तीन पुस्तादेखि बस्दै आएका भूमिहीनलाई हटाउन स्थानीय सरकार नै भूमिपतिको पक्षमा
सप्तरी । सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–७, भगवतपुरका ३० वर्षीय गंगाराम सदाले आफूहरू तीन पुस्तादेखि बस्दै आएको ऐलानी जग्गामा ०७९ को पुसदेखि घर बनाउन थाले । झिँगटीको गाह्रो लगाउने उद्देश्यले एक–एकवटा फलामको रडको सहारामा सिमेन्टका १२ वटा खम्बा ठड्याइसकेका छन् ।
चारभाइमध्ये कान्छा गंगारामले बुवाको वृद्धभत्ताबाट यो घर बनाउन थालेका हुन् । उनले घर बनाएको नजिकै उनका बुवाले बनाएको पुरानो घर छ, जसको पिँढीमा उनका बिरामी बुवा सुतिरहेका थिए । गंगारामका अनुसार, उनका बुवाको अधिकांश जीवन हरवाचरवा भएरै बित्यो ।
‘मैले अहिले काम अगाडि बढाउन पाएको छैन । पटक–पटक प्रहरी आएर घर नबनाउन भनेको छ,’ ज्याला मजदुरीबाट जीवन निर्वाह गर्दै आएका गंगारामले भने ।
गंगारामहरूको घर भएकोभन्दा दक्षिणतिर विक्रान्त कुमार सिंहको लालपुर्जासहितको जग्गा छ । तिनै जग्गा धनीले आफ्नो साँधमा बस्दै आएका भूमिहीनलाई सत्ता र शक्तिका माध्यमबाट हटाएर आफ्नो जग्गा सडकको छेउमा पार्न खोजेका छन् । उनले शम्भुनाथ नगरपालिकामा निवेदन दिएपछि प्रहरीले गंगारामलाई घर बनाउनदेखि बिथोल्दै आएको हो ।
२०७९ को फागुन ८ गते वडाध्यक्ष गोपालप्रसाद चौधरीले कठौना प्रहरी चौकीलाई बोधार्थ गरी गंगाराम सदाको नाममा चिठी लेखेका छन्, ‘विक्रान्त कुमार सिंहको नाममा दर्ता रहेको शम्भुनाथ–७ को कित्ता नम्बर २८० को उत्तरतर्फ रहेको एलानी बाटो सार्वजनिक जग्गामा जोर जबरजस्ती अनधिकृत रूपमा नयाँ घर निर्माण गरिरहेको जानकारी प्राप्त हुने आएको हुँदा उक्त घर बनाउने काम रोक्का राख्नका लागि जानकारी गराइन्छ । अन्यथा, शम्भुनाथ नगरपालिका कार्यालयको नियम–कानुन अनुसार भई जाने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’
गंगारामको घर बाटोको छेवैमा छ । यहाँको बाटो छेउको ऐलानी जग्गामा गंगाराम जस्ता २५–३० घर जति भूमिहीन वर्षौँदेखि बस्दै आएका छन् । मधेसमा अधिकांश भूमिहीन हरवाचरवाहरू बाटोको छेउमा रहेको ऐलानी जग्गामै बस्दै आएको देखिन्छ । पहिले यसरी बाटोको छेउमा उनीहरू बस्दा वरपरका जमिनदारले आफ्नो जमिनको रक्षा हुने ठान्थे, पछिल्लो समय बाटोका कारण जग्गाको मूल्य बढ्ने भएपछि छेउका भूमिहीनहरूलाई खेद्न भूमिपतिहरू उद्यत देखिन्छन् ।
‘बुवाको घरमा नअटेपछि मैले यहाँ घर बनाउन थालेको हुँ । यो मेरो बुवाले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा हो,’ गंगाराम भन्छन्, ‘जग्गाधनी सिंहले यहाँ घर नबनाऊ, हामीलाई बाटो चाहिन्छ भनिरहेका छन् । सिंहले यहाँ किनेको ७–८ वर्ष मात्रै भयो । त्यसअघि यो जग्गा एकजना साहको नाममा थियो । ती साहले पनि मुद्दा हालेका थिए । हामीले मुद्दा जितेका हौँ ।’
हरवाचरवाको अधिकारका लागि काम गर्दै आएका अधिवक्ता बालाराम भट्टराईका अनुसार, यहाँ स्थानीय तहले यसरी हस्तक्षेप गर्नु उसको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा होइन । ‘प्रहरीलाई चिठी नै लेखेर स्थानीय तहले भूमिहीनलाई घर बनाउनु नदिनू र भूमिपति वर्गको पक्ष लिनू न्यायोचित होइन,’ उनले भने, ‘वर्षौँदेखि बाटोको छेउमा बस्दै आएका आएका भूमिहीन हरवाचरवालाई अहिले जग्गाको मूल्य बढेसँगै विकास र अनेक नाममा खेद्न खोजिएको छ । उनीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी स्थानीय सरकारले हटाउन खोज्नु अन्याय हो ।’
यस सम्बन्धमा हामीले चैत २५ गते शम्भुनाथ नगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख अनिता कुमारी चौधरीलाई उनकै कार्यकक्षमा भेटेर बुझेका थियौँ । उनले हामीले स्पष्ट जवाफ दिन सकिनन् । उनीसँगै आएका अखिल क्रान्तिक्रारीको केन्द्रीय सचिव बताउने अनिल भगतले हामीलाई भने, ‘यसमा के भएको रहेछ, हामी बुझ्छौँ । यो ठाउँमा यस्तो मर्कामा धेरै छन् ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भारतविरुद्ध अस्ट्रेलियन ब्याट्सम्यानको प्रदर्शन झनै निराशाजनक
-
लुम्बिनीमा हजार गुम्बा विहारको उद्घाटन
-
स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा जनमतले १६ सिटमध्ये कतिमा मार्ला बाजी ?
-
कीर्तिपुरले शिवशरण महर्जन जस्ता उम्मेदवार पाउनु ठुलो अवसर हो : अग्नि सापकोटा
-
कम्बोडिया जानुअघि सभामुख घिमिरेद्वारा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेट
-
चार महिनामा १४२ देशसँग पौने ६ खर्बको व्यापार