काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बिलम्ब नगरि काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहसँग संवाद गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद थापाले, ‘प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह मेरो आग्रह छ, काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखसँग तत्काल वार्ता गरियोस्, जायज माग पूरा गरियोस्, यसमा काठमाडौँबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराइयोस् ।’ 

बाघदरबार र सिंहदरबारबीच टकराब देखिएको भन्दै बिलम्ब संवाद गरेर समाधन खोज्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘जुन जुन अहिले सल्टाउनु पर्ने हो । सल्टाइयोस् । जुन विषयमा समझदारी कायम गर्नुपर्ने हो । समझदारी कायम गरियोस् । जायज माग पुरा गरियोस् । र हामी काठमाडौँका जनप्रतिनिधिलाई पनि यो प्रक्रियामा संलग्न गराइयोस् ।’

सँगै सँगै बनाउनुपर्ने कानुन संसदमा ल्याउन उनको आग्रह छ । उनले भने, ‘हामी काम गर्न तयार छौं । क्रियाशील बनाउनुपर्ने संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाइयोस् । स्थानीय सरकारहरु सिंहदरबार आएर वरिपरि घुम्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरियोस् ।’

यस्तै केन्द्र र स्थानीय तहबीच समन्वय नभएको विषय अहिले काठमाडौसँग मात्र सम्बन्धित नरहेको भन्दै कयन पालिका प्रमुख  सिंहदबार पुगेका बताए । ‘अहिले हामी सिंहदरबार गयौं भने त्यहाँ थुप्रै पालिकाका प्रमुखहरु यत्रतत्र हल्लिरहेको देख्छौं । प्रशासकीय प्रमुख माग्न आउनुभएको छ । कोही सरुवा रोक्न आउनुभएको छ, कोही सरुवा गराउन आउनुभएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको काम ल्याएर सबै काठमाडौँ थुप्रिनु परेको छ ।’

सरकारले कतिपय ठाउँमा दुई महिना मात्र बाँकी हुँदा बजेट बनाउने बेलामा कयन प्रशासनिक प्रमुखको सरुवा गरेको महामन्त्री थापाले सुनाए । ‘निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य ऐन बनेको छैन । हामीले गर्नुपर्ने काम समयमा गरेका छैनौं । यो संविधानले तीन तहको सरकार भन्छ र समन्वयको मान्यताका चल्नुपर्ने भन्छ । तर यो मर्मलाई हामीले आत्मासाथ गरेका छैनौं ।’

फोहोर व्यवस्थापनदेखि यातायात पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका कयन विषय प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकारबीच समन्वय भए मात्र यथोचित परिणाम प्राप्त हुने उनले बताए । ‘तर यो हुन सकिरहेको छैन । यसमा संघको सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने हो । संविधानले भन्छ अन्तर प्रदेश परिषद, राष्ट्रिय समन्वय परिषद, विषयगत समिति लगायतका यी सबै सक्रिय रहनुपर्छ,’ महामन्त्री थापाले भने ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक २०७६ सालदेखि बस्न सकेको छैन । उनले भने, ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषदले त अहिलेसम्म पूर्णता पनि पाएको छैन । मन्त्रीहरुले नेतृत्व गर्नुपर्ने कतिपय संयन्त्रहरुको बैठक नै कसेको छैन ।’ जसकारण काठमाडौँको महानगर प्रमुखले उठाएको विषय मन्त्रीसँगको भेटघाटमा सीमित भएको महामन्त्री थापाको भनाइ छ । ‘त्यहाँ सक्रिय हुनुपर्ने संयन्त्र सक्रिय भएको छैन । समस्या स्थानीय सरकारमा पनि छ । स्थानीय पालिकाले गर्नुपर्ने कतिपय कामहरु गरेका छैनन्,’ उनले भने ।

तर संघको सरकारले गर्नुपर्ने  कामहरु नगर्दा स्थानीय सरकारमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक प्रश्न नरहेको थापाले बताए । ‘बनाउनुपर्ने कानुन बनाइदियो, दिनुपर्ने स्रोतहरु दियो, गर्नुपर्ने निर्णयहरु सही समयमा गर्यो भने त्यो बेला स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई तिमीले आफूले प्राप्त गरेको अधिकार अनुसार सही समयमा सही काम गरेउ कि गरेनौं,’ उनले भने, ‘तिम्रो नियत ठीक छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न पाइन्थ्यो । तर जससम्म संघको सरकारले यो काम गर्दैन, त्यो बेलामा स्थानीय सरकारलाई प्रश्न गर्ने नैतिक अधिकार हामीसँग रहँदैन ।’