प्रधानमन्त्रीलाई ‘निरो’सँग तुलना गर्दै एमालेको प्रश्न : जनतालाई देश बरबाद हुँदैछ, डुब्दैछ भन्नुपर्दैन ?
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई रोमका शासक निरोसँग तुलना गरेको छ ।
देश आर्थिक रुपले डुब्न लाग्दा तथा कुशासन भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्दा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै चासो नलिएर रोम जल्दा निरोले आनन्द लिएझै बालुवाटारमा सत्तामै रमाइरहेको एमालेको आरोप छ ।
सोमबारबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक समेत रहेका पदम गिरीले भने, ‘एउटा भनाइ छ–रोम सहर जलिरहँदा, त्यहाँका शासक निरोले बाँसुरी बजाएर आनन्द लिएका थिए । आज मुलुकको अवस्था त्यही छ ।’
यस्तो अवस्था हुँदासमेत प्रधानमन्त्री भने बालुवाटारभित्र सत्ताको फोहोरी खेल खेलेर आनन्द लिइरहनुभएको गिरीको भनाइ छ । ‘उहाँलाई त्यहाँभन्दा बाहिरको चासो छैन । दुनियाँको चिन्ता छैन । हामी हेरिरहेका छौं । उहाँ हरेक कार्यक्रममा गएर आज यो निर्देशन दिन्छु भन्नुहुन्छ । निर्देशन कति कार्यान्वयन भयो ? त्यसले कति सुशासन र प्रगति भयो ? जनताका माग र अपेक्षा पुरा भएकी भएनन् ?’, प्रश्न गर्दै गिरीले भने, ‘यसतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई चिन्ता छैन ।’
उनले प्रधानमन्त्री र सरकारलाई चिन्ता भएको भए महिनौँसम्म मन्त्रालय खाली रहन्थे कि रहँदैन थिए ? भनेर प्रश्न समेत गरे । भर्खरमात्र अर्थमन्त्री नियुक्त भएपनि धेरै मन्त्रालय अझै खाली रहेको भन्दै उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘देशको चिन्ता र जनताप्रति जबाफदेही र उत्तरदायी भएको भए देशको अवस्था यो हालतमा रहन सक्छ ? यो गम्भीर प्रश्नमा सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ?’
एमालेले मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको, महँगीले आकाश छोएको छ समेत बताएको छ । उसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ठेक्कामा लगाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु ठप्पप्राय भएको भन्दै विकास खर्च २६ प्रतिशत नाघ्न नसकेको बताएको छ ।
‘राजश्व संकलनको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक छ । बैंकले मनपरी ब्याजदर बढाउँदा उद्योगी व्यापारीहरु धराशायी भएका छन् । बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी २ अर्ब भन्दा बढि छ तर दुर्भाग्य कोही मान्छे ऋण चहियो भनेर जानसक्ने अवस्था छैन’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो अवस्थामा सरकार के हेरेर बसेको छ र कसका लागि सरकार बनेको हो ? हामी यसको उत्तर खोजिरहेका छौं ।’
किसानका कृषि उपजले बजार नपाएको, खाद्य उद्योगलगायतका संस्थाका मानिसहरूले बिचौलियाहरूसँग मिलेर किसानहरुको ढाड सेक्ने काम भएपनि सरकारले त्यसको नियमनमा चासो नदिएको एमालेको भनाइ छ ।
जनताले धेरै ठुलो आश र विश्वासका साथ सांसदहरुलाई सदनमा पठाए पनि सांसदहरु काठमाडौँ सहरका विभिन्न गल्लीहरुमा हिँड्नेमात्र काम भएको भन्दै गिरीले सदनमा जनताका समस्या जसरी घनिभूत ढंगले छलफल गर्नुपर्ने थियो त्यसरी गर्न नसकिरहेको पनि बताए ।
‘यसले आम जनतामा एक प्रकारको निराशा र आक्रोश पैदा गरेको छ’, उनले भने, ‘अहिले सम्म २१ वटा बैठक बसिरहँदा पनि उपलब्धि के भयो भनेर समीक्षा गर्ने हो, आजका दिनसम्म एउटा ऐन पनि हामीले निर्माण गर्न सकेका छैनौ । विधेयकहरू संसदमा पेश भए, सैद्धान्तिक छलफल भयो तर समितिमा पठाएर प्रक्रियामा छलफल गर्न सकेका छैनौ वा चाहेका छैनौं ? आम जनताले बुझ्न खोजिरहेका छन् ।’
उनले मुलुकको आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको, उद्योग व्यवसाय धराशायी भएको, मजदुर किसानलाई हातमुख जोड्न सक्ने अवस्था नभएको तथा युवाहरु देशभित्र विकल्प नभएपछि गहभरि आशु बोकेर विदेश पलायन भइरहेको बताए ।
‘बेरोजगारी संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर सदनप्रति जबाफदेही भएर मुलुकमा यो अवस्था के कारणले सिर्जना भयो ? समस्याको समाधान गर्न सरकारले के के विकल्पहरु सोचिरहेको छ ? के कस्ता कामहरु अगाडि बढाइरहेको छ भनेर संसदलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपथ्र्यो’, गिरीले भने, ‘तर दुर्भाग्य सरकारका उपप्रधानमन्त्री पश्चिमतिर जानुभयो, माटोमा ढोग्नुभयो र भन्नुभयो–देशको अर्थतन्त्र भयावह छ । संकटग्रस्त अवस्थामा छ, त्यसैले वैशाखबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण काढ्नुपर्ने स्थिति छ भन्नुभयो ।’
उनले त्यही कुरा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले संसदमा आएर किन नभनेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । ‘देश वरवाद हुँदैछ, डुव्दैछ भनेर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सदनमा आएर किन नभनेको ? यसमा जबाफदेही बन्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनले संसदमार्फत सरकारको धारणा माग गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एकीकृत समाजवादीका ३४४ नेता पाँच महिनादेखि बेरोजगार !
-
र्यापर बादशाहको नाइट क्लबमा विस्फोट, लरेन्स विश्नोई गिरोहले लियो जिम्मेवारी
-
रास्वपाका नेताहरूविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा 'अन्य आदेश'
-
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ उत्तम विकल्प : प्रधानमन्त्री ओली
-
डीडीसी भन्छ– स्रोत सुनिश्चित भएको दूध मात्रै खरिद गर्छौँ
-
दक्षिण कोरियामा अत्यधिक खाएर मोटाउने पुरुषमाथि जेल सजाय