काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले पछिल्लो समय उच्च रुपमा वृद्धि भएको बैंकको ब्याजदर घटाउन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँग माग गरेको छ । सोमबार अर्थमन्त्री डा. महतलाई १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बैंकको ब्याजदर उच्च हुँदा व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै बैंकको ब्याजदर तत्काल घटाउन माग गरेको हो । 

महासंघले भएको सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचेर उद्योग व्यवसायी बन्नेका अधिकांश व्यवसायीहरू बैकको ब्याजदरको कारण समस्यामा परेको जानकारी अर्थमन्त्री महतलाई दिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७ देखि ८ प्रतिशतमा दिएको कर्जा अहिले १५ देखि १६ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । सीमित व्यवसायीको कब्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका छन् । यसै पनि व्यवसायीमैत्री वातावरण नहुँदा व्यवसाय दिनानुदिन घट्दो छ । व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने विषम परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आतङ्कले उद्योगी व्यवसायी मर्माहत भएका छन्,’ महासंघको भनाई छ, ‘विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई कर तिर्दै देशको अर्थतन्त्र जोगाउने व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट बचाउन सरकारले यथाशीघ्र बैंकको कर्जा  ब्याजदर एकल अंकमा सीमित गराउन अर्थमन्त्रीसमक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।’ 

महासंघका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री महतले व्यवसायीहरूको समस्या सरकारको समस्या भएको भन्दै सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले सकेको पहल गर्ने बताए । 

यस्ता छन् अर्थमन्त्रीलाई महासंघले राखेका १५ बुँदे माग 

१.कोरोनाले थलिएका उद्योगी व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चर्को व्याजको कारणले व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ७÷८ प्रतिशतमा लिएको कर्जा ब्याजदर हाल आएर १५÷१६ प्रतिशत व्याज पुग्दा व्यवसायी थप मर्कामा परेका छन् । व्यवसायबाट पलायन हुन नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएको चर्को ब्याजदर घटाउन अनुरोध गर्दछौँ । 

२.सरकारले करका दरहरू पनि बिस्तारै बढाउँदै लगेको छ । यो उद्योगी व्यवसायीको लागि समस्याको विषय बनेको छ । व्यक्तिगत फर्मलाई ३६ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको छ तर प्रालिलाई भने २५ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ यो आफैँमा विभेदकारी छ । यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग विशेष आग्रह गर्दछौँ ।  

३.भन्सार दरबन्दी बढी हुँदा व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । भन्सार दरबन्दी  धेरै भएको कारणले गर्दा बजारमा सामान बेच्न समस्या हुने तथा त्यसबाट आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत असर पर्ने अवस्था छ । भन्सार बढी भएको कारण र नेपाल भित्रिने खुला सीमानाकाका कारणले चोरी पैठारी समेत बढ्दै गएको छ । 

४. युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदै गइरहेको अवस्थामा स्वदेशमा नै स्वरोजगार बनाउनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा सीपमुलक तालिमको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ । 

५. देशको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा कृषिजन्य वस्तु आयातमा विदेश जाने हुँदा यसलाई न्यूनीकरण गर्दै शून्य बनाउन युवा जनशक्तिलाई कृषिजन्य उत्पादनमा जोड्नको लागि आवश्यक नीति र तालिम दिएर उत्पादनमा लगाउन माग गर्दछौँ । 

६. व्यवसायी तथा किसानले उत्पादित सामाग्रीलाई बजारसम्म लैजाने क्रममा ठाउँठाउँमा कर तिरेर अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन् । व्यवसायी तथा किसानले यसरी तिर्दै आएको दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य गर्न माग गर्दछौँ । 

७.व्यापारिक केन्द्र अव्यवस्थित हुँदा यसले व्यापार व्यवसायलगायत राजश्व सङ्कलनमा समेत असर परिरहेको छ । देशको ठुलो व्यापारिक केन्द्र र बढी राजश्व सङ्कलन हुने क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । अव्यवस्थित पार्किङ र फुटपाथ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न माग गर्दछौँ ।

८.उत्तरी नाकामा बारम्बार हुने समस्याले व्यवसायीको ठुलो लगानी रहेको सामानहरू नाकामा अनिश्चित कालसम्म रहँदा व्यवसायीले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । 

९.घरबहाल कर घरधनीबाट नै उठाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । जसले आम्दानी गर्छ उसले कर बुझाउने हो तर व्यवसाय दर्ता गर्दाका बखत व्यवसायीबाट नै घरबहाल कर पनि तिर्न लगाउने व्यवस्थाले एकातिर भाडा पनि तिनुपर्ने र अर्कोतर्फ घरबहाल कर पनि व्यवसायीले नै तिनुपर्ने अवस्थाले व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । 

१०. उद्योग व्यवसाय क्षेत्र फस्टाउने वातावरण निर्माण गर्न साना तथा मझौला एवम् महिला तथा युवा उद्यमीलाई सहुलियत कर्जा कम्तीमा २५ लाख हुनुपर्ने र सो कर्जा लक्षित वर्गमा पु¥याउन माग गर्दछौँ । 

११. देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि रुग्ण रहेको स्वदेशी उद्योगलाई स्वदेशी लगानी र जनशक्तिको प्रयोग गरी यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न माग गर्दछौँ । 

१२. निजी क्षेत्रको मुद्दाका विषयमा नीति निर्माण तहमा रहेका सीमित संस्थाहरूको सिन्डिकेटको अन्त्य गरी सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी समावेश गरी एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । 

१३.आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर बढ्दै गइरहेको छ । यसबाट कर तिर्ने व्यवसायी मात्र मर्कामा पर्दै आइरहेको अवस्था छ । 

१४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा लिलाम गर्दा ३५ दिने सूचना दिएर लिलाम गर्दै आएकोमा लिलाम अवधि कम्तीमा ६ महिना बनाउन माग गर्दछौँ ।

१५. बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गर्ने लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायीमा गर्न माग गर्दछौँ ।