत्तै सुनौलो अवसर आएको देख्छन् र अनावश्यक र अनेकौँ झन्झटिलो माग तेर्स्याउँछन् । यसबाहेक, नेपाल सरकारले वनजंगल जोगाउन बनाएको वन सम्बन्धी कानुन समेत निकै झन्झटिलो छ । यो कानुनले कुनै आयोजना छिटो सक्न भन्दा धेरै लम्ब्याउन र लागत बढाउन सहयोगी भूमिका खेल्छ । यहीकारण, सरकारले सक्दो छिटो बिजुलीको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन सकेमा नेपालमा उत्पादित सम्पूर्ण बिजुली खपत गर्न नसके पनि धेरै बिजुली खपत गर्न भने सकिन्छ ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?

लगानी बोर्ड, नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट बिजुली नजाने ग्यारेन्टी गर्न सकेमा खपत अनेपेक्षितरुपमा बढ्न सक्ने बताउँछन् । केही समयअघि रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए, ‘अहिले म बिजुलीको प्रयोग बत्ती बाल्न मात्रै प्रयोग गर्छु । तर, म आफै पनि उपभोक्ता भएका आधारमा सरकारले बिजुली नजाने ग्यारेन्टी गर्ने हो बिजुलीबाटै खाना पकाउन थाल्छु । घरमा एसी, हिटर र अन्य बिजुलीजन्य उपकरण राख्छु ।’ तर, लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि कुन बेला बिजुली जाने हो भन्ने डर मनमा राख्नै पर्छ । यस्तै, ऊर्जा अनुसन्धानकर्ता सूर्यप्रसाद अधिकारी समेत बिजुली नजाने व्यवस्था गर्नसाथ खपत एकाएक बढ्ने बताउँछन् ।

रातोपाटीसँगकै कुराकानीमा अधिकारी थप्छन्, ‘अहिले वर्षायाममा मात्रै बिजुली धेरै भएको स्थिति छ । यस्तै, वर्षौँ पुराना वितरण प्रणाली छन् । ती प्रणाली सुधारेर बत्ती नजाने विश्वास दिलाउन सकेमा खपत नबढ्ने कुरै छैन ।’ उपभोक्ताको विश्वास जितेर बत्ती नजाने विश्वास जिते पनि निर्यात नगरी सुखै नहुने अधिकारीको भनाई छ । नेपालको उत्पादन क्षमता कूल खपत क्षमताभन्दा धेरै माथि रहेकाले बिजुली निर्यात नै अन्तिम सत्य भएको अधिकारी स्विकार्छन् । यहीकारण, खपत बढाउँदा बढाउँदै बढी भएको बिजुली भारत र बंगलादेशतर्फ निर्यात गर्नै पर्ने उनको तर्क छ ।

यस्तै, कानुनका अभ्यासकर्ता सेमन्त दाहाल विश्वमा सदियौँदेखि ऊर्जाको कारोबार हुँदै आएको बताउँछन् । नेपालले समेत विभिन्न प्रकारका ऊर्जाको वर्षौँदेखि आयात गर्दै आइरहेको थियो, छ र गर्नेछ । ‘ऊर्जा बेच्नै हुन्न भन्ने विषय नै होइन । आफूलाई चाहिने खपत गर्ने हो, बढी भएको बेच्ने नै हो,’ दाहाल भन्छन्, ‘ऊर्जा किन्न–बेच्न नपाउने भएको भए आज हामी सवारी साधन र खाना पकाउने वस्तु नै चलाउन पाउँदैनथ्यौँ ।’ यहीकारण, बिजुली स्वदेशमा खपत गर्दा फाइदा हुने भए पनि बढी भएको बिजुली बेच्नै पर्ने दाहालको भनाई छ । ‘हामीलाई चाहिने बिजुली खपत गर्दा अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पार्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘तर, बेच्न हुँदैन भनेर बिजुली नबेचेर खेर फाल्न भने हुँदैन ।’